नेपालमा राष्ट्रिय सरकारको गठनबारे सधैँ चर्चा चलिरहन्छ र अहिले पनि चर्चा गरिएकै छ। अहिले भएको सरकार अर्राष्ट्रिय भएर यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनिएको होइन। विषय प्रसंगले बुझ्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको हो भन्ने त सामान्य ज्ञान हुनेले पनि नबुझ्ने कुरा भएन। के हो यो राष्ट्रिय सहमति ? कति पार्टीमिल्यो भने राष्ट्रिय सहमति हुने हो ? अहिले व्यवस्थापिका संसदमा झण्डै डेढ दर्जन दलको उपस्थिति छ। आधा दर्जनभन्दा बढी त तराई-मधेस केन्द्रित दलहरुमात्रै छन्-व्यवस्थापिका संसदमा। यी सबै दलहरु जो व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्, के तीसबै सहभागी वा समर्थन लिएर सरकार गठन हुन सक्छ ? असम्भव नभनुँ, अहिलेको स्थितिमा यो निकै कठित छ। फेरि मुलुकभित्र व्यवस्थापिका संसद बाहिर पनि राजनीतिक शक्ति छन्। भलै कोही परम्परावादी होलान् र कोही उग्रवादी। यिनीहरुलाई आफ्नो दृष्टिकोण र सुविधा अनुसार विशेषण दिन र तिरस्कारको भाषामा उपेक्षा गर्न त सकिएला तर यिनको नेपाली समाजमा जुन अर्थ-राजनीतिक प्रभाव छ, यो एक कटु सत्य हो। यस बृहत आयाममा सोच्ने हो भने राष्ट्रिय सरकारको कुरा एक अमूर्त कुरा हो, भ्रमको खेती हो।

आफ्नो सुविधाकोलागि राष्ट्रिय सरकार भनेको तीन ठूला दल : काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार भन्ने गरिएको छ। यस्तो सरकार बनाउने सम्बन्धमा १६ बुँदे सहमति ताक नै भद्र सहमति भएको हो पनि भनिएको हो। तर १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले कमसेकम बुझ्नुपर्ने के हो भने यस सहमतिको जगमा जारी संविधान जारी भएकै दिन सडकमा जलाइएको मात्रै होइन, यसको बिरोधमा निस्केको जुलुस नियन्त्रण गर्दा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुपरेको थियो र आन्दोलनकारीको मृत्यु पनि भएको थियो। त्यसैले तीन ठूला दलको संयुक्त सरकार भए पनि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन सक्दैन। त्यसको स्वरुप भनेको संयुक्त सरकार हो।

आर्श्चर्य त यो छ कि हाल सरकारमा सम्मिलित दलका नेता र प्रतिपक्ष काँग्रेसका नेता दुबै तर्फबाट राष्ट्रिय सरकारको चर्चा गरेका छन्। तर आ आफ्ना दाउ पनि च्याखे थापेकै छन्, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन। मधेस समस्याको समाधान, संविधानको कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि राष्ट्रिय सरकार भनिएको छ। मधेस समस्याको कुरा लिउ। जति लामा माग राखे पनि अरु केही होइन-सीमांकनको कुरा बाहेक। सीमांकनको विवाद पनि सीमित छ-पूर्वको रुपमा झापा र मोरङ, मुख्य हो। पश्चिमको  कैलाली कंचनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रको पनि कुरा छ। तर, यसका अभियन्ता सोझा छन्, असंगठित पनि छन्। यो कुरा काँग्रेस सभापति शेरबहादुरलाई थाहा छ-आफ्नो स्वार्थ हाललाई सुरक्षित छ भन्ने। त्यसैले उनको ध्यान झापा, मोरङको सीमाना मिलाएर, मधेस आन्दोलनलाई निकास दिन चाहन्छन् र यसको जस पनि लिन चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षामा नै ध्यान केन्द्रित छ। भागवण्डाको तौल नमिल्दा संसद संचालन नियमावली झण्डै १० महिना बन्न सकेन। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै डा. गोविन्द पोखरेल नियुक्त भएका थिए, पुनःनिर्माण ऐन पनि अध्यादेशको रुपमा जारी भएको थियो। तर राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको ठूलो बजेट चलाउने धन्दा काँग्रेसको हातमा जान नपाओस् भनेर एमालेको ध्यान अध्यादेश पारित गर्नै नदिने रह्यो। फलतः अध्यादेशले कानुनको रुप लिन सकेन कार्यकारी प्रमुख डा. पोखरेल पनि पदयुक्त भए। यो एक उदाहरण हो दलको नेतृत्व कति स्वार्थ र द्रव्य पिचास छ भन्ने कुराको। माओावदी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काँग्रेस एमाले प्रतिद्धन्दिताको बीचमा कतै आफै प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् र राष्ट्रिय सरकार उनको एकसूत्रीय नीति बनेकेा छ।

अहिले हाम्रो मुलुक अत्यन्त कठिन स्थितिमा छ। १० वषे विध्वंशात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि दशौ वर्षको संक्रमणकालको अस्थिरता र अनिश्चयले देशको सबै क्षेत्र थिलो थिलो परेको छ। आर्थिक रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणात्मक छ। प्रतिव्यक्ति वाषिर्क आय ७०० डलरबाट तल झरेको छ। दक्षिण एशियामा सबै भन्दा गरिब नेपाल र नेपाली भएका छन्। राजनीतिक स्थिरता अझै कायम हुन सकेन। सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा युगौदेखि मिलेर बसेका नेपालीबीच फुट र वैमनश्यता बढ्दो छ। विशाल भीमकाय दुर्इ छिमेकी जो विश्वशक्ति बन्ने दौडमा प्रतिष्पर्धारत् छन्, उनीहरुको बीचमा हाम्रो स्वतन्त्रताको विरासत जोगाउने अस्तित्वको संकटमा हामी छौ। यस्तो संगीन स्थितिमा राष्ट्रिय सहमति एक अपरिहार्य कुरा हेा। तर त्यो फगत ठूला दल र तिनीहरुको सरकार बनाउनका लागि मात्रै सीमित हुनु हुँदैन।

हाम्रो देश र समाजमा पनि राष्ट्रिय सहमति नचाहिएको होइन। यो अहिलेको जरुरी आवश्यकता हो। तर, त्यो सरकारमा जान र राष्ट्रिय ढुकुटी बाँडी खान वा राज्यको श्रोत साधन आफ्नो र निश्चित समूहको हितमा दोहन गर्न होइन। यो चाहिएको हो राष्ट्रिय निर्माण सामूहिक संकल्प गर्न र त्यस संकल्पलाई इमान्दारी र निष्ठाका साथ कार्यान्वयन गर्न। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक सम्बृद्धिको लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार मार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिक विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सर्म्बर्द्ध गर्न र देशको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको मानसान बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र विधिको शासन मार्फत आमजनतालाई राज्यले सर्भिस डेलिभरी गर्न लोकतान्त्रिक शासनको प्रत्याभूतिको लागि राष्ट्रिय सहमति नेपाली जनताको माग हो। निष्पक्ष र धाँधलीरहित एवं सबैलाई मान्य हुने तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण पनि राष्ट्रिय आवश्यकता हो। मधेस समस्याको समाधान, पुनःनिर्माण र संविधानको कार्यान्वयन यसैभित्र पर्छ। विपक्षी दलरहित संसद बनाउने कार्य न लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुन्दरता हुन सक्छ न त राष्ट्रिय सहमतिको आधार।