नेपालमा हाल १ सय ९० आइएनजीओ समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर कार्यरत छन । तिनले वर्षेनी अरबाँै डलरका विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरु ल्याउँछन् । अधिकांश आइएनजीओहरुको कार्य अवधि ५ वर्षको छ । वर्षेनी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी डलर विभिन्न आइएनजीओ मार्फत नेपालमा आएको छ ।

समाजसेवाका विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन् । वैयक्तिक, सामूहिक र सामुदायिक यी तीन तरिकाबाट समानरुपले अरुको भलोका लागि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्तिको सन्तुलनमा रहेर गतिशील र स्वस्थ समाज निर्माणका लागि क्रियाशील व्यक्तित्वलाई हामीले समाजसेवी भन्दै र बुझदै आएका छौ । ती व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने गरेका छौं । सामाजिक व्यक्तित्वमा कुनै धर्म, भाषाभाषी, जातजातिको भेदभाव हुदैन । हरेक जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीले पनि स्वीकार्न सक्ने सामाजिक छवि समाजसेवीमा हुनुपर्दछ ।
नेपालमा परोपकारी संस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने त्यतिखेर स्थानीय रुपमा गरिने सामाजिक कार्यहरु पहाडतिर ढिकुर र पर्म तथा काठमाडांै उपत्यकामा गुठीको विकसित रुप नै आजका परोपकारी संस्था अर्थात गैरसरकारी संस्था हुन् । तत्कालीन समयका स्थानीय जनताहरु मिलेर ससाना धर्मभकारी, पूजागुठी, मुर्दागुठी, सिँचाइ, पार्टी, पौवा, र कुवा जस्ता सामजिक कामहरु हुने गरेको पाइन्छ । त्यतिबेलै राणाहरुमध्येका उदार मानिएका चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रित्वकालमा विसं १९८३ मा कामधेनु चर्खा महागुठीको स्थापना गरेका हुन । त्यस गुठीले महिला र पुरुषलाई स्थानीयस्तरमा चर्खाको माध्यमबाट घरेलु र कुटिर उद्योगहरु सञ्चालन गरिएपछि नेपालमा गैससको विकास हुन थालेको मानिन्छ ।
त्यसपछि विसं १९९० सालमा महाभूकम्पमा गएपछि तत्कालीन समयमा उद्धारका लागि भूकम्प सेवादल र महाराजा सेवक संघको स्थापना भई उदाहरणीय कार्य गरेको पाइन्छ । त्यसपछिको कामबाट सामाजिक संघसस्थाहरुले जनताको सेवा गर्न सकिने रहेछ भन्ने गहिरो छाप पारेको थियो । नेपालमा सामाजिक संस्थाको उत्पत्ति र विकासलाई हेर्ने हो भने सन १९४७ सालमा दयावीरसिह कंसाकारले परोपकार औषधालयको स्थापना गरी दीनदुखीहरुको सेवा गर्न थालेपछि परोपकार संस्थाहरुको स्थापना भई आजको अवस्थामा आईपुगेको हो । सन् १९२६ तिर तुलसी मेहर श्रेष्ठले चर्खा प्रचारक संस्थामार्फत सामाजिक अभियान शुरु भएको तथ्यहरु पाइन्छ । जसको कारण उनलाई तत्कालीन राणा शासकले देश निकाला गरेका थियो ।
नेपालमा गैससको भिन्न इतिहासलाई हेर्दा विसं २०१६ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको पालामा संस्था दर्ता ऐन जारी गरेर गैससको स्थापना गर्ने सरकारी प्रयासको थालनी गरेको देखिन्छ । पछि यसलाई २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरंकुश पञ्चायती शासन शुरुभए संगै यसलाई रोकियो । तैपनि जनतामा गैससप्रतिको रुचि हराउन भने सकेन । त्स समयमा राजालाई खुसी पारेरै भएपनि परोपकार, रेडक्रस, क्षयरोग निवारण, कुष्टरोग निवारण जस्ता संस्थाहरुले निरन्तरता दिदै आए । त्यस समयमा संस्थामा भने प्रमुख पदहरुमा राजपरिवार रहने र उनीहरुकै इशारा र इच्छामा संस्था चल्नु पर्ने एक किसिमको बाध्यता थियो ।
तत्कालीन निरकुश पञ्चायती शासकहरुले पछि गैससको आवश्यकता महसुस गरी विसं २०३४ सालमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको स्थापना गरेको पाइन्छ । सामाजिक सेवालाई उच्च बनाउन, गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग, समन्वय गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट तत्कालीन पञ्चायतको सल्लाहमा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद २०३४ को स्थापना भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बडामहारानीको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद २०३४ को स्थापना गरी २०३४ साल असोज ६ गते लालमोहर लगाएको थियो । त्यतिखेर सामाजिक काम भन्दा पनि खास गरी दरबारीयाहरुको समय बिताउने, विदेश सयर गर्ने र गराउने काम सोही सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत नै गरिन्थ्यो । सामाजिक सेवाका नाममा विदेशबाट आएका सीमित रकम पनि तिनै दरबारीयाहरुले खर्च गर्ने हँुदा अन्य सेवामूलक कार्यमा खर्च हुन भने पाएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई देखाउनकै निम्ति विस २०३४ सालमा जनता भन्दा उनै दरवारीयाहरुले नै १७ वटा विभिन्न नामबाट संस्था दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेको पाईन्छ । स्थापनाको तीनवर्षपछि २०३८ सालमा त्यसलाई अझ बलियो ढंगबाट संचालन गर्न भनी श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो र सो परिषदलाई सामाजिक कार्यमा लगाउने । विदेशबाट पनि प्रशस्तै रकम जुटाए पनि उल्लेख्य सामाजिक काम भने भएको पाइन्न । त्यतिखेरसम्म पुग्दा सामाजिक संस्थाको सख्या २७ वटा पुगेको थियो । २०४० सालमा ८० वटा हुदै २०४६ सालमा २ सय ४९ वटा रहेकोमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना लगत्तै २०४९ सालमा एक्कासी बढेर एक हजार २ सय ११ वटा नयाँ सस्थाहरु दर्ता हुन पुग्यो । हाल सख्याका हिसावले हेर्ने हो भने देशभर एक लाखको संख्यामा पुगेको छ ।
यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने लोकतन्त्रमा मात्रै सामाजिक सघसंस्था फस्टाउँछ र सामाजिक कार्य संभव हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफताबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र सामाजिक सेवा राष्टिय समन्वय परिषदको नाम परिवर्तन भई समाज कल्याण परिषदमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ । परिषदको स्थापनापछि सामाजिक संघ संस्थालाई अनुगमन, समन्वय र सहयोग गर्न भनी गृह, स्थानीय, अर्थ, स्वास्थ्य, र शिक्षा मन्त्रालयको एक एक जना प्रतिनिधि र बाहिरबाट एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्थासँगै सरकार सञ्चालन गर्ने दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोको रुपमा परिषद विकास भएपछि त्यसबाट दातृ निकायबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहमा पुग्नु भन्दा पनि सञ्चालकहरु मोटाउने कार्यले निरन्तरता पायो ।

गाउँमा कुनै संस्था यो कामको लागि आएको हो भन्न पुग्यो भने तपाईहरुले सोध्नुहोस ! यस कार्यक्रमको सहयोगदाता को हो ? यसले हाम्रो गाउँमा के सुधार ल्याउछ ? अर्थात त्यो योजना तपाईको गाउँलाई आवश्यक पर्ने हो या होइन ! तालिम भए कस्तो तालीम हो ? त्यो तालीमले स्वरोजगार बनन सक्ने हो या होइन ! यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरु सोध्नुहोस । अनि मात्र गाँउमा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्नका लागि सहयोग गर्नुहोस् । अन्यथा तपाईको फोटो, गाउँघरको सवै किसिमको तथ्यांक, त्यस्ता संस्थाहरुले तपार्इंहरुलाई चिया चमेना खुवाएको भरमा लैजाने छन् । होशियार बन्नुहोस् ।

गैससलाई एकद्वार प्रणालीमा ढाल्न सबै स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका गैससले समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुनैपर्ने र विदेशी सहयोगको अनुमानीत लागत राख्नका लागि विदेशी सहयोग ल्याउन परिषदको अनुमति चाहिने व्यवस्थासमेत गरियो । तर ती सबै विषयको नियमन गर्न सरकारले नै सकिरहेको छैन । विदेशी सहयोग ल्याउन गैससको त कुरै छाडाँै केही मन्त्रालयले नै मनपरी विदेशी सहयोग ल्याएर परिषदको नियमलाई पालना समेत गरेनन् ।
जिल्लामा दर्ता भएका गैर सरकारी संस्थाहरुमा पनि सामाजिक सेवाको भावनाभन्दा पनि पैसा कसरी बचाउने भन्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । दलित, महिला, बालबालिका, अपांग र जनजातिहरुको क्षेत्रमा कामगर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि जो त्यो वर्गमा टाठोबाठो छ, त्यसैले संस्था दर्ता गर्ने र गोष्ठी, सेमिनार जस्ता काममा रकम सक्ने परिपाटीको विकास भएको छ । सामाजिक संघ÷संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता र नवीकरण गर्ने नीति सरकारको भए पनि, दर्ता भएका संघ÷संस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहयोगको लागि कुनै संरचनाको विकास गरिएको छैन । जिल्लामा छरिएर रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुले कहाँ, कसरी, कुन काम गरेको छ भन्ने कुरा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हँुदैन । प्रत्येक वर्ष नवीकरणको बेला पेश गरिएका कागज–पत्रहरु समेत कसरी तयार पारिएको हो,कति काम भएको छ ? त्यसको कुनै छानविन हुदैन ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता, वेरोजगारीको संख्यामा भारी वृद्धि, व्यापार र उद्योगको अवस्था पनि गिर्दाे हुनाले धेरै मानिसहरुले सेवाको दृष्टिकोण भन्दा पनि रोजगारीको लागी गैर सरकारी सस्था दर्ता गरेका छन । कुनकाममा विदेशीले रकम दिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता गर्नेहरुको सख्या पनि कमी छैन । मुलुकको सँक्रमणकालीन अवस्थाको वेला विदेशी दातृ निकाय बाट दिइने मानवअधिकार, महिला, बालबालिका, दलित, अपागं जस्ता क्षेत्रमा रकम माग गर्न सजिलो पर्ने र दातृ निकायको इच्छा पनि तिनै क्षेत्रमा हुनेहुँदा धेरै गैर सरकारी संस्था तिनै क्षेत्रमा लागेका छन । जिल्लामा सञ्चालनमा आएका त्यस्ता गैर सरकारी संघ ÷सस्थाहरु को आर्थिक स्रोत कहाँबाट आउँछ, कुन कुन शीर्षकमा कतिखर्च गर्ने हो र यसबाट गाँउमा कस्तो परिवर्तन अथवा विकास हुनु पर्दछ भनने कुरा लक्षित वर्गलाई थाहा हँुदैन । कुनै ठाउमा आर्थिक स्रोत स्पष्ट हुनु प¥यो भन्ने आवाज उठने गरेपनि उनीहरुको आवाजलाई सुनुवाई गरिँदैन ।
नेपालमा हाल १ सय ९० आइएनजीओ समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर कार्यरत छन । तिनले वर्षेनी अरबाँै डलरका विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरु ल्याउँछन् । अधिकांश आइएनजीओहरुको कार्य अवधि ५ वर्षको छ । वर्षेनी ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी डलर विभिन्न आइएनजीओ मार्फत नेपालमा आएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा करीव खरवौ अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ । करीब–करीब नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको विदेशी डलरले नेपाली समाजको कति विकास भयो भन्ने तथ्य र तथ्याङ्क न सरकारसँग छ, न त आइएनजीओहरुले नै दिन्छन । आइएनजीओका नाममा आउने करोडौं डलर अपारदर्शी रुपमा खर्च भइरहेको र कतिपय आइएनजीओले क्रिश्चियन धर्म प्रचार र साम्प्रदायिक सदभाव बिथोल्नका लागि खर्च गर्ने गरेका छन ।
अझ अचम्म मान्नु पर्ने कुरात के छ भने एउटै गाँउमा एउटै समूहमा कार्यक्रम लिएर जाने गैर सरकारी संस्थाहरु पनि छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सोरोजगार मूलक सीपका कार्यक्र हेर्ने हो भने एउटै मानिसको नाम, फोटो र अन्य विवरण धेरै संस्थाहरुसंग हूवहु मिल्ने गर्दछ । यसलाई के भन्ने ? गैर सरकारी संस्थाको विकास ? वर्षौदेखिका दलित, जनजाती, महिला, बालबालिका, अपांग र यस्तै अन्य निकायको समस्या उस्तै छ । सरकारी र गैर सरकारी संस्थाको तथ्याक हे¥यो भने‘.प्रतिशतले सुधार आएको भेटिन्छ । तर वास्तविक ती समुदायको जीवनस्तर उस्तै छ ।
त्यसैले अव सवै चनाखो हुनु जरुरी छ । गाउँमा कुनै संस्था यो कामको लागि आएको हो भन्न पुग्यो भने तपाईहरुले सोध्नुहोस ! यस कार्यक्रमको सहयोगदाता को हो ? यसले हाम्रो गाउँमा के सुधार ल्याउछ ? अर्थात त्यो योजना तपाईको गाउँलाई आवश्यक पर्ने हो या होइन ! तालिम भए कस्तो तालीम हो ? त्यो तालीमले स्वरोजगार बनन सक्ने हो या होइन ! यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरु सोध्नुहोस । अनि मात्र गाँउमा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्नका लागि सहयोग गर्नुहोस् । अन्यथा तपाईको फोटो, गाउँघरको सवै किसिमको तथ्यांक, त्यस्ता संस्थाहरुले तपार्इंहरुलाई चिया चमेना खुवाएको भरमा लैजाने छन् । होशियार बन्नुहोस् गाउँको विकास गर्नुहोस् ।
लेखक ः स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।सं.