पोखरा,  १५ चैत  । ब्यवसायीले गरेको लगानी सुरक्षा नभएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दायर भएको छ ।

परिचय एडभरटाइजिङका प्रमुख सोभित बस्यालले लगानी सुरक्षा र ब्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने माग सहित अदालतमा उजुरी गरेका हुन् । उनको उजुरीमाथी बुधबार बहस भएको छ । अदातले चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न महानगरलाई निर्देश गरेको छ ।

‘होर्डिङ बोर्डका बिषयमा के भएको हो ? निवेदकले दिएको निवेदन उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु किन नपर्ने हो ? कुनै कानुनसम्मत आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्नु ।–अदालतले भनेको छ ।’

महानगरले डिजिटल बोर्डको लागि भन्दै होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा २ सातादेखि हरेक चोकमा रहेका होर्डिङ बोर्डहरु च्यात्दै हिडेको छ । तर अदालतको निर्देशनपछि यसबारे कुनैपनि काम गर्न नपाउने भएको छ ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता दामोदर अधिकारीले बसह गरेका थिए । सोही बहसका आधारमा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा चैत २५ गते छलफल हुनेछ ।