महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने लेखापाल र अड्डा प्रमुखले पद छाड्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पोखरामा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले लेखाप्रणाली कानूनसम्मत् र व्यवस्थित ढंगले राख्न सरकारी कार्यालयका लेखापाल र प्रमुखहरुलाई सुझाव दिए। कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लेखापाल, अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, मेयर इञ्जिनियरहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

शर्माले स्थानीय तहहरुले लेखा परीक्षण नभए नि हुन्छ जस्तो गरी काम गर्न थाल्दा चुनौती थपिएको बताए। लेखापरीक्षण केही पनि होइन जस्तो गरी काम नगर्न उनले तिनै तहका सरकारलाई सचेत गराए।

गत वर्ष आफूले नेपालका ३६ ठाउँमा कार्यक्रम गराएर लेखाप्रणाली चुस्त राख्न र कानूनको परिपालना गर्न सुझाव दिएको भन्दै उनले तर पनि अवस्थामा खासै सुधार नआएको बताए। सरकारी कार्यालयको बेरुजु बढ्दा आफू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको भनाइ उनको थियो।

‘रोग आफूलाई लागेको छ, गाली डाक्टरलाई गर्ने’ उनले भने, ‘अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ? ’ उनका अनुसार लेखापरीक्षक एउटा डाक्टर हो र उसले लेखाप्रणालीमा भएको समस्या देखाइदिने र सुझाव दिने हो। सरकारी कार्यालयले खर्च गर्ने पैसा जनताको भएको भन्दै खर्च कुनै पनि हालतमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। आफ्नो हिसाब आफैं पारदर्शी ढंगले राख्नुपर्नेमा महालेखापरीक्षक तपाईको हिसाब राम्रोसँग राख्नुस् भन्दै हिड्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। ‘यस्तो अवस्थाले बेरुजु किन हुँदैन? ’ उनको प्रश्न थियो।

संघीय सरकारका कर्मचारी बढी अनुभवी भएको भन्दै उनले सम्बन्धित कार्यालयमा बेरुजु देखिँदा जानीजानी त्यस्तो गरिएको सोच्न सकिने तर स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारलाई भने अनुभवको कमी भएको मान्न सकिए पनि कानूनले कसैलाई छुट भने नदिने उनले सुनाए।

लेखापरीक्षणलाई केही खुकुलो बनाइदिउँ भन्दै माया गर्ने र नरम हुने हो भने देशमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने र यसको असर धेरै क्षेत्रतर्फ नकारात्मक ढंगले पर्ने उनले बताए। आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गराउने परिपाटी भए महालेखापरीक्षणको कार्यालयलाई धेरै सहज हुने शर्माले बताए।

कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक राम्रप्रसाद डोटेलले आफ्नो कार्यालयले वार्षिक ५ हजार ५ सयभन्दा बढी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै कार्यालयको जिम्मेवारी गहन भएको बताए। सरकारी बेरुजु न्यून गर्न र सबै मिलेर आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो। सरकारको कुल बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको तथ्यांक छ। सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षत्री अधिकारी लगायतल आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले मनमा लागेका जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए।