अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः समृद्धिको आधार’ रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ,’

ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट)ले हासिल गरेका उपलब्धिहरु अन्तर्राष्ट्रि श्रमिक महिला आन्दोलनको जगबाट नै भएको कुरालाई नर्कान मिल्दैन । ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट)ले प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रमहरु मनाउँदै आएको छ । तर यस वर्ष संसारभर कारोना भाइरस(कोभिड १९) को प्रकोपका कारण ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने औपचारिक समारोहहरु (भेला, छलफल) डब्लूएचओको आग्रहमा स्थगित भए ।
महिलाहरुका लागि जागरण ल्याउन महत्वपूर्ण मानिने यस अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने गरिन्छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भए पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता, लैंगिक विभेद तथा हिंसा उन्मूलन आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् ।
सर्वप्रथम् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा महिला दिवस मनाइएको थियो । १९१० मा महिलाहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो । १९१७ मा रसियाका महिलाहरूले, महिला दिवसमा गाँस, बास, र कपासको लागि हड्तालमा जाने निर्णय गरेकाथिए । फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरी थियो, जुन ग्रिगोरियन कयालेन्डर अनुसार ८ मार्च थियो । त्यसयता विश्वका सबै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस प्रत्येक मार्च ८ मा मनाइँदै आएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः समृद्धिको आधार’ रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ,’ ‘नेपालको संविधानले पनि महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमहरुको समेत थालनी गरिसकेको अवस्था छ । यी सबै प्रावधान र प्रयासहरुलाई सफल बनाउन सकेमा सबै महिलाहरुका लागि नेपाल अनुकरणीय बन्न सक्नेछ ।
संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरु राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा साकार बन्न असम्भव हुन्छ । जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेका महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनुपर्दछ । संविधानले महिलाहरुलाई धेरै हदसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउदै लगेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित सरकार, सरकारी सेवा, सुरक्षा क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ । महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण मार्फत सारभूत समानता सहितको समतामूलक समाजको निर्माण गरी समृद्धिको यात्रामा अहिले नेपाल अघि बढ्दै गरेको छ ।
परापूर्वकालमै नेपाली समाजमा नारीको सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । पौराणिक कालदेखि नै प्रचलित ‘यत्रनार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता’ भन्ने लोकोक्तिले नेपाली समाजको विशेषतालाई झल्काएको छ । नारीलाई पूजा गर्दा ईश्वर पनि खुशी हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाजमा आज पनि कतिपय कुकृति चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।

तसर्थः हामीले धार्मिक ग्रन्थमा व्याख्या गरिएकी नारी र व्यवहारमा देखिने नारीको अवस्थाका बीचमा विद्यमान खाडल पुर्नसक्नै पर्दछ । हाम्रो समाजमा विद्यमान दाइजो प्रथा, बोक्सीको नाममा हुने ज्यादति, छाउपडी जस्ता कूरीतिका साथै यौन दुव्यर्वहार र हिंसाका घटनाले नारीको सम्मान गर्ने हाम्रो मौलिक सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । अब हामीले विलम्ब नगरी विभेद र कुरीतिको अन्त्य गर्दै न्याय र समानतामा आधारित सभ्य समाजनिर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।’
नेपाली श्रमिक महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट) अग्रणी देखिन्छ । महिला आन्दोलनको पर्याय बनेका नेपालका महिला हस्तीबाट यो संगठनले नेतृत्व पाईसकेको छ । ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट)को पहिलो महाधिवेशन २०४८ मा एकसय पचासजना मध्ये तीन जना महिला प्रतिनीधि थिए । त्यसपछि २०४९ वैशाख २२ गते केन्द्रीय महिला मजदूर विभाग गठन भयो । ०५२ सालमा सम्पन्न जिफन्टको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले घटक युनियन सरहको मान्यता पायो ।

परापूर्वकालमै नेपाली समाजमा नारीको सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । पौराणिक कालदेखि नै प्रचलित ‘यत्रनार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता’ भन्ने लोकोक्तिले नेपाली समाजको विशेषतालाई झल्काएको छ । नारीलाई पूजा गर्दा ईश्वर पनि खुशी हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाजमा आज पनि कतिपय कुकृति चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।

त्यसपछी जिफन्टले महिला हक अधिकारका सवालमा आफ्ना गतिबिधिलाई अघि बढाउदै लगेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र दुरुत्साहनका विरुद्ध अभियान संचालन गर्दै आएको छ । श्रमिक महिलाको अधिकार स्थापित गर्न चेतना अभिबृद्धिको काम गर्दै आएको छ । ०५६ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनले महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने र महिलाका मुद्दा पुरुषले पनि अनुभूत गरुन भन्ने उद्देश्यले हरेक कार्यक्रममा २५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरियो । साथै महिलाका कार्यक्रममा २५ प्रतिशत पुरुष हरेक तहमा रहनु पर्ने नीति अघि सा¥यो ।
राज्यले समेत औपचारिक निर्णय नगरेको अवस्थामा जिफन्टको ०६० सालमा भएको चौथो महाधिवेशनले महिला सहभागिता १५ वाट २० प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने निर्णय ग¥यो । २०६५ मा भएको पाँचौ महाधिवेशनले महाधिवेशनले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म एकतिहाई महिला सहभागिता मात्रै नभएर प्रत्येक कमिटीमा चार जना पदाधिकारी मध्ये एक जना अनिर्वाय महिला सहभागिता गराउने निर्णय कार्यान्वयन समेत ग¥यो । त्यसैगरी जिफन्ट प्रतिनीधि दुई मध्ये एक महिला हुनु पर्छ भन्ने नीति अघि सा¥यो । साथै महिला विभागलाई कमिटीमा रुपान्तरण गरी सुदृढ गर्ने काम गरियो ।
०७० साल चैत्रमा सम्पन्न छैठौ महाधिवेशनले पाँच प्रतिशत महिला सदस्य वृद्धि गर्ने र हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने निर्णय ग¥यो । महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियान अघि वढाउने उद्देश्यले “हामी यहाँ छौँ चासो राख” भन्ने कार्यक्रम अघि सा¥यो । जुन कार्यक्रम, पाँच प्रतिशत मात्र हैन दश प्रतिशत महिला सदस्यता बृद्धि हुने महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो । कमिटीहरुमा महिला सहभागिता वृद्धि पनि सोच अनुरुप नै भएको छ । यसलाई जिफन्टले ठूलो उपलव्धि को रुपमा लिएको छ । पच्चीस बर्ष अगाडिको जिफन्टलाई फर्केर हेर्दा हामी ट्रेडयुनियनकर्मी तथा श्रमिकहरु गर्व गर्ने ठाउँमा आईपुगेको छौँ । शुन्यबाट २८.५ प्रतिशत महिला सदस्य वृद्धि भएको छ ।
महासंघ र सदस्य संघहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेकोछ । विभेद न्यूनीकरण भएको छ । नीति निणर्य को तहमा महिलाहरुको पहँुच पुगेको छ । महिला नेतृत्व अहिले मेयर उपमेयर र वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका छन् । साताँै महाधिवेशनले अघि सारेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जिफन्टको पहलकद्मीका कारण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसलाई थप सदृढ गर्नुपर्ने र नयाँ खाले चुनौतीको समना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
महिलामाथि हुने विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि अन्य सरोकारवालाहरु संग हातेमालो र सहकार्य अघि वढाउने काम भएका छन् । राज्यका प्रत्येक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि चेतनामूलक अभियान संचालन गर्न काम भएको छ । महिला विरुद्ध हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सम्बन्धी अभियान गर्दै आएको छ । युनियनकर्मीहरुको आचार संहिता कार्यान्वनमा जोड दिएको र तल्लो तहसम्म जानकारी गराउने काम भएको छ । काम र जीवन बीच सन्तुलन कायम गरिएको छ ।
शासन पद्धतिमा भएको परिवर्तनसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्वमा राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हँुदै गएकोे छ । महिला र पुरुषबीच सारभूत समानता कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयास भइरहेका छन् । तर पनि परिमाणमा भने पितृसतात्मक सोच कायमै रहेको र महिलालाई विकासका सबै चरणमा सारभूत सहभागिता गराउन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यी चुनौतीहरु परास्त गर्न, राज्य इमान्दार रुपले लागेको देखिन्छ । अझै पनि राज्यका संयन्त्रहरुमा महिला प्रतिको पूर्वाग्रही सोचका कारण आशातीत उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यको नवीनतम पहलको खाँचो रहेको छ ।
लेखक ः गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।