काठमाडौं, ३२ असार। सरकारले अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा प्राडा केसीसँग वार्ता गर्न सचिव बरालको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेकोसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले अबदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली शुरु गर्न लागिएको हो। सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ।

साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, एयरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्र्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसभित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन्।

उल्लेखित व्यवस्थाबाहेक रोजगारीवापतको आकस्मिक वा आंशिक भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत पनि गर्न सकिने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए।

बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट १६ करोड ३९ लाख (एक सय ६३.९ मिलियन) अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त परियोजना खासगरी विसं २०७२ को गोरखा भूकम्प -७.६ रिक्टर स्केल) बाट अत्रि्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण गरिने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

बैठकले राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। न्याय र कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत -न्यायतर्फ १० र कानूनतर्फ ५) को सरुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले भूसूचना प्रणाली सञ्चालन पहिलो संशोधन निर्देशिका-२०७५ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै विद्युतीय राहदानी जारी गर्न बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको नोएगा प्रोटोकल सम्मेलनका संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संगठन संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयको नियमन एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको मन्टि्रयल महासन्धिमा सम्मेलनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले विभिन्न गाउँपालिकाको केन्द्र तोकेको छ। संविधानबमोजिम स्थानीय तहको मागअनुसार केन्द्रहरु आजको बैठकले परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोअनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र अब माछीखोला भएको छ भने पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको केन्द्र पातीचौर भएको छ।

त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिको नाम परिवर्तन भई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भएको छ। त्यसैगरी पसाो हरिहरपुर गाउँपालिकाम विर्ता कायम गरिएको छ भने पर्सा विन्दाबासिनी गाउँपालिकाको पसौर्नी भाठा कायम गरिएको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको केन्द्र महादेवबेँसी र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र रातमाटा कायम गरिएको छ।

सेवा बन्दको चेतावनी

नेपाल चिकित्सक संघले केसीको मागप्रति बेवास्ता गरिए देशभरका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघका महासचिव डा  लोचन कार्कीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी  असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनशनरतसंघका आजीवन सदस्य केसीको जीवन रक्षाका निम्ति प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई उनीहरुको पार्टीकार्यालय तथा घरदैलामा भेटी जीवन रक्षाका निम्ति आग्रह गर्दा समेत सरकारले केसीको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाएको र सरकारका तर्फबाट कुनै पनि जिम्मेवारी बोध नगरिएको परिस्थिति भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राजदूत सिफारिस

सरकारले गणतन्त्र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णर्य गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई ती देशका राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित राजदूत उप्रेती भूटान र अफगानिस्तानका लागि तथा पाण्डे इण्डोनेसिया र ब्रुनाई दारेसलामका लागि गैरआवासीय राजदूतका रुपमा पनि हेर्नेछन् ।