मुलुकको संवैधानिक प्रावधान र संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ । विषम भू–बनावट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका साथै जनसंख्या वृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रकोप जोखिमलाई ध्यान नदिई गरिने विकास निर्माणका कार्यहरूले गर्दा नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमजन्य प्रकोपहरूको प्रकृति, मात्रा र प्रवृत्ति फरक हुँदै गएको छ । जसका कारण विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष ५ सयभन्दा बढी विभित्र प्रकोपका घटनाहरू हुने गर्दछन् ।

जसमध्ये बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्यांग, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल बिस्फोट, सडक दुर्घटनालगायत प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरू नियमितरुपमा घट्ने गरेका छन् । यसको परिणामस्वरूप ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरको छ । विश्व परिवेशमा विपद्को दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेर्दा नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट ११ औं अति जोखिम राष्ट्रको रुपमा रहेको, बाढी पहिरोबाट ३० औं अति जोखिम, सडक दुर्घटनाबाट मृत्युदरको आधारमा ५० औं अति जोखिम जलवायुु परिवर्तनमा ४ औं अति जोखिम –(गृृह मन्त्रालय २०१५) रहेको छ भने नेपाल समग्रमा विश्वमा २० औं विपद् संकटासन्न राष्ट्रमा पर्दछ । नेपालमा रहेका २१० केन्द्रहरूको हालको वर्षाको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा नेपालभर पूर्व मनसुन वर्षा बढिरहेको देखिन्छ भने मनसुनपश्चात् वर्षा घटिरहेको देखिन्छ । (सन् १९८१ देखि २०२० सम्म) नेपालभर लगातार सुक्खा दिनहरूको संख्यामा बढ्दो प्रवृत्ति र पानी पर्ने दिनहरूको संख्यामा घट्दो प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले देशभर सुक्खा अवधि लम्बिएको संकेत गर्दछ । देश भरिका वर्षा सूचकांकको तीव्रताले विशेष बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिमलाई संकेत गर्दछ । २१० केन्द्रहरूको हालको वर्षाको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा नेपालभर पूर्व मनसुन वर्षा बढिरहेको देखिन्छ भने मनसुनपश्चात् वर्षा घटिरहेको देखिन्छ । (सन् १९८१ देखि २०२० सम्म) नेपालभर लगातार सुख्खा दिनहरूको संख्यामा बढ्दो प्रवृत्ति र पानी पर्ने दिनहरूको संख्यामा घट्दो प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले देशभर सुक्खा अवधि लम्बिएको संकेत गर्दछ । देशभरिका वर्षा सूचकांकको तीव्रताले विशेष बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिमलाई संकेत गर्दछ ।

विपद्को दृष्टिकोणबाट नेपालका प्रदेशहरूमध्ये गण्डकी प्रदेश एक जोखिमयुक्त प्रदेशको रुपमा रहेको छ । भौगोलिक रुपमा गण्डकी प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई गरी ३ वटै धरातलीय स्वरुपलाई समेटेको छ । त्यस्तै हावापानीको दृष्टिकोणले यस प्रदेशमा नेपालमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी विद्यमान रहेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेका ११ जिल्लाहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१(कार्तिक मसान्त) सम्म विभिन्न विपद्का घटनाहरूबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कुल मृत्यु १ सय ४४, घाइते २ सय ७४, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा मृत्यु १ सय ४२, घाइते १ सय १०, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मृत्यु ४९ घाइते ७५, आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मृत्यु ३३ घाइते ७७ र आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१(कात्तिक मसान्तसम्म) मृत्यु ४ र घाइते १ भएको देखिन्छ । गण्डकीमा मुख्य गरी भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, खडेरी जस्ता प्रकोपहरूको प्रभाव बढी देखिन्छ । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेश मुख्यतया बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपहिरो, चट्याङ, भूकम्प जस्ता प्रकोपहरूबाट बर्सेनि प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ । अति कम वर्षा हुने मुस्ताङ र मनाङ जिल्लामा पनि बाढीको प्रकोप देखिएको छ ।

देशभरिका वर्षा सूचकांकको तीव्रताले विशेष बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिमलाई संकेत गर्दछ

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनका नीतिगत प्रयासहरू 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थालाई केलाएर हेर्दा निम्नअनुसार नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७७ ।
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्य योजना २०७७ देखि २०८७ सम्म ।
• विपद् व्यवस्थापन नियमावली २०७७
• विपद्सम्बन्धी खोज उद्धार तथा राहत मापदण्ड २०७५
• प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७७
• प्रदेश गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि २०७७

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना २०७७ देखि २०८७ (सन् २०२० देखि २०३०) मा ६ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ जसअन्तर्गत ४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र १४ वटा प्राथमिकताका कार्यक्षेत्र रहेका छन् । यो रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्यवनका गर्न १० वर्षसम्मको अनुमानित बजेट १३ अर्ब ६ करोड ६९ लाख गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भएका प्रयास

विपद् व्यवस्थापनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत रही गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिएको छ । उक्त विपद् व्यवस्थापन कोष १ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्‍याइएको र कोषमा ५ करोडको सुनिश्चितता गरिएको छ । विपद् पूर्व तयारीस्वरुप पूर्व सूचना प्रणाली जडान कार्य कास्कीको सेतीनदीको ज्यामिरेबारी, हर्पनखोलाको पामे, म्याग्दी जिल्लाको कालीगण्डकीको वेणीबजार वेणी र तनहुँ जिल्लाको सेतीनदीको दमौलीमा जडान गरिएको छ । त्यसैगरी विपद् पूर्वतयारी स्वरुप विपद् नमूना अभ्यासका कार्यक्रमहरू सेती खोज उद्धार प्रदेश प्रहरीबाट, आगो नियन्त्रण नेपाली सेना, पानीमा डुबेको उद्धार सशस्त्र प्रहरी, सडक दुर्घटना सुरक्षा निकाय र रेडक्रसबाट भएको छ । हिमाली पदमार्गमा उद्धार केन्द्र एवं आश्रयस्थल निर्माण कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका,मनाङको चामे सिंगर तालमार्ग (काजिन सारा) मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड त्यसैगरी यस प्रदेशको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक नक्सांकन, प्रदेशभित्र आपतकालीन स्थितिको लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था विपद्सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विपद पूर्व तयारीस्वरुप विपदसम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विपद् पूर्वतयारीस्वरुप दुर्लभ रतm समूह पहिचानको पहिचान संकलन तथा सञ्चालीकरण, विपद् राहत तथा उद्धारका सामग्रीहरू खरीद गरी सुरक्षा निकायलाई दिने तथा भण्डारण गर्ने कार्य भएको छ ।

प्रदेश विपद् व्वस्थापनबाट राहत वितरणसम्बन्धी व्यवस्था निम्नअनुसार रहेको छ ।

• विपद्को घटनामा परी निधन भएका आश्रित परिवारलाई प्रति व्यक्ति ५० हजार ।
• विपद्को घटनामा परी बेपत्ता भएमा आश्रित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार
• विपद्को घटना भई तत्काल व्यवस्था मिलाउन १५ हजार ।
• विपद्को घटना भई घर क्षति भएमा अस्थाई आश्रयस्थल निर्माण गर्न २५ हजार ।
• विपद्को घटना भई घर पूर्ण क्षति भएमा घर निर्माण गर्न १ लाख ।
• विपद्को घटनामा परि घाइते भएमा सरकारी सामुदायिक निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको रकम बढीमा ५० हजारसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा संघ संस्थाहरूको भूमिका:

• विपद् व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको जिम्मेवारी प्रष्ट किटान गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमताका साथै स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारीले विपद्को सामना गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ र समुदायलाई विपद् उत्थानशील बनाउन मद्दत गर्दछ । यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्नसरोकारवाला निकायहरूको जिम्मेवारी प्रष्ट किटान गरी उनीहरूको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता बढाउने साथै स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । विपद्सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास यस्तो औजार हो, जसले अनुभवलाई अझ बढी दरिलो बनाउन, दक्ष बनाउन र योजनालाई मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत रहेका हरेक जिल्लामा विपद् पूर्व तयारीका लागि स्थानीयस्तरमा विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना निमार्ण गर्नु पर्ने देखिन्छ । विपद्मा उद्धार राहतभन्दा पूर्वतयारीका लागि सरकारका ३ वटै निकायबाट कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• विभिन्न प्रकोपहरूबाट विपद घटनाहरू वृद्धि भई धेरै जनधनको क्षति भइरहेको र विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यहरू भइरहेको सन्र्दभमा गण्डकी प्रदेशले पनि प्राकृतिक तथा मानवजन्य प्रकोपहरूको प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोर भौगोलिक बनावट, मौसमी घटनाहरू, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर तथा विपद्लाई ख्याल नै नगरी खनिएका सडकहरूका कारण गण्डकी प्रदेश प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा रहेको छ । यस किसिमको विषम परिस्थितिमा सम्भावित विपद्को व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरणको लागि जिल्लाका विभिन्न तहदेखि समुदायस्तरसम्म प्रयासहरू हुनु जरुरी छ ।
• विगतका अनुभवहरू तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विकसित नीति र अवधारणाहरूको आधारमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको महत्व तथा आवश्यकता अपरिहार्य भएको कुरा महसुस गरिएको छ । मानवीय दुर्घटनाहरूमा कमी ल्याउने र प्राकृतिक प्रकोपका असर न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न गतिविधिहरूमध्ये विपद् पूर्वतयारी एउटा महत्वपूर्ण गतिविधि भएकाले प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा र स्थानीयस्तरमा पनि विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहले विपद्को न्यूनतम १० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गरी स्थानीय तहको संकटासन्नताको स्तरीकरण गनुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, हिमपहिरो यस प्रदेशअन्तर्गतका प्रमुख प्रकोपहरू भएकाले यसको जोखिमको सन्दर्भमा प्रभावकारी योजना बनाई विकासमा विपद्लाई मूल प्रवाहीकरण गरी लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
• प्रदेश स्तरमा, जिल्लास्तर र स्थानीयस्तरमा विपद् पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई तत्काल उद्धार गरी मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विपद् खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आकस्मिक कोषको स्थापना गरी उचित परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• विकास प्रक्रियामा जोखिम न्यूनीकरण विधिलाई मूल प्रवाहीकरण गरी विपद्जन्य जोखिम कम गर्न र विपद्पछिको पुनर्लाभ प्रक्रियालाई अघि बढाउने आधार तयार गर्नु र जिल्लाको विपद् तथा जोखिमको अवस्थालाई मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई सहयोगको आवश्यकता पर्दछ र सहयोग कार्यलाई जतिसक्दो छिटो र छरितो गराउनु पर्दछ जसले गर्दा थप क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनका ३ वटा चरणहरू हुन्छन् । पहिलो चरण विपद् अघि गरिने व्यवस्थापन पूर्वतयारी र क्षति न्यूनीकरणका कार्यहरू पर्दछन् । दोस्रो चरण विपद् भैरहको बेलामा खोज उद्धार तथा आपतकालीन आवास र राहत भने तेस्रो चरणमा विपद्पछिको उद्धार तथा राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका गतिविधिहरू, राहत प्रतिकार्यमा गरिने लगानी र प्रतिफलभन्दा विपद्पूर्व न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिएमा विपद्पश्चात् हुने असर ६ गुणाले कम हुन्छ भने मान्यता अध्ययनहरूले देखाएको छ । यद्यपि विपद्लाई कुनै सावधानी वा लगानीले जोखिममुक्त बनाउन भने कठिन छ । तर पनि विपद् पूर्व गरिने न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
• नगरपालिकाको वडाहरूमा वडास्तरीय र समुदायस्तरमा सामुदायिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील समितिको गठन गर्ने र स्थानीयतहमा गठन हुने विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनसम्बन्धी अन्य समिति तथा उपसमितिलाई सहयोग पुर्‍याउने पर्ने देखिन्छ ।
• नगरपालिका स्तरका कर्मचारी, समुदायमा आधारित विपद् तथा जलवायु उत्थानशील समिति सदस्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी प्रशिक्षण लिने वा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
• संघ तथा प्रदेशस्तरबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा मापदण्डहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पतालका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश गर्ने ।

नदीको माथिल्लो भागमा अति वर्षा भएको अबस्थामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई प्रभावकारी सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक विपद् व्यवस्थापन उपसमिति नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकीका संयोजक हुन् । )