१९९० मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेरको पालामा सुरु भएको एसएलसी परीक्षालाई ८१ वर्ष पछि गतसालबाट प्राविधिक शिक्षामा र यो बर्षबाट सरकारले सबै किसिमको एस.एल.सी.परीक्षामा ग्रेड प्रणाली लागु गरेको छ। शिक्षामा भएको यो परिवर्तनले विर्द्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्न थालेको छ। ग्रेड प्रणालीमा विद्यार्थीलाई विशिष्ट, उत्कृष्ट, धेरै राम्रो, राम्रो, कमजोर र अतिकमजोर गरी ६ किसिमले मूल्याड्ढन गरिने भएको छ। नम्बरका आधारमा ९० देखि १०० सम्म नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘विशिष्ट’ ठहरिने छ, जसलाई ‘ए प्लस’को प्रमाणपत्र दिइने छ। ८० देखि ८९ सम्म नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘उत्कृष्ट’ हुने र उसले ‘ए’ ग्रेडको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छ। ६० देखि ७९ सम्म नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘धेरै राम्रो’मा पर्ने छ र उसले ‘बी’ ग्रेडको प्रमाणपत्र हातपार्ने छ। ४० देखि ५९ सम्म नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘राम्रो’ मानिने छ र उसले ‘सी’ ग्रेडको प्रमाणपत्र पाउने छ। २५ देखि ३९ सम्म नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘कमजोर’ हुने छ र उसलाई ‘डी’ ग्रेडको प्रमाणपत्र दिइने छ। २५ भन्दा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थी ‘अतिकमजोर’ मानिने छ, उसले ‘इ’ ग्रेडको प्रमाणपत्र पाउने छ। मानौँ एउटा विर्द्यार्थीको अंग्रेजी कमजोर छ। उसले त्यसमा २५ भन्दा कम नम्बर पायो भने अंग्रेजीमा मात्रै ‘इ’ ग्रेड पाउने छ। अहिले एसएलसी पास भएकालाई मात्र कलेजहरुले ११ कक्षामा भर्ना लिन्छन् भने ग्रेड सिस्टम लागु भएपछि भने कुन ग्रेड सम्मकोलाई ११ कक्षामा भर्ना लिने भन्ने निर्णय कलेजले गर्न पाउने छ।

एसएलसी परीक्षाको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने राणाले खोलेका दरबार स्कुलको सम्बन्धन सुरुमा कलकत्ता विश्वविद्यालय र पछि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त गरी विद्यार्थीहरुलाई एसएलसी परीक्षा दिन लगाइएको थियो। दरबार हाइस्कूलले वि.सं.१९३६ देखि कलकत्ता विश्वविद्यालय र १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक बि.स.१९९० कार्तिक १६ गते एस.एल.सी. परीक्षा बोर्डको गठन भएको थियो। त्यो भन्दा पहिला एस.एल.सी. को परीक्षा दिन कलकत्ता र पटना विश्वविद्यालयमा जानु पर्ने थियो। पछि नेपालमै परीक्षा बोर्ड गठन भई परीक्षा दिन पाउने प्रबन्ध भए पनि परीक्षासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पटना विश्वविद्यालयले नै गर्ने थियो। त्यो मात्र होइन परीक्षाको सञ्चालन समेत पटना विश्वविद्यालयबाट खटिआएका सुपरिटेण्डेण्टहरुले गर्दथे। यसरी पटना विश्वविद्यालयको मातहतमा सञ्चालन हुँदै आएको एस.एस.सी.परीक्षा बि.स.२००३ सालबाट नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको हो। यसरी सन्चालन हुदै आएको एस.एल.सी.परीक्षा पहिलो पटक बि.स.१९९० साल पुसमा परीक्षा केन्द्र दरबार हाइस्कूल बाट भएको हो।

२००७ सालमा राणा शासन अन्त भएपछि काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर पनि विद्यालय खुल्नेक्रम बढ्न थाल्यो। खोलिएका विद्यालयका नाम पनि फेरिन थाल्यो। ०२४ सालमा दरवार स्कुल पनि भानु माध्यमिक भयो। राणाहरुको पालामा विद्यालयमा विशेष गरी अग्रेजी गणित, भूगोल र इतिहासका किताव पढाउने गरिन्थो। कक्षा ४ सम्म परीक्षा मौखिक हुने र ५ कक्षादेखि लिखित परीक्षा हुने गर्दथ्यो। नेपाली विषयमा बाहेक अन्य विषयमा प्रश्नपत्र अग्रेजीमा दिने गरिन्थो। उत्तर पनि अग्रेजीमा दिनु पर्दथ्यो। बाषिर्क र अर्धबाषिर्क गरी २ पटक परीक्षा लिने गरिन्थो। सबै विषयको परीक्षामा पास भएपछि मात्र माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो। यसरी पढाइएका विद्यार्थीहरु लाई भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन मिलाई एसएलसी परीक्षाको व्यवस्था मिलाउने गरिन्थो।

२०२८ सालमा नेपालमा नयां शिक्षा योजना लागु भयो। शिक्षालाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुर्‍याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार विद्यालयहरु खोल्दै लगियो। सुरुमा चितवन र कास्की जिल्लाबाट सुरु गरिएको नयाँ शिक्षा योजना २०३२ सालसम्म सबै जिल्लाहरुमा लागु गरी विद्यालय नभएको ठाउमा विद्यालय खोल्न आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था सरकारले गर्दै आयो। दुर्गम दुरदराजका गाउँघरमा पनि प्राथमिक विद्यालयहरु खोलिए। विद्यालयलार्ई प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. गरी तीन तहमा बर्गीकरण गरियो। नयां शिक्षाले नेपालमा शिक्षाको विकास भन्दा पनि प्रचार भएको अनुभव हुन्छ। नेपालमा नयाँ शिक्षाले चारित्रिक, वैदिक र विषयगत दक्षताको शिक्षा दिलाउन सकेन। राजनीतिक हिसावले त्यति बेला विद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्न थाल्यो। विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारले बनाएको विनियमलाई वेवास्ता गर्दै चुनावको समयमा त्यतिबेलाका पञ्चहरुले विद्यालय खोल्दै गए। सुरुमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुदा कतिपय जिल्लामा अग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्तो विषय पढाउने शिक्षक भारत बाट समेत ल्याउने गरिएका हाम्रो शिक्षाको इतिहास छ।

२०२८ सालभन्दा अगाडि गाउमा खोलिएका विद्यालयमा धान, मकै, कोदो, गहु आदि अन्न र राडी, पाखी जस्ता घरेलु उत्पादन बस्तु लिएर पढाउदै आएका शिक्षकहरु नयाँ शिक्षा लागुभएपछि सरकारले विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई तलव दिन थालेपछि द· बन्दै अब हुने भयो शिक्षाको विकास भनि प्रचारमुखी वन्न थाले। तर, नयाँ शिक्षाले पनि नेपालमा गुणात्मक शिक्षाको विकास हुन सकेन। शिक्षाको स्तर दिनप्रतिदिन घट्दै गयो। कतिपय विद्यालयमा प्रयोगात्मक सामाग्री नहुने कतै भएपनि शिक्षकले प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने हुँदा त्यतिबेला युनिसेफले दिएको विज्ञान शिक्षाका प्रयोगात्मक सामग्रीमा खिया लागि नष्ट भएका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। शिक्षाको स्तर माथि आउन नसकेपछि क्रमिक रुपमा निजीक्षेत्रको लगानीमा बोर्र्डिङ् स्कूलको सुरुवात नेपालमा बढ्न थाल्यो। सहरी क्षेत्रबाट सुरु भएको निजीक्षेत्रका बोर्र्डिङ् अहिले गाउँघर र दुर्गम, सुगम सबै क्षेत्रमा खुलेका छन्। बोर्र्डिङ् शिक्षाले झन दुर्इ खाले स्तर सोचको विकास भएको छ। हुनेखाने अथवा सम्पन्न घरपरिवारले आफ्नो छोराछोरीलाई बोर्र्डिङ्मा अध्यापन गराउने र विपन्न्न वर्गका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यताले नेपालको शिक्षामा समानता हुन सकेको छैन। शिक्षाको लागि नेपालमा अहिले सम्म विदेशी दातृनिकायहरुले अरबौको रकम लगानी गरिसकेका छन्। शिक्षकहरुलाई तलव, भत्तादेखि लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि सहयोग आएकै छ। तर, पनि विद्यालयमा सबै कुराको अभाव भै राखेको छ।

बोर्र्डिङ स्कुलबाहेक सरकारी सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने खानेपानी, शौचालय जस्ता अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता पुरा भएको छैन। अझै पनि एउटै कोठामा बसेर २-३ कक्षा पढ्नु पर्दछ। समस्या-समस्यामै सञ्चालन छन् धेरै विद्यालयहरु अनि कसरी हुने शिक्षाको विकास ? देशमा अहिले शैक्षिक वेरोजगारको सख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। प्रत्येक बर्ष उच्च शिक्षा हासील गर्ने विद्यार्थीहरु कामको खोजीमा बिदेशिनु परेको छ। राज्यलाई त्यो भन्दा बोझलिो के हुनसक्छ ? त्यसैले हाम्रो शिक्षा रोजगारमूलक हुन जरुरी छ। आफुले लिएको शिक्षालाई प्रत्येक विद्यार्थीहरुले रोजगारी मुलक बनाउन सके भने मात्र शिक्षाको महत्व बढ्दै जाने र शिक्षित वर्ग बेरोजगार हुन नपर्ने हुन्छ। शिक्षाको विकास हुनको लागि सरकारको लगानीले मात्र हुदैन। विद्यालय सञ्चालन गर्ने समुदाय, विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, पढ्ने विद्यार्थी सबैको भावना शिक्षा विकासतिर केन्द्रित भयो भने मात्र शिक्षा हामीले खोजे जस्तो हुन्छ। शिक्षा नियमावली समय-समयमा फेरि रहने, पाठयक्रम अनुसार विषयगत शिक्षक नपाउन कारणले पनि शिक्षामा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन। अकोर्तर्फ राम्रो शिक्षा हासील गरेका विद्धानहरुलाई राज्यले विषय अनुसारको रोजगारी दिन नसक्दा प्रत्येक वर्ष विद्धानहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ। शिक्षाको बिकाससंगै रोजगारीको अवसर राज्यले उपलव्ध गराउदै जानु पर्दछ।

राज्यले अहिले उच्च शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लैजाने प्रयास अनुरुप क्याम्पसहरुबाट प्रमाणपत्र तहलाई विस्तापित गरी विद्यालय शिक्षामा तह थप्ने उद्देश्यसहित २०४९ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना गरियो। यसअनुसार विद्यालयहरुलाई प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक र उच्च माध्यमिक गरी ४ वटा तह निर्धारण अहिले भएको छ। जसमा सरकारले १-८ लाई प्राथमिक र ९-१२ लाई माध्यमिक तह निर्धारण गरेर निम्न माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहलाई खारेज गरेर विद्यालयहरुलाई २ तहमा मात्र सीमित गर्ने नीति ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई हेर्न भने भविष्यलाई पर्खनु पर्छ। शिक्षा विभागको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा हाल प्रावि १-५ संख्या २०४९४ निमावि १-८ संख्या ४४१५ मावि १-१० संख्या ४७०९ र उमावि १-१२ को संख्या २५१२ गरी जम्मा ३२१३० विद्यालयहरु देशभर सञ्चालित छन्।

नेपालमा वि.स. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले मुलुकभर ६० भन्दा बढि आगिंक र हाल सम्म ८२१ भन्दा बढि सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा आएका छन्। अहिले नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत १० वटा विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा दिलाई राखेको छ। नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय दाङ जिल्लाको वेलझुण्डिमा रहेको छ। यो विश्वविद्यालय अन्तरगत १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्वन्धनप्राप्त क्याम्पस सन्चालनमा छ। नेपालको पहिलो प्राइभेट विश्वविद्यालय काठमाण्डौ विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालयमा पहिलो क्षेत्रिय विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल हो। त्यसपछि क्रमस पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन। यसरी खुल्दै गएका विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त गरी मुलुकभरी सन्चालनमा आएका क्याम्पहरु बाट गाउँ र बस्तीका विद्यार्थीहरुले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रात गरेका छन। अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा देशले धेरै फड्को मारेको देखिन्छ। तर पनि गुणात्मक शिक्षाको देशले खाचो महसुस गरि रहेको छ।

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्किएपछि विसं १९१० मा आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी शिक्षा दिलाउन खोलिएको विद्यालयनै हो। सुरुमा यो विद्यालय थापाथली दरबारको दाखाचोकमा सञ्चालन गरिएको थियो। बेलायत भ्रमण पछि जंगबहादुरलाई बेलायतको चेतना, चिन्तन, विज्ञान प्रविधिको विकास र स्तरको गहिरो छाप परेको थियो। उनलाई बेलायतको सबै प्रगति शिक्षाबाट नै भएको कुरा बुझेकाले विद्यालय खोल्न चासो राखेका थिए। त्यो भन्दा पहिले नेपालमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने कुनै विद्यालय थिएन। तर दरवार हाईस्कूल जनताको लागी खुल्ला गरिनु भन्दा पहिले भोजपुर जिल्लाको डिङलामा वालगुरु षडानन्दले सस्कृत पाठशाला खोलेका थिए। वि.सं. १९१० मा खुलेको दरवार स्कूल वि.सं. १०४० मा मात्र जनताको लागी खुल्ला गरिएको थियो भने षढानन्दले वि.स. १९३२ मा डिङ्लामा डिङ्ला डाडाको जंगल फडानी गरी सस्कृत पाठशाला खोलेर जनताका छोराछोरीहरुलाई अध्यापन गराएका थिए। देशभित्रका नागरिक त के कुरा शासकहरुमा नै अग्रेजी शिक्षाको ज्ञान शुन्य थियो। आम नागरिकहरुलाई छोराछोरीहरुलाई पढाउन पर्दछ भन्ने चेतना समेत त्यो समयमा थिएन। गरिव, विपन्न, दलितजातिका केटाकेटीहरुले कमारा, कमारीको रुपमा विक्रि हुने प्रथा थियो।