पोखरा । रुपा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सपना सुवेदीले जिल्ला न्यायाधीशको अगाडि सोधिन्, ‘अदालत जानेहरु धेरै छैनन् । वकिलले धेरै शुल्क लिन्छन् । त्यसैले पीडितहरु झन् पीडित भएरै बस्छन् । कति शुल्क लिन पाउँछन् ? घटाउन अदालतले मिल्छ कि मिल्दैन ?’ आजभोलि कानुन व्यवसायीहरुले जथाभावी शुल्क लिंदा पीडित झन् बढी पीडित बन्ने गरेको गुनासो चौतर्फी छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको टोली सेवाग्राही नागरिक भेट्न गाउँ पसेका बेला सुवेदीले वकिलबाट पाएको समस्यबारे दुखेसो सुनाइन् ।
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले भने, ‘यो कुरा हामीलाई पनि महसुस भएको छ । कानुन व्यवसायीले सुन्नुभयो भने रिसाउनुहोला तर नेपालमा हदैसम्मको शुल्क लिने गरेका छन् । सुधार्न चुनौतीपूर्ण छ ।’ उनले अरु देशहरुमा कानुन व्यवसायी दर्ता भएर चल्ने र दक्षताका आधारमा मात्रै मुद्दा लिने गरेको भन्दै नेपालमा कसैले नमानेको बताए । ‘कामका आधारमा शुल्क लिन्छन् । लिएको शुल्कको रसिद दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा जसले जे पनि मुद्दा लिन्छन् । न शुल्कको कुनै मापदण्ड छ न उनीहरुले कर तिर्छन् । उनीहरुको व्यवहारले न्याय लिन आएकाहरु झनै अन्यायमा पर्छन् ।’
कानुन व्यवसायीहरु मोटाउने र पीडितहरु झन् पीडित बन्ने अवस्था रहेको उनले स्वीकारे । ‘वकिलहरुको ५–७ वटा घर हुन्छन् । गाडी चढेर हिड्छन् । सेवाग्राहीको बेहाल हुन्छ, कंगाल भएका छन् । कहिलेकाही मुद्दा लम्बियो भने न्याय जितेर पाउने भन्दा बढी पैसा अदालतमै सकिन्छ,’ उनले भने । अदालतले यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको उनले बताए । धेरै समस्या पर्दा अदालतले नै मुद्दा लडिदिने उनको भनाइ छ । रुपाको मियाँ गाउँका नागरिकहरुले खुलेर अदालती समस्याबारे आफ्ना प्रश्न र जिज्ञासा राखे ।
जम्मुद्दिन मियाँले नेपालको विभेदी कानुनले समस्या परेको बताए । ‘विहे गरेपछि केही दिनमै छुटकारा चाहियो भन्छन् । मुद्दा अदालतमा प¥यो भने अदातले महिलाकै पक्षमा फैसला दिने रहेछ । १ आना जग्गा भाग लगाएर आधा आना केटीलाई दिनुपर्यो । अर्को बिहे गर्दा पनि उस्तै भएपछि केटा त माग्न हिड्नुपर्ने रहेछ । कानुनमा किन यस्तो अन्याय ? समान व्यवहार भएन,’ उनको गुनासो छ । जवाफमा भट्टराईले देशको कानुनी व्यवस्था अनुसार फैसला दिनु आफूहरुको बाध्यता रहेको बताए ।
‘कतिपय ठाउँमा प्रथाजन्य कानुन पनि मान्यता दिएको छ । तर नेपालमा त्यो व्यवस्था छैन । अहिले कानुनमा दिएको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि महिला वा पुरुष भनेर छुट्याउन मिल्दैन । सम्पत्तिको लोभमा विहे गर्ने, सम्पत्तिकै लोभमा फसाउने र सम्पत्तिकै लागि डिभोर्स गर्ने अबस्था कतिपयको छ । यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । हामी कानून नाघेर फैसला गर्न सक्दैनौं ।’
अदालतको सेवाबारे जानकारी दिन र सुधारका लागि जिल्ला अदालतले न्यायमा बाह्य पहुँच बढाउन गाउँगाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । ‘हामीले सकेसम्म राम्रो सेवा दिन्छौं । हामी अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छौं,’ अर्का न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीले भने, ‘नागरिकहरुसँग छलफल गरेका छौं । यहाँ गरेको छलफलले अझै सुधार गर्ने प्रयास गर्छौं ।’ छलफलमा लेनदेन, साँध सधिंयार लगायतका मुद्दाबारे नागरिकले प्रश्न राखेका थिए भने न्यायाधीशहरुले जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा ५ जना न्यायाधीश, सरकारी वकिल लगायतको उपस्थिति थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले नागरिकहरु कानुनसँग डराएका बताए । ‘डरले मान्छेहरु अदालत जान मान्दैनन् । बरु पीडा लुकाएर घरमै बस्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो खालको त्रास हटाउन हामीले अन्तरक्रिया गरेका हौं । अब नागरिकमा मुद्दा लड्ने आँट हुन्छ ।’ अहिले संविधानले नै गाउँपालिकामा नै न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । उक्त समितिले गाउँघरमा हुने अधिकांश मुद्दामा मेलमिलाप गराएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
श्रीकृष्ण प्रणामीमा प्रवचन सुरु
गुरुङ सम्पदा पदमार्ग घोषणा
पोखरामा बोलबम पदयात्राको तयारी पूरा, साउनका चारै सोमबार हुने
विपद् व्यवस्थापनमा ३ तहका सरकार सँगसँगै
पोखरा महानगरको बजेट पारित
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१