गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नभएको स्वीकारेका छन्।

‘पोहोरको राम्रा काम केही गर्न सकेको छैन’, शनिबार पोखरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभामा बोल्दै उनले भने। ‘यो पटक नयाँ कुरा केही छैन। ’

उनले ठूलाठूला योजना ल्याएर कार्यान्वयन नहुनुभन्दा त्यस्तो योजना नै नल्याउनु राम्रो हुने भन्दै थपे, ‘यो पटक नयाँ कुरा लेख्नै (नीति तथा कार्यक्रममा) मन लागेन। ’

उनले गण्डकी प्रदेशलाई संघीय सरकारबाट आउने अनुदान सबैभन्दा कम रहेकाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट अगाडि बढ्नु परेको दुखेसो पनि गरे। गण्डकी प्रदेशको ‘समग्र विकासको लागि १० खर्ब १२ अर्ब चाहिने अनुमान गरिए पनि माथिबाट जम्मा २४ अर्ब अनुदान आउँछ’, उनले भने, ‘म निस्कँदा १४ अर्बमा झर्छ कि भन्ने डर छ। ’

उनले अहिले मौषम राम्रो भएकाले कृषि बाली राम्रो भएर आर्थिक बृद्धिदर बढी भएको बताउँदै पानी नपर्नासाथ त्यो बृद्धिदर ५–६ प्रतिशतमा झर्ने पनि स्वीकारे। उनले सधैँ ईन्द्र भगवानलाई पुकारेर आर्थिक समृद्धि नहुने भएकाले पुँजी र उत्पादन बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको साथ चाहिएको बताए। उनले गण्डकी प्रदेशका टारहरुमा कुलो नहर बनाउने तर्फ संघीय सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै संघीय गण्डकी प्रदेशको विकास नहुँदा त्यसको दुःख केपी ओलीलाई नहुने तर्क समेत गरे।

‘गण्डकी प्रदेश पृथ्वीसुब्बालाई दुखेको छ, केपी ओलीलाई केही हुँदैन’ उनले भने, ‘पोखरा महानगर मानबहादुरलाई नै दुख्छ होला, त्यति मलाई हुँदैन। ’

उनले गण्डकी प्रदेशले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नै प्रदेशका विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्ने प्रष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आग्रह पनि गरे। गण्डकी प्रदेशमा केही गर्छु भन्दा जग्गाको अभाव हुने गरेको बताउँदै उनले पाटन नै पाटन भएको पोखराको जग्गाहरु भूमाफियाको हातमा जाँदा यो अवस्था आएको जिकिर पनि गरे। उनले लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी नबढ्ने तर्क गर्दै अगाडि भने, ‘यहाँ जमिन प्राप्ति नै महाभारत हुन्छ, कानूनको जङ्जालको अन्त्य नि छैन, शुरु पनि छैन, त्यसैगरी वातावरणीय मूल्याङ्कनले पनि समय खाइदिन्छ। ’ उनले कर्मचारीतन्त्र पुरानै मानसिकतामा रहेकोले समस्या भएको दाबी पनि गरे।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष करिब ६ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने तयारी गरेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन आग्रह पनि गरे। उनले निजी क्षेत्रलाईै आफ्नो देउताको उपमा पनि दिए। फरक प्रसंगमा उनले देशमा २ हजार मान्छे अट्ने सम्मेलन केन्द्र पनि नरहेको स्वीकार्दै उनले भने, ‘ दुई हजार मान्छे अट्ने घर नभएको पनि राज्य हुन्छ, नेपाल त अहिले पनि राज्य बन्ने प्रक्रियामा पो रहेछ। ’

उनले औद्योगिक सुरक्षालगायतका विषयप्रति गण्डकी सरकार संवेदनशील भएको बताउँदै आफ्नै प्रहरी नभएको आफूहरु बन्धनमा भएको बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला परियोजना संचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। उनले केही महिनाअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताहरु सोझै लगानी गर्न नभई यहाँको वातावरण बुझ्न समेत आएको बताउँदै भने, ‘उनीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, अब सरकारले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। ’उनले रेमिट्यान्सबाट आएको राजश्व स्थायी नभएको र विदेशिएका युवाहरु बूढो बनेर आउँदा अहिले उनीहरुले कमाएको भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने दिन आउने दावी पनि गरे। उनले श्रोत र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दामात्र रोजगारी सृजना हुने भएकाले त्यो दिशामा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएी।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य निर्वाणकुमार श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरुले मनोमानी करको दर तोक्दा निजी क्षेत्र मर्कामा परेको सुनाए। उनले बागलुङमा सामान्य व्यवसायको कर नै ४ हजार रहेको र आफूहले संघीय सरकारलाई पनि कर तिर्नुपर्दा दोहोरो करको मारमा परेको जिकिर गरे। उनले बागलुङको पञ्चकोटधामलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरे।

कार्यक्रम तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बृद्धि नगरे सोचेजस्तो आर्थिक बृद्धि नहुने जिकिर गरे। रेमिट्यान्सले मानव विकास सूचकांकमा दिएको योगदान कम गर्दै जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिँदैन तबसम्म प्रदेशले सम्मृद्धि प्राप्त नहुने उनले दावी गरे। ‘आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गण्डकी प्रदेशमा १ खर्ब ७ अर्ब ६३ करोड आएको छ’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सले मात्र यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३४ प्रतिशत योगदान हुनु डरलाग्दो अवस्था हो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको मात्रा धेरै हुनु भनेको यहीँ रोजगारी सृजना नहुनु, उद्योग धन्दा नखुल्नु पनि हो। ’

उनले गण्डकीका सबै जिल्लाहरुको विकासको अवस्था राम्रो नभएको भन्दै सन्तुलित विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘कास्कीमा गरिबीको दर ४ प्रतिशत हुँदा मुस्ताङमा ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। संघीयता समावेशी विकासको लागि ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘कास्कीको विकासको दर हेरेर गोर्खा, मनाङ वा मुस्ताङको गरिबी छोप्न सकिँदैन। ’

उनले गण्डकी प्रदेशले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुका साथै अन्तर प्रदेश ब्यापार र यो प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन नीतिगत रुपले प्रष्टता ल्याउनु पनेर्मा जोड दिए। उनले नेपालको निजी क्षेत्र कृषिमा दिइने अनुदानको बिरोधी नभए पनि अनुदान वास्तविक किसान तथा जोखिम हुनुपर्ने बताए। उनले छिमेकी चीन र भारतसँग जोडिएको गण्डकी प्रदेशमा संघ सरकारले दुईवटा भन्सार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग झिक्दै चिनिया नाकामा स्थापना हुने भन्सार राजश्व संकलनको लागि मात्र हुन नहुनेमा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटा विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिने व्यवसायको प्रकृति समान रहे पनि उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा बिविधता रहेको औंल्याउँदै उनले उत्पादनहरुको ब्राण्डिङ र प्याकेजिङतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्र पीडा नै पीडामा बाँचेको जिकिर गरे। उनले प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई खासै महत्व नदिएको जिकिर गर्दै आफूहरु सरकारको सहयोगी भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण भने राम्रो नभएको गुनासो गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष कृष्णराज पण्डितको धन्यवाद तथा अर्का एसोसियट उपाध्यक्ष मोति पौडेलको संचालन रहेको कार्यक्रममा बोल्दै महिला उद्यमी रामकली खड्काले गाउँगाउँमा बेरोजगार रहेका महिलाहरुलाई तालीम दिँदै रोजगार बनाउनुपनेर्मा जोड दिइन्।