प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव

रासस
जेठ ११, २०७६
Headquarter-of-Province-4

कास्की, ११ जेठ । गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी वर्षको बजेट सरकारको प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको छलफलमा समितिले सरकारको प्राथमिकता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम नतिजामुखी र औचित्यताका आधारमा तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारको आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए “सरकारको प्राथमिकता पर्यटन हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन होस्, जे लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्दछ ।”

सङ्घ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुको प्राथमिकतालाई पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव सभापति कोइरालाको थियो । समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा योजना बेवारिसे बन्नेतर्फ सजग गराउँदै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकालाई दिन माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औँल्याए । उनले भने “योजना बेवारिसे बन्दा स्थानीय तहले गिज्याउन थालिसकेले भरपर्दो संयन्त्र विकास गरौँ”, उनले बजेटमा सर्भे र डिपिआर बिनाका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गर्दे कति बजेटका आयोजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मन्त्री र कर्मचारीसँग सम्बन्ध भएको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा योजना छनोट र बजेट बिनियोजन गर्न माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले चालू वर्षमा कतिपय योजनामा रकमान्तर गरिएको भन्दै यसबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हुने भएकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना छनोट गर्न नहुने भनाई राखे ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव निरण भट्टराईले चालू आवमा करीब १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको बताए । उनले धेरै योजनाको ठेक्का सम्झौता भइरहेको तथा अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु भएकाले असारमसान्तसम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको बताए । रकमान्तरको लागि मन्त्रालयमा चर्को दबाब आउने गरेको बताउँदै उनले प्रणाली र पद्धतिबाट गरिएको विकास मात्र जनताले अनुभूति गर्ने भनाइ राखे ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • गण्डकीको खर्च ६६ प्रतिशत, एकै दिन २ अर्ब निकासा

    धनबहादुर गुरुङ असार ३१, २०८१
    पोखरा ।  आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सोमबार अन्तिम दिन । सरकारी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक वर्षका कामकारवाही सोमबारदेखि नै सकिन्छ ।…
  • विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार २६, २०८१
    पोखरा । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ महिनामा ३ अर्ब १ करोड डलरले वृद्धि भएको छ । २०८० असार मसान्तमा…
  • पाेखरामा इलेक्ट्रिक स्कुटर ‘ग्यारो डिटी–६०’ सार्वजनिक

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १८, २०८१
    पोखरा । पोखरामा इलेक्ट्रिक स्कुटर ‘ग्यारो डिटी–६०’ सार्वजनिक भएको छ । क्लासिक ह्वील्स एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्टले मंगलबार नयाँबजारस्थित सोरुपमा एक…
  • गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १७, २०८१
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । असार १ गते अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेस…
  • इ–ड्राइभको गण्डकीमा सेवा विस्तार

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १५, २०८१
    पोखरा । इ–ड्राइभ गण्डकी नेपाल र इ–ड्राइभ नेपालले सहकार्यमा राइड शेयरिङ एप ‘इ–ड्राइभ नेपाल’ सञ्चालनमा आएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा…

hero news full width