धमाधम सिमसार पुरिँदा ताल प्राधिकरणमाथि प्रश्नैप्रश्न

कुलराज चालिसे
असार १४, २०८०

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकीको संस्था गठन गर्ने ऐन २०७५ चैतमा प्रमाणीकरण भएर प्रथम कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति २०७६, फागुनमा भएको थियो । लगभग बीस महिनासम्म काम गरेपछि उक्त पद रिक्त भयो र २०७९, भदौ देखि दोश्रो कार्यकारी अधिकृत सेवारत हुनुहुन्छ । उहाँको मातहतमा केही कर्मचारी पनि छन् । ताल प्राधिकरणको अभ्यास यो नेपालकै पहिलो हो । विदेशमा पनि कहीं कहीं मात्र यो अभ्यास भएको छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी र स्वशासित संगठन भएकाले दुई कार्यकारी अधिकृतको बीचमा करिब १० महिना निमित्तबाट यो संस्थाले काम चलायो । सबै गर्दा प्राधिकरणले लगभग ४० महिना काम गरिसकेको छ ।

स्वशासित संगठन भएकाले यसले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना, मध्यम र दीर्घकालीन योजना आफैंले निर्धारण गर्ने अधिकार छ । यसलाई व्यापारिक कार्य गरेर स्रोतको जगेर्ना गर्ने र ऋण तथा अनुदान लिने अधिकार छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेशको हरेक तालमा इकाइ गठन गरेर दरबन्दी निर्धारण गर्ने स्वायत्तता पनि उपलब्ध छ । यसलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिएर बेच्ने अधिकार पनि छ । प्राधिकरणको नियमसंगत कामकारबाहीमा बाधा दिनेविरुद्ध सम्मानित अदालत जाने अधिकार पनि छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्राधिकरणलाई आफ्नो मार्ग निर्धारण गर्ने पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त छ ।

कानुनले बाधा दिएमा संशोधन प्रस्ताव प्रदेश संसदसम्म लाने अधिकार छ । प्राधिकरणले तीनवर्ष भन्दा धेरै काम गरिसकेको छ । तीनवर्षको यो अवधिमा प्राधिकरणले सम्पन्न गरेको कार्यप्रगति र भावी योजना जान्ने अधिकार गण्डकी प्रदेश सभाको साथमा जनतालाई पनि छ । ताल प्राधिकरण नितान्त नयाँ अभ्यास भएकोले गण्डकी प्रदेशलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अभ्यास सफल भएमा अन्य प्रदेशले पनि अनुकरण गर्नेछन् । यो अभ्यास सफल भएमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, नदी प्रस्रवण व्यवस्थापन, विकास प्राधिकरण, सडक तथा विमानस्थल व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अनुकरण गर्न सहयोग पुग्ने थियो । त्यसैले हाम्रो नजर ताल प्राधिकरणको कार्य प्रगति खोज्न लागेको छ । सपना देख्नुभन्दा सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वभन्दा व्यावसायिक नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ताल प्राधिकरणजस्तो नयाँ अभ्यासमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि दलीय हस्तक्षेप भयो भने त दुर्भाग्य नै हुन्छ । गण्डकीको ताल प्राधिकरण स्थानीय पालिका सरकार हुँदै जनतासम्म पुग्न सकेको आभाष नहुनुमा त्यस्तै तपशिलका कारणहरूले भूमिका खेलेका हुन सक्छन् । तालको स्वामित्व प्राधिकरणसँग छ वा तीन तहका सरकारहरूमध्ये कोसँग छ भनेर अझै यकीन भएको छैन । ताल प्राधिकरण गठन भएपछि सिमा निर्धारण गर्ने राजनीतिक समिति गठन भयो । त्यसमा प्राधिकरण सहयोगी भूमिकामा सीमित भयो । पोहोरसाल मात्र पोखरा महानगर प्रमुखको आह्वानमा फेवाको जलकुम्भी सफा गर्ने काम भयो । त्यसमा पनि प्राधिकरणको भूमिका गौंण भयो । तालको जलाधारक्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम प्राधिकरणको समन्वयमा हुनुपथ्र्याे, त्यो पनि भएन । फेवाको सिमसारक्षेत्रमा जलाधारकै डाँडा खारेर पुर्ने तथा घडेरी बनाउने काम भयो । त्यसको पत्तो प्राधिकरणलाई भएन । महानगरको स्वीकृतिमा घडेरी विकास भयो र उसैको पहलमा डोजर लगाउने कार्य भएको छ । यो काम प्राधिकरणको हो कि महानगरको भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो दुविधापूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार प्रदेश सरकार, महानगर र प्राधिकरणमध्ये को हो ? राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्न दिएन कि प्राधिकरणको नेतृत्व व्यावसायिक भएन ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक जनताले खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि यसको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिनुपर्छ । पोखराका तालहरू रामसारको फेहरिस्तमा सूचीकृत भएकाले सार्वजनिक इज्जतको सवाल उठ्छ । पोखरा महानगरपालिका तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई सतहमा लिन मिल्दैन ।

महानगरकै स्वीकृतिमा फेवाको सिमसारक्षेत्रमा जलाधारकै डाँडा खारेर पुर्ने तथा घडेरी बनाउँदा प्राधिकरणलाई पत्तो भएन

ताल प्राधिकरणको गठन नेपालकै हकमा नयाँ प्रयोग भएकाले संस्थागत स्मरणको आधार लिने सुविधा हुँदैन । नवीन अभ्यासमा सानोतिनो कमीकमजोरीको जोखिम हुन्छ नै । त्यहाँ नतिजाभन्दा धेरै भावना र इमानदारीपूर्वकको प्रयासलाई महŒव दिनुपर्छ, कमजोरी केलाएर अभ्यासलाई परित्याग गर्न हुँदैन । इमानदारीपूर्वकको प्रयासका बाबजुद देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । देश विदेश चहारेका योजनाविद्हरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न धरातललाई विचार नगरी पाश्चात्य अनुकरणका योजनाहरूले कान भरेका हुन्छन् । त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सहायक जनशक्ति तथा संरचना हामीसँग नहुन सक्छ । ताल प्राधिकरण त्यस्तै योजनामध्येको एक हो । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू युवा उत्साहकासाथ व्यावसायिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न गर्ने सबाल पनि उठ्दैन । नयाँ अभ्यास भएकाले कानुनहरू र नीतिगत व्यवस्थामा दोहोरोपन र सांगठनिक अपूर्णताको कारणले कार्यसम्पन्न हुन कमीकमजोरी हुनुलाई कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा थुपार्न सकिँदैन । तर २०७६ देखि २०८० सम्म ५ वर्षको नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह र वासलात सार्वजनिक गर्न प्राधिकरण चुक्यो भने यस्को दोष प्राधिकरणलाई लाग्छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको संरचना भएकाले प्राधिकरणसँग साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव पक्कै छ । तर सीमित साधनस्रोतको उत्पादक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राधिकरणले कुन कुन तालहरू सम्पत्तिमा दर्ता गर्न सक्यो ? कुन कुन तालहरू दर्ता हुने क्रममा छन् ? प्राधिकरणअन्तर्गत आएका तालहरूको व्यावसायिक उपयोग गर्ने कस्तो कस्तो कार्ययोजनाहरू छन् ? प्राधिकरण कहिलेसम्म लाभहानि पारविन्दुमा पुग्छ । व्यावसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको जगेर्ना कसरी गर्ने हो ? स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण सहयोग लिने हो भने सुरक्षणको प्रावधान कसरी गर्ने हो ? प्राधिकरणको सफलतामा जनसमर्थनको अत्यन्त महŒव रहन्छ । त्यसैले प्राधिकरण जनताप्रति पारदर्शी हुन आवश्यक छ । नियामक संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सरकारी कार्यालयहरू छँदै छन् । प्राधिकरणले त व्यावसायिक हुन सक्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरण र जलाधारका जनताबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध बनाउने रणनीति के हो ? सम्भावित यी प्रश्नहरूको उत्तर प्राधिकरणमा संलग्न हरेक जनशक्तिसँग हुनुपर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफैं जलाधारका हरेक इकाइमा सधैं पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले प्राधिकरणको संस्थागत संस्कृति जनमैत्री हुन आवश्यक छ । प्राधिकरणले जलाधारका जनताको मन छुन सक्नुपर्छ ।

उत्साह र समर्पणको आधारमा मात्र कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू जनताको संस्था बनेका छन् । उनीहरूले आफ्नै बलबुतामा ठूलाठूला आधारशिला खडा गरेका हुन्छन् भने प्राधिकरण त सरकार संरक्षित स्वायत्त संगठन हो । यसलाई ऐनले सुरक्षा गरेको छ । सरकारले बिउपुँजी दिएको छ । आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै सहयोग गर्ने ढाढस दिएको छ । यसलाई इन्तुपरन्तु लगाएर पन्छिने छुट पक्कै हुँदैन । यसले काम गर्न सक्नुपर्छ । पूर्ण व्यावसायिक भएर हरहालतमा काम गर्न सक्नु पर्छ । ताल प्राधिकरणको अवधारणा त्यत्तिकै विकास भएको हैन । याहाँका तालहरू रामसारमा यत्तिकै सूचीकृत भएका होइनन् । ताल बोर्डबाट यात्रा सुरु गरेर प्राधिकरण बन्दासम्म धेरै गृहकार्यहरू भएका छन् । ती दस्तावेजहरू अनेक स्थानमा छरिएर रहेका होलान् । दातृसंस्थाको सहयोगमा धेरै परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । तिनको प्रगति प्रतिवेदनहरू पनि खोज्दा पाइन्छन् । त्यस्ता दस्तावेजहरू तयार गर्दा संलग्न जनशक्तिहरूमध्ये कति त अहिले सेवा निवृत्त अवस्थामा यही होलान् । तिनलाई अनुभव बाँड्ने वातावरण बनाउँदा मात्र पनि धेरै सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् । जनशक्ति नै भएन भनेर प्राधिकरणले हात बाँधेर बस्न हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्राधिकरणको भूमिका प्रदर्शन गर्ने अवसर गण्डकीले पाएको छ । यो अवसरलाई यत्तिकै गुमाउनु हुँदैन ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width

trending post

ट्रेन्डिङ्ग