cy{dGqL 8f=o’j/fh vltj8fåf/f ;+;bdf cfly{s jif{ @)&%÷@)&^ sf] jflif{s jh]6 k|:t’t ug'{x’Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

पोखरा, १५ जेठ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

संघीय संसद्को मंगलबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेका हुन्।

कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब  ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुनेछ।

बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद १ एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनले जानकारी दिए।

प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मान्यतालाई अघि सारिएको छ। डा खतिवडाले सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित आवास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई समाजवाद तर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

नेपालको संविधान विनियोजन विधेयक २०७५ को सिद्धान्त, प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य तथा सांसदले दिएका सुझावलाई बजेटको मार्गर्दर्शन बनाएको मन्त्री खतिवडाले प्रष्ट पारे।

प्रस्तुत बजेटमा सरकारले प्रसस्त गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्ने प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकासमा लक्षित हुने बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।

यसैगरी दिगो फराकिलो समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पूँजी प्रविधि र अन्वेषणको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। आधारभूत र भौतिक संरचनाको विकास गरी आधुनिक नेपाललाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत् र शहरी पूर्वाधारको निर्माण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ।

सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले कर्मचारीको तलब यथावत राख्दै तलबको पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको छ।

तर, महंगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । कर्मचारीलाई पोसाकवापत १० हजार रुपैयाँ दिने, २ लाख रुपैयाँको सावधिक बिमा गर्ने, त्यसको ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ ।

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको डा खतिवडाले बताए।

यस्तै, सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गर्दै नदी किनारा, बाँझो र पर्ति जमिन, खस्केको जमिनमा वृक्षरोपण तथा वन विस्तार गर्ने एंव स्थानीय वातावरणमा अनुकूलनका वन पैदावारको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

इ-पासपोर्ट बनाउने तथा मुलुकको राष्ट्रिय हित र विकास प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अक्षम विदेशस्थित नेपाली नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पुर्‍याई स्व-आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भएको छ।  जसमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। बेरोजगार विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउन र पढ्नका लागि ७ लाख सरकारले ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेका हुन्।

प्रस्तुत बजेटमार्फत् अब मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थका साथै कोकामिश्रति चक्लेट, अत्तर (पफ्र्युम), खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटरको अन्तःशुल्क वृद्धिको घोषणासँगै मूल्यवृद्धि हुने भएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यवसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ भने सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना हुने भएको छ।

खेलकुदतर्फ सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।१८ औँ एशियाली खेलकूद र १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिताको तयारी एवं पूर्वाधार निर्माण र आठौ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न २ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो।

यस्तै, कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने भएको छ।  हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपीमा) कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ। बजेटले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा नै सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेको छ। स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भएको छ। यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमका अलावा बसोबास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने भएको छ।

७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। पुनःनिर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिँदै निजी आवास बनाइसक्ने घोषणा गरिएको छ।  पुनःनिर्माणका लागि आव २०७५/२०७६ मा १ खर्ब ५१ अर्ब आठ करोड १३ लाख बजेट छुटयाइएको छ।

प्रदेश ४ मा सबैभन्दा कम

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा सबैभन्दा कम प्रदेश ४ लाई परेको छ। सबैभन्दा बढी भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जन्मिएको प्रदेश १ ले पाएको छ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो। सबैभन्दा धेरै बजेट प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको जन्मथलो रहेको प्रदेश १ लाई विभाजन गरिएको हो। सरकारले प्रदेश १ लाई १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। सबैभन्दा कम बजेट परेको प्रदेश ४ को भागमा १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ।

त्यसैगरी मधेशवादी दलहरूको बढी प्रभाव रहेको प्रदेश २ मा १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ। प्रदेश ३ लाई सरकारले १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ। प्रदेश ५ मा  १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ। कर्णाली प्रदेशको भागमा सरकारले १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पारेको छ। प्रदेश ७ मा सरकारले १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ।