गण्डकी प्रदेशमा ६० हजार जनसंख्यामात्रै बेरोजगार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले १५ वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका १८ लाख ६८ हजार जनसंख्यामध्ये ६० हजारमात्रै बेरोजगार देखाएको हो। त्यसमध्ये पुरुष ३५ हजार र महिला २५ हजार बेरोजगार छन्।

नेपालमै ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रको बेरोजगारी दर निकै उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। गण्डकी प्रदेशमा ४५ हजार बेरोजगार शहरी क्षेत्रका छन् भने १५ हजार ग्रामीण क्षेत्रका छन्। शहरमा हुने अत्यधिक बसाइँसराइ र जनसंख्याको असमान वितरणका कारण पनि यो समस्या देखिएको हो। सवेर्क्षणअनुसार गण्डकीका ६ लाख ६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। ३ लाख ४० हजार पुरुष र २ लाख ६६ हजार महिला कुनै न कुनै नाफा कमाउने इलममा लागेका छन्।

बेरोजगारमात्रै होइन, रोजगारीको अवसर पनि गाउँमा भन्दा शहरमा बढी छ र बढी मान्छे शहरमै रोजगारी छन्। तीन लाख ८८ हजार जनसंख्या शहरका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका छन् भने गाउँमा यो संख्या २ लाख १८ हजार मात्रै छ। काम गर्ने उमेरका १२ लाख २ हजार चाहीँ निर्वाहमुखी काम गरिरहेकोले रोजगारीमा आउन नचाहेको तथ्यांक विभागका निर्देशक अम्बिका बस्यालले जानकारी दिए।

२०७४ असारदेखि २०७५ जेठ मसान्तसम्म सवेर्क्षण आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो। विभागले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र त्यसको उपभोग तथा नाफा आर्जन गर्ने क्रियाकलापमात्र रोजगार मानेको छ। यसअघि निर्वाहमुखी कृषि पेशामा लागेकाहरुलाई पनि रोजगारको सूचीमा राख्ने गरे पनि सो सवेर्क्षणमा निर्वाहमुखी पेशालाई रोजगारी मानेको छैन। विभागले पोखराबाट राष्ट्रिय र प्रदेशको श्रम तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

श्रम बजारमा पुरुषकै कब्जा

गण्डकी प्रदेशमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या झण्डै २ लाखले कम छ। तर श्रमबजारमा महिलाभन्दा पुरुषको पहुँच बढी छ। काम गर्ने उमेर समूहमध्ये प्रदेशका ४८.८ प्रतिशत र २६.५ प्रतिशत महिलाहरु श्रमशक्तिमा सहभागी छन्। नेपालमा अझै पनि महिला र पुरुषबीचको काममा हुने विभेद कायमै छ। हाल नेपालभित्र काम गर्ने कामदारको औसत कमाई १७ हजार रहेकोमा पुरुषको कमाइ १९ हजार र महिलाको कमाई १३ हजारमात्रै छ। गण्डकी प्रदेशमा महिला र पुरुषको ज्यालामा झनै धेरै विभेद देखिएको छ। तथ्यांकले यो प्रदेशमा महिलाको भन्दा पुरुषको ज्याला दोब्बर बढी रहेको देखाउँछ।

एक जना पुरुषले औसतमा हरेक महिना २३ हजार १ सय ६ रुपैयाँ कमाउँदा महिलाले चाहीँ १२ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ मात्रै कमाउने गरेको यो प्रदेशमा औसत मासिक कमाई १९ हजार ४ सय ७६ छ। जुन नेपालको समग्र कमाईभन्दा धेरै हो। महिलाको कामलाई कम महत्व दिने र समान काम गरे पनि ज्यालामा हुने विभेदका कारण महिलाहरु काम गर्न इच्छुक हुँदैनन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालन, थोक तथा खुद्रा, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल, उद्योग, निर्माण लगायत क्षेत्रमा रोजगारी बढी छ। कृषि, वन र माछापालनमा २१.५ प्रतिशतले काम गर्छन्।

अवैधानिक कामदार बढी

अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिँदैन। यसको अर्थ सरकारी नियमानुसार नियुक्तिपत्र नदिइकन काममा लगाउने चलन गण्डकीमा निकै धेरै देखिएको छ। तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा ३ लाख ६६ हजार जनसंख्या अझै पनि नियुक्तिपत्रबिनै काम गर्छन्, जसको तलबदेखि सामाजिक सुरक्षासमेत स्पष्ट तोकिएको हुँदैन। दुई लाख ४० हजार जनसंख्यामात्रै औपचारिक रुपमा काम गनेर्हरु छन्। अनौपचारिक कामदार बढी हुँदा राज्यलाई र स्वयं कामदारलाई पनि नोक्सान हुने विज्ञहरु सुनाउँछन्। ‘अनौपचारिक रुपमा काम गनेर्हरुको सुरक्षा हुँदैन। यसले कामदारलाई त नोक्सान हुने नै भयो, ’ गण्डकी प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा भन्छन्, ‘अनौपचारिक रुपमा जागिर दिने संस्थाहरु न दर्ता हुन्छन् न सरकारलाई कर बुझाउँछन्। ’ विशेषगरी हस्तकलासँग सम्बन्धित उद्योगहरु, होटल तथा रेष्टुराँहरुमा यस्ता कामदार बढी हुने तथ्यांकले देखाउँछ।

युवा न पढ्छन्, न काम गर्छन्

गण्डकी प्रदेशमा पढेकाभन्दा नपढेका र कम पढेकाहरु बढी श्रमबजारमा छन्। सबैभन्दा धेरै सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेहरु १ लाख ६५ हजारले श्रमबजार धानिरहेका छन्। यस्तै १ लाख ४५ हजार श्रमिकहरु माध्यमिक तहभन्दा कम पढेकाहरु छन् भने ८३ चाहीँ पूर्ण रुपमा निरक्षर छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका ५९ हजारले मात्रै रोजगारी गरेका छन् भने मावि तह पूरा गरेकाहरु ७२ हजार छन्। चार हजार निरक्षरहरु मात्रै बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ भने उच्च शिक्षा लिएर पनि ३ हजारले रोजगारी पाएका छैनन्।

उच्च शिक्षा लिएका २३ हजार चाहीँ श्रम गर्न नचाहने समूह छ। धेरैजसो युवा स्कूलमा पनि भेटिँदैनन् र श्रम बजारबाट पनि टाढा छन्। खासगरी १० कक्षा पास भएपछि युवा हराउने र उनीहरुको यकिन तथ्यांक पनि भेटाउन मुस्किल परेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा बताउँछन्। ‘कक्षा ११, १२ पढ्नेहरूको केही संख्या शिक्षामा पनि छैन। श्रममा पनि छैन, ’ उनले भने, ‘कोही भर्ति हुन ट्रेनिङमा छन्।

कोही विदेश जाने तयारीमा इन्स्टिच्युट र मेनपावर धाइरहेका छन्। यो संख्या निकाल्न निकै मुस्किल छ। ’ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि युवामा देशभित्रैको रोजगारीमा आकर्षण नरहेको उनको तर्क छ।

पन्ध्रदेखि ३० वर्ष उमेर समूह पढ्ने र रोजगारी गर्ने मुख्य जमात हो। यो उमेरका १ लाख ९० हजारमात्रै ब्यक्तिहरु रोजगारीमा छन्। त्यसमध्ये अधिकांश श्रमबजार नपढेका र कम पढेकाहरुले ढाकेको छ। यो उमेरका ३४ हजार युवा अझै पूर्ण बेरोजगार छन् भने ४ लाख ५० हजार युवा चाहीँ रोजगारी नगर्ने पक्षमा छन्। तथ्यांक अनुसार ३० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरका व्यक्तिहरु बढी रोजगारीमा लागेको देखिन्छ। युवाजमात् कामबाट भागेपछि देशमा ठूलो श्रमशक्ति अभाव हुने शर्माको टिप्पणी छ। ‘नेपालमा काम गर्ने संस्कार नै छैन। आमाबाबुले छोराछोरीलाई काम सिकाउँदैनन्, ’ उनले भने, ‘छोराछोरी मालिक र बाबुआमा दास जस्तो भएर नेपाल चलिरहेको छ।

अब छोराछोरीलाई पनि काम सिकाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ’ विभागले तयार गरेको तथ्यांकले प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निकै सघाउ पुग्ने उनले सुनाए।