मानव अधिकार क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकोमा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले अधिकारकर्मी वीना सिलवाललाई सम्मान गरेको छ। उनलाई पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यर्ले १० हजारसहित सम्मानपत्र प्रदान गरे।

प्रत्येक २ वर्षमा प्रदान गरिने सो पुरस्कारबाट यसअघि नवलपुरका कैलास ठाकुर र कास्कीका खगराज आचार्य सम्मानित भइसकेका छन्।

कार्यक्रममा न्यायाधीश आचार्यले मानवअधिकार विश्वव्यापी मान्यता रहेको उल्लेख गरे। निरंकुश र तानाशाह सरकारमाथि मानवअधिकारकर्मीहरुले ‘वाच डग’ रुपमा हेर्नुर्पर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा पोखरा नागरिक समाजका सह–संयोजक इन्द्रकमल मानन्धर, समाजका पूर्व संयोजक रामबहादुर पौडेल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दीपकध्वजजंग कार्की लगायत बोलेका थिए।

समिति अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समितिका विन्ध्येश्वरी बरालले स्वागत र महासचिव सुनिल पाण्डेले संचालन गरेका थिए।

यसैबीच, सो अवसरमा समितिले सीमा विवादबारे चर्चा–परिचर्चाको आयोजना गर्यो। सहभागीले राज्यले कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने बताए। कुटनीतिक सम्बन्धबाटै मिचिएको आफ्नो भू–भाग फिर्ता गर्नुर्पर्ने उनीहरुको धारणा थियो। सहभागीहरुले भने, ‘शासकहरुमा राष्ट्रियत र सार्वभौमसत्ताको चेत हुनुपर्छ। उनीहरुमा पराधीनता होइन, स्वाधीनताको चेत शासक हुनुपर्दछ। ’

समिति सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले राज्यले सीमा सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमा नाकामा सुरक्षा निकायलाई सकृय बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। पराधीनताको मानसिकतालाई त्याग्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

समिति सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले राज्यले छिमेकी मुलुकरुसँग राष्ट्र हित र स्वार्थका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिए। पन्तले कूटनीतिक हिसावले सीमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

प्राडा भवानीप्रसाद पाण्डेले शासक वर्गहरुमा राष्ट्रियताको चेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।