पोखरा, १९ चैत । पोखरा महानगरपालिकाले राहत वितरणको लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड बनाएको छ । महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ३७ औं नगर कार्यपालिका बैठकले राहत विरणको लागि लाभग्राही छनोट मापदण्ड बनाएको हो ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा निण्न्त्रणको लागि सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने लगायतलाई राहत उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले २ करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत कोष बनाएको छ । उक्त राहत कोषबाट राहत वितरणका लागि लाभग्राही छनोट गर्न नगर कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड बनाएको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुनैपनि आयको स्रोत नभएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने परिवार तथा अन्य कसैबाट पनि उचित स्याहार सुसार नपाएका, (वृद्ध, असाहय, अशक्त, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, टुहुरा बालबालिका र फरक क्षमता भएका व्यक्ति) लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिने छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्ष भत्ता प्राप्त नगरेका, लकडाउनका कारण अलपत्र परेका स्वदेशी तथा विदेशी, धार्मिकस्थलमा भेटी÷चन्दा संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिलाई लाभग्राहीको रुपमा छनोट गरिने मापदण्ड बनाइएको नेपालीले बताए । उनका अनुसार राहत वितरण गर्दा व्यक्तिको परिचय खुल्ने कुनै एउटा कागजपत्र भए हुनेछ ।
बैठकले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, वडा नं. ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोला, ९ का अध्यक्ष रामराज लामिछाने, १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ, (दर्शन लामा), वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रवकुमार पोखरेल सदस्य रहेको निर्देशन तथा समन्वय कार्यदल गठन गरेको छ ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा महानगरपालिबाट २ करोड, कर्मचारीहरु बाट ४८ लाख ५० हजार जम्मा गरी खडा भएको कोषमा सहायता रकम थप गर्दै जाने र कोषमा प्राप्त हुने रकम कोरोना महामारी नियन्त्रण, राहत सम्बन्धी कार्य र रोकथामका लागि खर्च गर्ने निर्णय भएको नेपालीले बताए । भिजन २०२० कार्यक्रममा सहभागी नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले प्राप्त गरेको यातायात तथा खाजा खर्च वापतको ४५ हजार महानगरपालिकाद्वारा स्थापित राहत कोषमा जम्मा गरिने पनि नेपालीले बताए । अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको सत प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत र सरसफाइ एवं अन्य महामारी नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको नेपालीले जानकारी दिए । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक औषधी र उपकरण खरिद गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
महामारी रोकथाम र न्यूनीकरणमा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिक समेतलाई संक्रमण अवधिभर कोरोनाको संक्रमणका कारणले वा सोही क्रममा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा निजको परिवार र सोही अवस्थाका जनप्रतिनिधिको परिवारलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ ।पोखरा महानगर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई नियमित रुपमा मिलाउने, पशुपन्छी आहार व्यवस्थापन तथा ओसार प्रसारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ । महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी सुरक्षा कार्यमा खटिने नेपाल प्रहरीलाई खाजा खर्च वापत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नेपालीले जानकारी दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
hero news full width
मुख्य समाचार
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१