पोखरा । रुपा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सपना सुवेदीले जिल्ला न्यायाधीशको अगाडि सोधिन्, ‘अदालत जानेहरु धेरै छैनन् । वकिलले धेरै शुल्क लिन्छन् । त्यसैले पीडितहरु झन् पीडित भएरै बस्छन् । कति शुल्क लिन पाउँछन् ? घटाउन अदालतले मिल्छ कि मिल्दैन ?’ आजभोलि कानुन व्यवसायीहरुले जथाभावी शुल्क लिंदा पीडित झन् बढी पीडित बन्ने गरेको गुनासो चौतर्फी छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको टोली सेवाग्राही नागरिक भेट्न गाउँ पसेका बेला सुवेदीले वकिलबाट पाएको समस्यबारे दुखेसो सुनाइन् ।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले भने, ‘यो कुरा हामीलाई पनि महसुस भएको छ । कानुन व्यवसायीले सुन्नुभयो भने रिसाउनुहोला तर नेपालमा हदैसम्मको शुल्क लिने गरेका छन् । सुधार्न चुनौतीपूर्ण छ ।’ उनले अरु देशहरुमा कानुन व्यवसायी दर्ता भएर चल्ने र दक्षताका आधारमा मात्रै मुद्दा लिने गरेको भन्दै नेपालमा कसैले नमानेको बताए । ‘कामका आधारमा शुल्क लिन्छन् । लिएको शुल्कको रसिद दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा जसले जे पनि मुद्दा लिन्छन् । न शुल्कको कुनै मापदण्ड छ न उनीहरुले कर तिर्छन् । उनीहरुको व्यवहारले न्याय लिन आएकाहरु झनै अन्यायमा पर्छन् ।’
कानुन व्यवसायीहरु मोटाउने र पीडितहरु झन् पीडित बन्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकारे । ‘वकिलहरुको ५–७ वटा घर हुन्छन् । गाडी चढेर हिड्छन् । सेवाग्राहीको बेहाल हुन्छ, कंगाल भएका छन् । कहिलेकाही मुद्दा लम्बियो भने न्याय जितेर पाउने भन्दा बढी पैसा अदालतमै सकिन्छ,’ उनले भने । अदालतले यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको उनले बताए । धेरै समस्या पर्दा अदालतले नै मुद्दा लडिदिने उनको भनाइ छ । रुपाको मियाँ गाउँका नागरिकहरुले खुलेर अदालती समस्याबारे आफ्ना प्रश्न र जिज्ञासा राखे ।
जम्मुद्दिन मियाँले नेपालको विभेदी कानुनले समस्या परेको बताए । ‘विहे गरेपछि केही दिनमै छुटकारा चाहियो भन्छन् । मुद्दा अदालतमा प¥यो भने अदातले महिलाकै पक्षमा फैसला दिने रहेछ । १ आना जग्गा भाग लगाएर आधा आना केटीलाई दिनुपर्‍यो । अर्को बिहे गर्दा पनि उस्तै भएपछि केटा त माग्न हिड्नुपर्ने रहेछ । कानुनमा किन यस्तो अन्याय ? समान व्यवहार भएन,’ उनको गुनासो छ । जवाफमा भट्टराईले देशको कानुनी व्यवस्था अनुसार फैसला दिनु आफूहरुको बाध्यता रहेको बताए ।
‘कतिपय ठाउँमा प्रथाजन्य कानुन पनि मान्यता दिएको छ । तर नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन । अहिले कानुनमा दिएको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि महिला वा पुरुष भनेर छुट्याउन मिल्दैन । सम्पत्तिको लोभमा विहे गर्ने, सम्पत्तिकै लोभमा फसाउने र सम्पत्तिकै लागि डिभोर्स गर्ने अबस्था कतिपयको छ । यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । हामी कानून नाघेर फैसला गर्न सक्दैनौं ।’
अदालतको सेवाबारे जानकारी दिन र सुधारका लागि जिल्ला अदालतले न्यायमा बाह्य पहुँच बढाउन गाउँगाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । ‘हामीले सकेसम्म राम्रो सेवा दिन्छौं । हामी अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छौं,’ अर्का न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीले भने, ‘नागरिकहरुसँग छलफल गरेका छौं । यहाँ गरेको छलफलले अझै सुधार गर्ने प्रयास गर्छौं ।’ छलफलमा लेनदेन, साँध सधिंयार लगायतका मुद्दाबारे नागरिकले प्रश्न राखेका थिए भने न्यायाधीशहरुले जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा ५ जना न्यायाधीश, सरकारी वकिल लगायतको उपस्थिति थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले नागरिकहरु कानुनसँग डराएका बताए । ‘डरले मान्छेहरु अदालत जान मान्दैनन् । बरु पीडा लुकाएर घरमै बस्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो खालको त्रास हटाउन हामीले अन्तरक्रिया गरेका हौं । अब नागरिकमा मुद्दा लड्ने आँट हुन्छ ।’ अहिले संविधानले नै गाउँपालिकामा नै न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । उक्त समितिले गाउँघरमा हुने अधिकांश मुद्दामा मेलमिलाप गराएको छ ।