गलेश्वर, ११ असोज । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम कोरला सडकको रुप्से खण्डमा सडक मर्मत गरे पनि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङसम्म सिधा सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
गत भदौ ३१ गते राति रुप्से झरनामा आएको बाढीले बगाएको सडक मर्मत भएर शनिबार साँझदेखि सञ्चालनमा आए पनि काभ्रे र घोप्टे ओडार आसपासका क्षेत्रमा खसेको पहिरो पन्छाइनसकिएकाले सिधा सवारी सञ्चालन हुन नसकेको बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
निरन्तरको वर्षासँगै मध्यरातमा आएको बाढीले दोस्रोपटक रुप्सेमा कटान गरेपछि दुवैतर्फबाट आयोजनाले मेसिनको प्रयोग गरी पहिरो हटाएको आयोजना प्रमुख अशोक तिवारीले जानकारी दिनुभयो । रुप्सेमा आएको बाढीले करिब २०० मिटर सडकमा क्षति पुर्याएपछि सवारीसाधन अलपत्र परेका थिए ।
रुप्से झरनाको तल्लो क्षेत्रमा खोंच बनाएकाले थप कटान र क्षतिको जोखिम रहेको छ । अस्थायी काठको फड्के बगाएपछि रुप्से–काभ्रे जोड्न स्थानीयवासीले मर्मत गरेका थिए । गएको साउन ५ गते रुप्सेमा आएको बाढीले रेष्टुरेन्ट, बस, स्काभेटरका साथै निर्माणाधीन र पुरानो मोटरेबल पुल बगाएको थियो ।
सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ निर्यातमा समस्या भएको छ । किसानले टिपेर तयारी अवस्थामा राखेको स्याउ लिन गएका ठूला मालबाहक ट्रकसमेत बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ७६ किलोमिटरको बेनी–जोमसोम सडक गएको असार महिनायता सहज सञ्चालनमा आउन नसक्दा उत्तरी म्याग्दी र मुस्ताङबासी समस्यामा परेका छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१