नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बर्खास्त पर्ने भएका छन्।

श्रेष्ठमाथि वित्तीय अपचलनका चार आरोप लागेका थिए। आरोप अनुसन्धान गर्न गठित राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेल संयोजक रहेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै तीन आरोप सही भएको जनाएको हो।

समितिले मंगलबार राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले फाइल लुकाएर कतिपय वित्तीय संस्थाहरुलाई गलत काम गर्न प्रोत्साहित गरेको, कारबाही गर्नुपर्ने वित्तीय संस्थाहरुको फाइल लुकाएको र सम्पत्ति शुद्धिकरणका कतिपय आरोपहरु सही सावित भएको जनाएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अघिल्लो दिन नै पारित गरिसकेको छ। छानबिन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् प्रतिवेदन पठाउने बताइएको छ।

श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति शंका उब्जिएपछि सरकारकै निदेर्शनमा राष्ट्र बैंकले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो। पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य थिए।

अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन भएलगत्तै श्रेष्ठ निलम्बनमा छन्। छानबिन समितिले श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप सही प्रमाणित गरेपछि उनी बर्खास्तीमा पर्ने निश्चित भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार बर्खास्त गर्नुअघि श्रेष्ठलाई सरकारले १५ दिनको स्पष्टिकरण दिने समय भने प्रदान गर्ने छ।

जवाफ चित्तबुझ्दो नभए उनलाई बर्खास्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने व्यवस्था छ।