पोखरा । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐन २०८१ ले करका दरहरूमा हेरफेरमात्र गरेको छैन, केही विशेष छुट र सहुलियतको पनि घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक ऐनले कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्तो व्यक्तिको हकमा स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरेको छ । अर्थात् उसले यसअघिका वर्षहरूको हिसाब बुझाउनुपर्ने छैन । कर प्रणालीमा समयमै कर नबुझाए जरिवानाको रकम ठूलो हुन्छ ।

स्थायी लेखा नम्बर लिई आयको विवरण नबुझाएका करदाताको हकमा आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशत रकम बुझाएमा शुल्क र बाँकी ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गरेको छ । यी दुबै छुटहरू आउँदो फागुन मसान्तसम्म लिन सकिने छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत शिव शर्माले यस्तो छुटको लागि असार मसान्तसम्म आवेदन दिन आग्रह गरे । असार मसान्तपछि त्यस्तो सुविधा लिन खोज्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विवरण पनि थपिने भएकाले उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र आर्थिक ऐनमा भएका फेरबदलबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले एउटै टेबुलबाट सेवा दिने घोषणा पनि गरे । व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र पालिका, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय (पुरानो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय) र आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउँदा र शुल्क तिर्दा झण्झट व्यहोर्न परेको व्यवसायीको गुनासोपछि उनले पालिकाहरूले सेवालाई कर प्रणालीसँग जोड्दा त्यस्तो भएको बताए । सकेसम्म एउटा कार्यालयमा उद्योग/व्यवसाय दर्ता गरेपछि अन्यन्त्र जानै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनी सहमत देखिए ।

कार्यक्रममा आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट र सुविधाबारे जानकारी दिँदै कर अधिकृत रेणु भट्टराई तिमिल्सिनाले २०८० सालसम्म मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण पेस नगरेका करदाताको हकमा सो कर ( भ्याट) र त्यसमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशत रकम आउँदो फागुन मसान्तसम्म बुझाए लाग्ने जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने जानकारी दिइन् । उनले ढुवानी सेवा र हवाइ सेवा प्रदान गर्नेहरूको हकमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको बताउँदै नेपालमै उत्पादित आलु, प्याजमा भ्याट छुट दिएको जानकारी पनि गराइन् । मदिरालगायत केही वस्तुको अन्तः शुल्क बढेको, व्यवसायीले ज्याला वा तलब दिँदा २५ हजारभन्दा बढीको हकमा नगद दिन नपाइने पनि उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक ऐनले अब उप्रान्त व्यक्तिगत खातामा व्यवसायको आम्दानी राख्न नपाइने र पसल/उद्योगमा क्युआर कोड राख्दा पनि व्यवसाय जे नाममा दर्ता भएको छ, त्यही नाममा क्युआर कोड लिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताइन् । यस्तै ऐनले भ्याटको बिलको स्वरुप परिवर्तन गरेको र अब आइन्दा विदेशबाट आयातित वस्तुको हकमा अनिवार्य रुपले एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड राख्नुपर्ने बताइन् । कुनै वस्तुलाई चिनाउन विश्व व्यापार संगठनले दिएको नम्बरलाई एचएस कोड भनिन्छ । यस्तो कोड आयातकर्ताले खुद्रा व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनले दिएका छुट र करका दरमा भएका परिवर्तनबारे जानकारी दिन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने र करमा भएका परिवर्तनसँगै छुटबारे व्यवसायीले पनि जानकारी राख्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले आर्थिक ऐनले दिएका छुटको उपयोग गर्न र दण्ड–जरिवानाबाट बच्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । कर प्रशासनले कर शिक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

संघका महासचिव बलराम आचार्यले व्यवसायीमैत्री कर प्रणालीले नै बढी राजस्व संकलन हुने धारणा राखे । अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा संघका कोषाध्यक्ष दिनेशचन्द्र बास्तोला, कार्यसमिति सदस्यहरू सुदीप प्रधानांग, बालकृष्ण कोइराला, माधव बस्ताकोटी, राम कँडेल र टीकाराम सुवेदी, अग्रज व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी हरिशंकर भण्डारीलगायतले आर्थिक ऐनका प्रावधानाबारे विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।