विगतमा भएका सन्धीसम्झौताको जवाफ चाहियो–मन्त्री वास्कोटा

आदर्श समाज सम्वाददाता
मंसिर ८, २०७६
photo 8

पोखरा, ८ मंसिर । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विगतमा भएका सन्धीसम्झौताको जवाफ मागेका छन् ।

शुक्रवार पोखरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाएपछि त्यसलाई खण्डन गर्दै बास्कोटाले विगतमा भएका सम्झौताको जवाफ खोजेका हुन् । ।

शनिवार पोखराका संचारकर्मीसँग आफ्नो भनाइृ राख्दै मन्त्री वास्कोटाले भने– ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यस्तो बोल्नुभए जस्तो लाग्दैन । त्यसो भए गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो । टनकपुर सन्धी हामीले विर्सिएका छैनौंं । त्यसमा देउवको दृष्टीकोण के हो ?,’ उनले भने, ‘आरोप सत्यमा आधारित हुनुपर्छ । गण्डकी, कोशी लगायत सम्झौताको एकमुष्ट जवाफ देउवा र वहाँको पार्टीले दिनुपर्छ ।’

सरकारलाई मुण्टो लुकाएर राष्ट्रियताको पक्षमा हिड्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । सीमा सुरक्षाका बिषय राष्ट्रभक्तिको मुद्दा भएकोले चुनावी मसला बनाउन नहुने उनको आग्रह छ । ‘अतिक्रमण हाम्रा लागि स्विकार्य छैन । यति सस्तो कुरा वहाँले बोल्नु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले राखेको सर्वदलीय बैठकमा वहाँले सबै मुद्दामा सहमति जनाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यति गम्भीर बिषयलाई चुनावी मसला बन्नु हुँदैन । सरकार देशभक्तिको प्रश्नमा लरवरिँदैन ।’

सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका बास्कोटाले शालिनता पूर्वक समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘कुटनीतिक नोट पठाईसकेका छौं । राजदुतले पनि उता विरोध गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले खुलेरै अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको बताउनुभएको छ,’ उननले भने– ‘हामीले आलमोडा मागेका हैनौं । नालापानी पनि मागेका हैनौं । युद्धका बेला हामीले गुमाउनुप¥यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । तथ्य, प्रमाण र दसीका आधारमा फिर्ता लिन्छौं ।’ कर कार्यालय र जनगणना यसको मुख्य प्रमाण रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको संबैधानिक परिषद संविधानले दिएको अधिकार भित्रै रहेको भन्दै रोइलो नगर्न आग्रह गरे । ‘प्रतिपक्षीले गाँठो कसेको कसै छन् । २१ महिनादेखि परिषद बनेको छैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमा जाने हो नत्र बहुमतको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो संविधान विपरित छैन ।’ पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै बास्कोटाले सरकारले बनाउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको विभाजनका लागि ल्याउन लागेको बताए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width