पोखरा, २ साउन । संघ सरकारले ७ वटै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गर्नुअघि नै गण्डकी सरकारले यो निर्णय गरिसकेको थियो। कोरोना भाइरस जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले संक्रामक रोग उपचारका लागि विशेष अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको हो। संघ सरकारले यसैलाई टेवा पुग्ने गरी ७ वटै प्रदेशमा कम्तीमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने घोषणा ग¥यो। गण्डकी सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा ५ करोड विनियोजन ग¥यो। आर्थिक वर्षको शुरुमै अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया शुरु भएको छ। समुदायले चलाउँदै आएका लेखनाथको मोहोरियास्थित लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको बोर्ड टाँसेको हो।

बिहीबार एक कार्यक्रमबीच समुदायले प्रदेशलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल सरकारबाट १५ बेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालसँग ५० बेड क्षमता छ। प्रदेश सरकारले यसअघि कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपनि पूर्वाधार र उपकरण अभावले त्यो सम्भव भएन। पछि निर्णय नै फेरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र बागलुङको धवलागिरि अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाइएको हो। कोभिडका कारण पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चल्न सकेको थिएन। समुदायले चलाएको भएपनि बेलाबखत आर्थिक अभाव देखिएको थियो।

सरकारले सबै स्वामित्व आफू मातहतबाट चलाउने निर्णय गरेपछि समुदायले हस्तान्तरण गरिदिएका हुन्। ‘आधुनिक उपकरण छ। अपरेसन थिएटर जडान गरेर राखेका छौं। माइनर अपरेसन हुन्छ। मेजरको तयारी भैरहेको थियो,’ अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रमानाथ पौडेलले भने, ‘आजका दिनदेखि पूरै स्वामित्व प्रदेश सरकारमा सरेको छ। अझै ब्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सेवा नागरिकले पाउने छन् भन्ने विश्वास छ।’ अस्पतालमा हाल चिकित्सक र कर्मचारी सहित ४२ जना कार्यरत छन्। बहिरंग र अन्तरंग दुवै सेवा दिँदै आएको अस्पतालमा दैनिक ७० जनासम्मले सेवा लिन्छन्। अस्पतालमा हाल १० लाख मासिक खर्च हुने पौडेलले सुनाए। १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पताललाई थप जग्गा आवश्यक परे वन क्षेत्रबाट लिन सकिने गरी पहिले नै सहमति भैसकेको छ। २०६० मा महायज्ञ लगाएर खुलेको अस्पतालमा २०६२ देखि बिरामीको जाँच शुरु भएको थियो।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने घोषणा गरे। अहिले यही संरचनामा अस्पताल चलाउने केही महिनापछि प्रदेशको संरचनामा परिमार्जित गर्ने उनले बताए। ‘यहाँका कर्मचारीहरु आत्तिनुपर्दैन। हामी लोकसेवा आयोग गठन गर्दैछौं। परीक्षा लिएर अस्थायीलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले जुन अवस्थामा छ यसरी नै चलाउँदै जानुस्। पछि विकास समिति गठन गरौंला।’ उनले प्रदेश सरकारले छुट्टै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न लागेको बताए। गण्डकी विश्वविद्यालय मार्फत चिकित्सा शास्त्र र प्रविधीको पढाई यसैवर्षदेखि शुरु हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले यसअघि नै अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि ७० लाख विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न, उपकरण र जनशक्ति ब्यवस्था गर्न ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। विनियोजित रकम यसअघिको ऋण तिर्न खर्च गरेको छ। ‘केही काम हुन बाँकी नै छ। केही पहिले ल्याएको इक्युपमेण्टको भुक्तानी दिइएको छ,’ समिति अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अपरेसन सिस्टममा प्रयोग हुने र अक्सिजनसम्बन्धी उपकरण थपिएको छ। सशर्त अनुदान नभएकोले अस्पतालको हितमा जुनसुकै शीर्षकमा पनि खर्च गर्न सकिन्छ।’ प्रदेश सरकारको बजेटबाट यसअघि गरेको कामको भुक्तानी पूरै नभएकोले त्यसमा अहिलेको अनुदान उपयोग गरेको उनले सुनाए। बाँकी रकम अस्पतालको क्वाटर (भवन) बनाउन खर्च हुने पौडेलको भनाइ छ। यसबाहेक कोरोना केन्द्रित उपकरण जडान गर्नका लागि थप २० लाख दिएको छ। यसबाट तारजाली गर्ने र शैया व्यवस्थापनको काम भैरहेको छ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले लिनु सकारात्मक भएपनि महानगरसँग समन्वय नभएकोप्रति गुनासो गरे। उनले अहिलको अवस्थाभन्दा सुधारेर बिरामीलाई सेवा दिने गरी सञ्चालन गर्न सुझाए। ‘आधा बिरामी अस्पताल पस्ने वित्तिकै निको होस्। डाक्टरको बोली बचन र वातावरणले थप २५ प्रतिशत निको हुन्छन्। उपचार गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतमात्रै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अस्पताल त्यस्तो हुनुपर्छ। तर अहिलेका अस्पतालमा सद्दे मान्छे छिरेपनि बिरामी हुन्छ । सरसफाइ र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ यो अस्पताल सञ्चालनमा विशेष सहयोग लायन्स क्लबले पनि गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले पोखरा भ्यालिभित्र हुने सेवाभन्दा भिन्न सेवा प्रदान गरिने बताइन्। ‘आफ्नो अस्पताल नहँदा प्रदेशले ठूलै ठक्कर खाएको छ। त्यसैलाई हेरेर माथि माग ग¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको माग सम्बोधन भएको छ। प्रदेश प्रयोगशाला पनि त्यतै लैजाने र पोखरा भ्यालीभित्र हुने सेवाभन्दा भिन्न सेवा त्यहाँबाट दिन्छौं।’ अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउन रकम अभाव भए कोरोना कोषबाट विनियोजन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।