पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश पुरानै निरन्तरता छ । यो वर्ष कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।

बाँदर धपाउन कृषि हेरालो
सरकारले आगामी वर्ष बाँदर धपाउन कृषि हेरालो राख्ने भएको छ । किसानहरु बाँदरका कारण खेती थन्क्याउन नपाउने अवस्थामा पुगेका भन्दै सरकारले कृषि हेरालोको व्यवस्था गर्न लागेको हो । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले भने, ‘बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकता आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिनेछ ।’ यस्तै, सरकारले आगामी वर्ष ग्राभिटी रोप–वे सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सुनाएको छ । यातायातको सुविधा नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि उपज तथा कृषि सामग्रीको ओसारपसार गर्न सम्भावनायुक्त ठाउँमा यो सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।
बिमा प्रिमियममा सहुलियत र कृषि कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमनका लागि मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ भने एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ । यिमध्ये केही कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष नै ल्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पहिले घरदेश, अनि परदेश
गण्डकी सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा बढावा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति कार्यक्रममा पोखरा केन्द्रित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको हो । पोखरालाई २ महिनाअघि पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको छ । पोखरालाई केन्द्र बनाएर ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारी घोषणा छ । यस्तै, पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएकाले सोही अनुरुप नीतिगत सुधार एवं पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा पनि जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा ‘पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटकको सेवा र सुविधा विकास तथा बिस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले भारतीय धर्मगुरुलाई ल्याएर गण्डकीका धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

जलाधार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले ३ जलाधार क्षेत्रलाई विकास कोरिडर रुपमा अघि सारेको छ । मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई विद्यावत् सहर, कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि र पर्यापर्यटन केन्द्र तथा सेती मादी जलाधार क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडर रूपमा विकास गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रमबाट निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरण गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । यस्तै, लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई सरलीकृत रुपमा सेवा र सूचना प्रदान गर्न प्रदेश एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको विकास गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

फेरि आयो गाँजा र मदिरा
अघिल्लो वर्ष औपचारिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख भएर कार्यान्वयनमा नगएको गाँजाखेती र घरेलु मदिराको बजारीकरण कार्यक्रम यो वर्ष पनि समेटिएको छ । औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । गाँजाखेती विधेयक मस्यौदा रुपमा निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै, विधेयक बनेर संसदमा नपुगेको घरेलु मदिराको ब्रान्डिङलाई पनि यसपालि दोहो¥याइएको छ । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय रुपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको चिन्ता
गण्डकी प्रदेश जलवायु परिवर्तनको हिसबवले अधिक जोखिममा छ । जसको असर दैनिक जनजीविका र खेती प्रणालीसम्म परेको छ । प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता विकासलाई संस्थागत गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यता, जलवायु परिवर्तनबाट हुने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा जलवायु उत्थानशील पारिस्थिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

निशुल्क डायलसिसमा जोड
प्रदेश सरकारले बर्सेनि निशुल्क रुपमा डायलसिस सेवा दिँदै आएको छ । यद्यपि डायलसिस लिनुपर्ने बिरामीले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । तर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था शून्यतर्फ ओर्लिँदै गएको सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि डायलसिस सेवामै जोड दिइएको छ । डायलसिस आवश्यक पर्ने सबै बिरामीले निशुल्क पाएको सुनिश्चितासहित प्रदेशभित्र डायलाइसिस सम्बन्धी तालिम साइटको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेशमातहत अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाइफमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने सरकारको भनाइ छ ।

गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिकस्तरको अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम दोहोरिएको छ । मनाङ र मुस्ताङ अस्पताललाई २५ शैय्या, पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई ५० शैय्या क्षमतामा र अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी, गैंडाकोटलाई स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । गह्रौँ घ्याङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वालिङ र भीरकोट नगर अस्पताललाई प्रदेशअन्तर्गत चलाउने योजना पनि छ ।

दलित युवालाई ब्याज अनुदान
प्रदेश सरकारले दलित युवाले लिने व्यावसायिक कर्जामा व्याज अनुदान दिने भएको छ । दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, पेसा एवं व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्ने र भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशभित्रका प्रत्येक वडाबाट एक जना दलित युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको हो । दुर्गम तथा छरिएका वस्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय र आवासीय विद्यालय बिस्तार गर्ने कार्यक्रम दोहोरिएको छ । आगामी वर्ष ‘खेल्छ गण्डकी’ र ‘स्कुल टु ओलम्पियन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेश सभा भवन निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश कर्मचारी आवास निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरी बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना छ । प्रदेश गौरव, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र सडकपुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कालीगण्डकी, सेतीगण्डकी, दरौंदी, मस्र्याङ्दी, मादीलगायत नदी उपत्यका एवं बेसिनमा व्यवस्थित सहरीकरण तथा एकीकृत वस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, पोखरामा बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । आउँदो वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको संयुक्त संयन्त्रमार्फत कार्यक्रम र आयोजनाको अनुगमन गर्ने, विपद्बाट जोगिन पूर्व तयारी तथा राहत र उद्धारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।