पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १४ औं बैठकले नेपालको संविधानको धारा २६८ उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरी संगठनले व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ अनुरुप विधेयक पेश गर्न स्वीकृत दिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बिहीबार जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट पेश गरिएको प्रदेश प्रहरीका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको जनाउँदै वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा पेश गर्नेका लागि पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कास्की जिल्लाबाहेक १० जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालय पोखराको कार्यालय सञ्चालनका निम्ति करारमा नियुक्त गरिएकाहरुलाई नै पुनः करारमै रहेर सेवा निरन्तरता दिने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले भूमिहीन तथा सुकम्बासी आयोग सदस्यमा भानु–३ का एकबहादुर रानालाई मनोनयन गरेको छ । प्रदेशसभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्राविधिक प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न समिति गठन गरेको छ ।