प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र लागू भएका देशहरूमा निर्वाचन भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। समय-समयमा स्थानीय निर्वाचन तथा राष्ट्रिय निर्वाचन अनिवार्य मानिन्छ। जसको कारण नेताहरूको मूल्याड्ढन हुन्छ। नेताहरूलाई कसी लगाउँदै सुन होकि पितल हो छानविन मतदाताहरूबाट गरिन्छ। समय सापेक्ष निर्वाचनले बहुदलीय व्यवस्थामा जनताबाट अनुमोदित दलको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनले गर्दा देश विकासको लहर चल्दछ।

हाम्रो देशमा विक्रम सम्वत् २०४७ को संविधानलाई निलम्बन गरी अन्तिम संविधान लागू भएको पाँच वर्षपूर्व प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन पूरा भयो। तर कुनै पनि दलले बहुमत पाएन। एउटा मतदाताले लुकीछिपी धेरैपल्ट मतदान गर्दा पनि मतदाताहरूबाट कुनै पनि दललाई एकलौटी मतदान दिएनन्। त्यो पनि राष्ट्रको निमित्त असहज परिस्थित सृजना भएकै हो। जसअनुसार खिचडी सरकार निर्माण गरेर एकले अर्कोलाई गाली गलौच गर्दै देशको निकम्मा प्रशासन चलेको थियो। धेरै नेताहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे। आफ्नो नाता गोताको जीवनशैलीमा परिर्वतन गरे। मिठा-मिठा आश्वासन बाँडे। देश विकासको नारा उराले। गरिब नेपालका निर्धन जनताबीचमा भ्रम फैल्याए। विचरा निर्धन जनताले विश्वास गरे। सर्वस्व सुम्पिए । गीतामा भने जस्तै र्ँकर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु’ भन्ने नीतिलाई अनुशरण गर्दै कति बली दानी बनें।, दानवीर बने। कतिले भोकभोकै मकैको ठेला चपाउँदै नेताहरूको झोला बोके। कम्लरीले जस्तै मालिकको सेवा गरे। कतिले आफ्नो मुटुको टुक्रा र प्रियजन गुमाए। गरिब देशको राष्ट्रिय ढुकुटी सखाप पारी गरिएको दुर्इ वर्षे पहिलो संविधानसभाको समय थप्दै, संविधान निर्माण गर्छ भन्दै भरोसा बाँड्दै हिँडेका नेताहरू गत जेठ १४ गते मंगलबारको दिन १२ बजे राति समय समाप्त गरी चार वर्षे संविधान सभाको मृत्युवरण गराए।

तर पनि नेताहरूमा शरम र लाजको कुनै ख्याल छैन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३० अर्ब खर्च गरिदै छ। निर्वाचनपछि एक-एक खर्ब खर्च भए पनि नेपाली जनताले संविधान पाउने शंका-उपशंका गरिरहेका छन्।

मैले २०६५ पुस ८ गते मंगलबारको दिन राष्ट्रिय आदर्श राष्ट्रिय दैनिकमा समाजमा ‘खबरदारी मतदाताको’ भन्ने प्रकाशित लेखमा भनेको थिएँ कि भेँडी गोठले लेक र बेसीको घाँस खाएर बाँझै चौर रातो पार्दछन् भन्ने हाम्रो संविधानसभाका सभासदहरूले राष्ट्रिय सर्वसँञ्चित ढुकुटीमा जम्मा भएको जनताको सम्पत्ति स्वाहा पारेर जुँगा मुठार्ँदै घर र्फकन वेर छैन। भयो पनि त्यस्तै।

एनेकपा (माओवादी) को संघीयता भनेको जाति, भाषा, क्षेत्रका पहिचान र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र ११ स्वायत्त प्रदेश कुरा छ भने शासकीय स्वरुपमा केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री/नेपाली काङ्ग्रेसको संघीयतामा बहुपहिचानमा आधारित सात प्रदेश र विकल्पमा पनि १३ प्रदेशमा छलफल गर्न सकिने भन्ने छ भने शासकीयस्वरुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचित संघीय तल्लो सदनबाट र राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रका दुर्इ सदन र प्रादेशिक सभाबाट समेत भनिएको छ। नेकपा -एमाले) को संघीयतामा बहुपहिचानका सात वा प्रदेश र प्रत्येक प्रदेश साझा र मिश्रति बसोबास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड भन्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै शासकीयस्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रहेको मिश्रति शासकीय स्वरुपल अबलम्वन नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था भनी घोषणा गरिएको छ।

दलहरूको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम एकल जातीय पहिचानको संघीयता र बहुपहिचानसहितको संघीयताको बीचमा कुरा नमिल्दा चार वर्षमा संविधानसभाको अवसान भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन।

यसमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। अब पनि संविधान आएन भने नेपाल असफल राष्ट्र हुन सक्दछ। बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुजातीयताको सानो देशमा अस्तव्यस्तताको कारण राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा आँच आउन बेर छैन। आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन ने दलहरूको सहमति र समझदारीको अभावबाट संविधान बन्न नसक्ने स्थिति सृजना हुन सक्दछ।