काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली बुधबार लुम्बिनीतर्फ लागेको छ।
चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनका कर्मचारी र नेपालको रेल विभागका कर्मचारीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मङ्गलबार छलफल भएको थियो।
चिनियाँ टोलीले मङ्गलबार नै मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चीन सरकारले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको विभागका प्रवक्ता (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताए। उहाँका अनुसार चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सो अध्ययनमा काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो।
काठमाडौं केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाल चिनियाँ प्रतिनिधिबीच पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा अहिले काम गर्ने तह (वोर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको हो। तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने प्रवक्ता चित्रकारले जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा ‘एरियल सर्भे’, (हवाई सर्भेक्षण), दोस्रोमा ‘जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन’ (भौगोलिक अनुसन्धान) र तेस्रोमा ‘रेल्वे अलाइनमेन्ट’ (रेल पङ्क्ति योजना) रहेको छ। तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उनले भने, “सकेसम्म चाँडो अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनी हामी तत्पर छौँ। ”
भू–बनावटका आधारमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण सहज नभएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। अध्ययनमा चिनियाँसँगै नेपाली पनि सहभागी हुने बताइएको छ। नेपालमा रेलसम्बन्धी दक्षता भएका जनशक्तिको अभाव रहेकाले चिनियाँ पक्षले नै दक्ष जनशक्तिमार्फत अध्ययन गर्नेछ। सो अध्ययनमा नेपालीले चिनियाँसँगै काम गरेर सिक्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ। उनले भने, “हाम्रो लागि यो अध्ययन भनेको गरेर सिक्न पाउने अवसर पनि हो। ”
अध्ययनका लागि २ सय मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। चीनको आर्थिक लगानीमा सो काम अघि बढ्दैछ। चीन सरकारबाट अनुदान सुनिश्चित भएपछि नै अध्ययनको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ। चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत वर्ष नै नेपाल सरकारलाई बुझाइ सकेको छ। त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको दुरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ। सो रेलमार्गको निर्माण अवधि ८ वर्षको हुने र करीब ३ खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ। यस्तै सो रेलमार्गमा शुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो।
यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
hero news full width
मुख्य समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
वैशाख २४, २०८१मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
वैशाख २४, २०८१