‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा दिवस जातीय नरसंहारमा परेकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मनाउनुपरेको छ, मेरो देशमा ।
कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा जेठो नेपालको दलित आन्दोलन आफूभन्दा कान्छो कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको समयमा समेत शासकहरुसँग ऐन कार्यान्वयन र न्याय दिलाउन माग गरिरहनुपर्ने अवस्थाले दर्शाउँदछ कि हामी कहाँ छौं ? शासकहरुको मनोवृत्ति के छ ?
परिवर्तनकारी आदोलनमा योगदानका लागि आफूलाई समावेश गर्न कहाँ चुक्यो दलित समुदाय ? आज कोही शासकले भन्न सकेका छैनन् । किन यहाँनेर चुक्यो भनेर । नश्लीय अहंकारवादीहरु समाज विकासको गति उल्टो दिशातिर मोडिरहेका छन् । एउटा घटना बिर्साउन अर्काे ठूलो घटना घटाइरहेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भयो । त्यसको कार्यान्वयनको लागि ऐन जारी गरेको ९ वर्ष । यस सन्दर्भमा निम्न चर्चा जरुरी छ ।
सबै कुरोको चुरो राजनीति हो । राजनीति शक्ति आर्जन लागि गरिन्छ । शक्ति प्राप्तिपश्चात नीति र कार्यक्रम बनाई राज्यसंयन्त्रमार्फत लागू गरिन्छ । दलित समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव जनयुद्धले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्व नै हो । विशेषअधिकार त केवल हाम्रो माग मात्रै रह्यो । नश्लीय सामन्ती राज्यद्वारा उत्पीडित दलित समुदायको संघीय गणतन्त्र नेपालका केवल व्यवस्थापिका मात्रै सन्तोषप्रद उपस्थिति रहेको छ ।
कार्यपालिकामा अत्यन्त न्यून प्रधान शासकको तजविजमा छोडिएको छ । अक्करे भीरजस्तो न्यायपालिकको तर कुरै छोडौं । गणतन्त्र प्राप्तिको चर्काे रापतापमा परी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो । तर ऐन ल्याउनमात्रै अर्काे ५ वर्ष कुर्नपर्यो । यही घटनाले स्पष्ट गरेको छ कि दलित समस्या समाधानमा राज्यको गति कति छ भन्ने कुरा । यहाँ अझैं छर्लङ्ग पार्नै कुरा के छ भने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा के हो ? । र, यो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ ?
परिवर्तनकारी आदोलनमा योगदानका लागि आफूलाई समावेश गर्न कहाँ चुक्यो दलित समुदाय ? आज कोही शासकले भन्न सकेका छैनन् । किन यहाँनेर चुक्यो भनेर । नश्लीय अहंकारवादीहरु समाज विकासको गति उल्टो दिशातिर मोडिरहेका छन् । एउटा घटना बिर्साउन अर्काे ठूलो घटना घटाइरहेका छन् ।
घोर पश्चमागी सोच र शैली अपनाएको सामन्ती व्यवस्थामा यस्तो मध्ययुगीन संस्कारले घर गरेको हुन्छ । जो हाम्रा पुर्खाहरुले व्यहोरे । गणतन्त्र प्राप्तिभन्दा अघि देशमा विचारबाट निर्देशित व्यवस्था थियो । त्यस सन्दर्भमा यो घोषणाका एक कदम अगाडि र संघर्षमा समेत दलित समुदायको थोरै भएपनि गुण तिर्ने मौका बनेकै हो । तर, आज हामी बाँचेको पुँजीवादी सामाजमा यो घोषणाको खास केही औचित्य रहँदैन । सार्वजनिक स्थानमा हुने कार्यहरुजस्तै भेला, समारोह, भोजभतेर मठमन्दिर प्रवेश आदिमा मात्रै मुखारित हुन्छ, यो घोषणा र ऐन । मन्दीर प्रवेश र सहभोज त हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले प्रहरीको लाठी बुट खाई चिसो सिढींमा बिताई प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । आजको हाम्रो पुस्ताले खोजेको त हाम्रो मेहनत कस र श्रमजिवी शिल्पी समुदायको उच्च सम्मान र विगतमा थोपारिएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति हो ।
घोषणाको डेढ दशकमा दुई दर्जनभन्दा बढी दलितले जातीय कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । दुई हजार साना–ठूला उजुरी मिलेमतोमा छुङ्ग्याइएको छ । रिपोर्ट नभएका विभेदजन्य घटना बेग्रल्ती छन् । यदि हामी हरकोहीले आँखा खुला ग¥यौं भने देख्न सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व वर्गले समयसापेक्ष नीति कार्यक्रम बनाई लैजानु पर्दछ । कार्यान्वयन फितलोपनले के भन्न सकिन्छ भने यो घोषणा त केवल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रमित तुल्याउने औजारमात्र भएको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिको १४ वर्षमा दलित जागरण र सचेतनाको लागि ठूलो धनराशि राज्यले खर्च गरेको कुरा पनि इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रस्तावको आधारमा कार्यक्रम हत्याउने र राजनीतिकर्मी र कर्मचारी संयन्त्रसँग मिलेर बाँडिचुँडी खानेक्रम अझै रोकिएको छैन । परिणाम पनि हासिल छैन । होइन भने कुनचाँही वस्ती छ जहाँ दलितको नाममा कार्यक्रम नपुगेको ? हामी विभेदविरुद्ध सचेतना दलित समयुलाई गराउँछौं । विभेदजन्य घटना कथित उपल्लो जाति भन्नेबाट हुन्छ । कुरा कहाँबाट मिल्यो ? अबका प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा त दलित–गैरदलित संयुक्त हुनुपर्छ । जसको स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्ने र संघीय सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाई अनुगमन गर्ने ।
पहिले–पहिले हाम्रा बाजे पुर्खा विष्टकहाँ हली गोठालो बसे । आज हाम्रा अगुवाहरु नेताको गोठालो बसेको देख्दा हाम्रो पुस्ता बाँच्नुको सार देख्दिनँ । मानवजाति जिउने आत्मसम्मानको लागि हो । स्वाभिमानपूर्वक । हाम्रो समुदायमाथि एकपछि अर्काे बज्रपात हुँदा हाम्रै रगत पसिना बगाएर हामीले नै बनाएको नेता किन बोल्दैनन् ? कोही हतारमा लटरपटर बोली हामीविरुद्ध नै खनिने । कोही जोखाना हेरेरमात्र बोल्ने ।
अन्त्यमा, ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मा दलित समुदाय कहाँ छ ? समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा यति गहिरो जरा गाडेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत’ अन्त्यको लागि के कार्यक्रम छ ? कि यी लक्ष्यहरु दलित समुदायको सहभागिताबिनै हासिल हुने हुन् ?
राजनीतिक नेतृत्व र शासक वर्गबाट चित्तबुझ्दो जवाफका लागि दलित समुदाय केही सीमित अवधिको लागि प्रतीक्षामा रहनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
‘स्व’ को खोजीमा प्रतीक्षा
गण्डकीमा विपद् जोखिमको अवस्था, पूर्वतयारी र न्यूनीकरण
नमच्चिने पिङको सय झड्का (हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध)
बालकथा : मौकाको साटो
बुद्ध जयन्ती – एक चर्चा बुद्धशिक्षाको
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१