आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणाको ७ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मूल आयोजक समिति गठन गरेर पहिलो बैठक बसेको छ।

पर्यटनलाई समृद्धिको पहिलो आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन चरणमा पर्यटन प्रवद्र्धनको तयारी गरेको छ। सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक आकर्षण वर्ष र २०२२ लाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने सरकारी योजना छ। आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको आधाआधि बितिसक्दा पनि देखिने गरी काम भने गर्न सकेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, पर्यटन सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु र पर्यटनमा योगदान गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने गरी १ सय ५१ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ।

आन्तरिक तयारी सकेर कमिटी गठन गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री लम्सालले लक्ष्य अनुसार नै काम भैरहेको दाबी गरे। ‘कमिटी गठन गर्नमात्रै ढिलो भएको हो। भित्रभित्रै काम भैरहेका छन्। हामी २०२२ लाई टागेर्ट गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै ६ महिना बाँकी छ। पर्यटनको पनि सिजन हुन्छ नि। असार र साउनमा कार्ययोजना बनाउने र यो वर्ष १५ लाख मान्छे ल्याउने भनेको हो। त्यो त विदेशबाट ल्याउने होइन। दशैँमा हेर्नुस् मान्छे ओइरिन्छन्।’ बैठकमा कामको जानकारी दिएको र साउनभित्र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कमिटी बनाइसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले पर्यटनमन्त्री कार्यक्रम गरिरहेको र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भैरहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ। ‘सबैलाई प्रदेशभित्र कार्यक्रम गर्न आह्वान गर्यौं। गाउँगाउँमा महोत्सव गरेका छौं। पूर्वाधार बनायौं। २ सय ७४ होमस्टे प्रवद्र्धन गर्यौं। पर्यटनको चहलपहल गाउँमा पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आज विदेश जान ठिक्क परेका युवा पनि गाउँमा केही गर्छु भनेका छन्। विदेशबाट फकेर्का ब्रिटिशका लाहुरेहरु पोखरा छोडेर गाउँमा बस्न थालेका छन्। राम्रो सन्देश गएको छ।’

सोमवार बसेको पहिलो बैठकले विभिन्न ७ प्रस्ताव पारित गरेको छ। पर्यटन वर्षको कार्ययोजना परिमार्जन गरी सन् २०२० र २०२२ को पर्यटन वर्षलाई समेत समेट्ने, आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने, तीनवटै वर्षमा मनाउने कार्यक्रम तयारी गर्न पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिने, प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मूल आयोजक समितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारले सन् २०२२ सम्म २५ लाख पर्यटक गण्डकी भित्र्याउने गरी सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने सोही अनुसार संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ। बैठकमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य डा विष्णु बराल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले प्रदेशभित्र पर्यटन विकास, सम्भावना र चुनौतीबारे कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारले १ सय १० वटा पर्यटकीय गन्तव्यसमेत घोषणा गरिसकेको छ। आगामी आार्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लाबाट ४/४ वटा गन्तव्यको प्रवद्र्धन र विकास गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन महाशाखाका उपसचिव कीर्तनराज पौडेलले बताए।

यसबाहेक मन्त्रालयले आँबुखैरेनी र रामनदीमा पर्यटन सूचना केन्द्रसमेत स्थापना गरेको छ। यद्यपि कमिटी सदस्यले नै सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। गोरखा नगरपालिका प्रमुख राजनराज पन्तले नीतिनिर्माण पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा काममा सुस्तता आएको बताए। ‘हामी नीति नियम बनाउछौं। तर कार्यान्वयनमा धेरै ढिला भयौं,’ उनले भने, ‘यसबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।’ सबैजसो सहभागीले पर्यटकीय गन्तव्य छनौट गर्दा सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेको गुनासो गरे। ‘गोरखाको इतिहासले नेपालको इतिहास बनाएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको दरबार ढलेको छ। त्यही ढलेको दरबार देखाएर पर्यटक बोलाउने हो? ,’ पन्त भन्छन्, ‘यस्ता धेरै गन्तव्यहरु छन्, जसलाई सरकारले पहिचान दिनै खोन्दैन।’ आफ्नै प्रदेशको उत्पादन बेच्न सकेमात्रै प्रदेश समृद्ध बन्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ। ‘२० लाख मान्छे प्रदेशमा आउँदा खपत कति हुन्छ? त्यसको उत्पादन हामीले गरेका छौं कि छैनौं? ,’ अर्का सहभागीले प्रश्न गरे, ‘इण्डियामा उत्पादन भएका धान र माछा मासु बेचेर अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ? पर्यटक फर्किँदा लैजाने कोसेली के हो? त्यसको तयारी गर्नुपर्छ कि पदैर्न?’ पर्यटकीय क्षेत्र बढाउन र पूर्वाधार निर्माणमा सबैको चासो थियो।