पोखरा, १५ वैशाख। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले खराब नागरिक संगठनलाई हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै राम्रालाई संरक्षण गर्न सकिने बताएका छन्।

(सामाजिक सेवा केन्द्र) इन्सेकद्वारा पोखरामा आयोजित नागरिक संगठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले भने, ‘सही नागरिक संघ संगठनलाई संरक्षण गर्न सरकार सचेत छ। नागरिक अगुवा र संस्थाप्रति प्रदेश सरकार सधैं सकरात्मक रहेको उनले बताए।

इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार मैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागि सरकार र नागरिक संघसंस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। ‘ऐनहरू बनाउँदा नियन्त्रणकारी भन्दा नियमनकारी बनाउनु पर्छ, ’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘नागरिक संघ संगठन सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन। सरकारले नागरिक संगठनलाई साथीको रूपमा हेर्ने गरोस। ’

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक संघसंस्थाले नीति र सरकारको भूमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानूनी र नीतिगत चाहना राखेको बताए। उनले नागरिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको वातावरण बन्ने विश्वास गरे।

‘जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने र सरकार तथा राजनीतिक दलले घोषणा गरेका मुद्दालाई पुरा भए नभएको भन्नेबारे नागरिक संघसंस्थाले आवाज उठाउन पाउनुपर्दछ’, उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक संघसंगठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले तिनै तहका सरकारले बनाएका कानून नबाझ्ने किसिमका बनेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक संघसंगठन र मानवअधिकारका विषयमा जोडिएका कानून निर्माण गर्ने समयमा सबैसंग छलफल गरिने बताए। उनले नागरिक संघसंगठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरि कानून नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

‘हिजो नागरिक संघ संगठनले खेलेको भूमिकालाई विर्सन हुदैन। प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने ऐन सरोकारवाला संघसंगठनहरू छलफल गरेर मात्रै तयार गनेर्छौं’, उनले भने।

पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक संघ संगठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘सबैले आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संकुचन भयो, नियन्त्रण भयो भन्ने तर नियमन भयो भनेर भन्ने प्रवृति संघसंगठनले त्याग्नुपर्दछ। संघसंगठन खोल्न पाइन्छ, तर खोलेर मनपरी गर्न पाइदैन। सरकार, नागरिक संघसंगठन मिलेर राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्छ। ’

नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा इन्सेकका भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।