पोखरा । स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हाते पुस्तक तयार पारेको छ । नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल अफेर्स (एनडिआई)/युएसएडको सहयोगमा प्रकाशित पुस्तक गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा लोकार्पण गरे । पुस्तक लेखन उच्च अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश केशरीराज पण्डित र उच्चकै पूर्व न्यायाधीश विनोद शर्माले गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले नै ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेर स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएर नौलो अभ्यास गरेको बताए । स्थानीय तहले ५ वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिको क्षेत्रमा धेरै नै उदाहरणीय काम गरेको भन्दै यसमा अझै सुधारको जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक अधिकार दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो, जिम्मेवारी पाएपछि इमान्दारीरुपमा उत्रनुपर्छ, इजलासमा बस्दा दलभन्दा माथि उठेर विवादको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समाज आफूले कति दुख पाएँ भन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्नेजस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेकाले यस्तै समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभियानमा निरन्तर युएसएड र एनडिआइले सहयोग गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।

उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले मुलुकभर यति धेरै न्यायकर्मी क्रियाशील हुँदा पनि न्यायसम्पादन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

५ वर्षमा न्यायिक समितिले धेरै नै उदाहरणीय काम गरेको छ

अन्य मुलुकमा न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा भएका अभ्यासको अनुसरण गर्दै नेपालमा अहिले भइरहेको न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । चुनावी प्रक्रियाका कारण न्यायिक समितिमा एउटै जाति, एउटै लिंग, एउटै भेग, पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि आउने सम्भावना पनि रहेकाले यसतर्फ दलहरु सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । लिखित, मौखिक, इमेल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि आएका गुनासालाई न्यायिक समितिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा पक्षहरु पहिला न्यायिक समितिमा त्यसपछि बल्ल अदालतमा आउनुपर्ने मुख्य न्यायाधीश आचार्यको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहहरुमा कानुन अधिकृत राख्ने व्यवस्था नभएका कारण कानुन निर्माण र न्याय सम्पादनमा समस्या परेको बताए । व्यवस्थित इजलाससमेत नभएको गुनासो समेत आउने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशले बनाउने कानुन र यस्ता हाते पुस्तकले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई कार्य सम्पादनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले नागरिकलाई सुशासन र न्यायको अनुभूति दिलाउनका लागि तिनै तहका सरकार क्रियाशील रहनुपर्ने भन्दै न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका बारेमा भनाइ राखे । पुस्तक लेखनमा संलग्न पूर्व न्यायाधीश विनोद शर्माले पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उक्त अवसरमा युएसएडका डेमोक्रेसी एन्ड गभर्नेन्स अफिसका निर्देशक डेभिड आइज्याक, एनडिआइका सिनियर कन्ट्री डाइरेक्टर डेबोरा हिलीले अमेरिकी सरकार नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन स्थापनाका लागि सहयोग गर्न हरदम तयार रहेको भनाइ राखे ।

पोखरा महानगरपालिका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले यो हाते पुस्तक अत्यन्तै उपयोगी रहने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मातहत रहेर न्यायिक समिति ऐन बनाएर महानगरपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्याय दिनु भनेको निकै गाह्रो विषय रहेछ, हामी कानुनी पृष्ठभूमिबाट नआएको भएर सुरुमा समस्या भयो, हाम्रा कारणले अरु अन्यायमा नपरुन् भनेर धेरै मिहिनेत गरेका छौं ।’ काम गर्दै जाँदाको अनुभवले खारिँदै त्यसै अनुसारको ढाँचा बनाएर कार्यसम्पादन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिँदै हाते पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।