गोरखा १६, चैत । गोरखा नगरपालिका–२ र ३ ले किसानका लागि अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ ।
वडाभित्र कृषियोग्य जमीन बाँझो नराख्न किसानलाई हौसला प्रदान गर्न दुई वडाले गाँउभरी पहुँच पुग्नेगरी कृषि समूहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो ।
दुबै वडामा गरी २० कृषि समूहलाई ट्र्याक्टर वितरण गरेको वडा नं– ३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । “गाँउमा धेरै खेतीयोग्य जमीन विस्तारै बाँझो हँुदै जान थाल्यो”, वडाध्यक्ष बोगटीले भने “खेती गर्नका लागि गोरु पाइनै छाडेपछि किसानले करेसाबारी समेत बाँझै राख्न थाले, हौसला प्रदान गर्न अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको हो ।” कार्यालयले सबै समूहलार्ई निवेदनका लागि आह्वान गरेर आवश्यकताका आधारमा अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गराएको उनको भनाइ छ ।
“हामीले चालु आर्थिक वर्षमा १२ समूहलार्ई मात्र वितरण गर्ने गरी निवदेन आह्वान गरेका थियौं”, उनले भने “यहाँ १२ मात्रै निवेदन परेपछि आवश्यक जानकारी लिएर ट्र्याक्टर वितरण गरेका हौं ।” कृषकलाई वितरण गरिएको ट्र्याक्टर ७.५ हर्सपावर क्षमताका रहेका र उक्त ट्र्याक्टरले प्रतिघण्टा एक रोपनीसम्म जमीन जोत्नसक्ने उनले जानकारी दिए । वडा कार्यालयले प्रति ट्र्याक्टर करीब रु ५५ हजारमा खरीद गरी कृषि समूहलाई उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै वडा नं २ ले वडाभित्र रहेका ११ समूहमध्ये ८ समूहलाई वडा कार्यालयको बजेटबाट अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गरेको वडाध्यक्ष रमतुल्हा मियाँले जानकारी दिए । बाँकी रहेका तीन टोलले यसअघि नै गोरखा नगरपालिकाबाट अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर प्राप्त गरिसकेको उनले बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
अमरसिंह माविको ६८ औं वार्षिकोत्सव
कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
कालीगण्डकी कोरिडोरः १५ महिनापछि बेनी–मालढुंगाखण्ड निर्माणमा प्रगति
पोखरा १२ मा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन शिलान्यास
संघका कर्मचारीसँग मुख्यमन्त्री आजित !
hero news full width
मुख्य समाचार
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०