पोखरा, ७ वैशाख  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीले लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि मानव अधिकार अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने क्रममा न्यायिक समितिबाट मानव अधिकारमैत्री वातावरण अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा मानव अधिकार, विद्यमान कानून र न्यायिक कार्यविधि अनुरुप मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक निरुपण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनालले स्थानीय तहमा विवाद समाधान, मानव अधिकार र विकासका लागि मानव अधिकारमुखी पद्दति तथा विद्यमान नयाँ कानुनी प्रावधानका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए।

यस्तै, आयोगका मानव अधिकार अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकारको अवधारण तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै मध्यनेपालका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले नगरपालिकाभित्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको बजेट र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताए। नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजकुमार श्रेष्ठले न्यायिक कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहबाट मेलमिलापसहितको न्यायिक निरुपण गरिएको भएपनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता भएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य तथा वडा सदस्यले मध्यनेपाल भित्रमा महिला हिंसाका घटना बढेको, वाल विवाह नरोकिएको, जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता प्रदान गर्नमा समस्या रहेको, सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागीता न्यून भएको, एकल महिला, ज्येेष्ठ नागरिक, अपा·ता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको लगायत जिज्ञासा राखेका थिए। आयोगले यसअघि तनहुँको भानुका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोही प्रकृतिको अभिमुखिकण गरेको थियो।