लमजुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित आफ्नो पहिचान दिन माग गरेका छन्।

कोपिला नेपाल, पोखराले आयोजना गरेको ‘यातना पीडितका लागि मनोसामाजिक सहयोग परियोजनाको समीक्षा तथा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया’ मा सहभागी द्वन्द्वपीडितले सो माग गरेका हुन्।

यातना पीडित समाज लमजुङका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई भुलभुलैयामा राखेर आफूहरूका घाउँलाई झनै बल्झाउने काम गरिरहेको बताए। ‘हामीले ठूलो कुरा मागेका पनि छैनौं औषधोपचार, केटाकेटी पढाउन छात्रवृत्ति अनि सम्भव भएसम्मको नोकरी दिए पुग्छ, ’ उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति समिति हराएको छ, सत्य निरुपण आयोग निस्कृय हुँदा अनि पत्रकारले समेत आफ्ना कुराहरू नसुनी दिँदा दुःख लाग्ने गरेको छ, हाम्रो पहिचानका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था यथाशीघ्र गरिनु पर्छ। ’

स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका राष्ट्रिय सल्लाहकार नवराज पहाडीले देखेको कुरा लेखेकै कारण द्वन्द्वकालमा आफूलाई कत्र्तव्य ज्यानको झुठा मुद्दा लगाउनेदेखि जेलमा कोच्ने जस्ता अनेक ढंगले दुःख दिने काम गरे पनि आफ्नो नाम हालसम्म द्वन्द्वपीडितको सूचिमा नअटेको बताए। उनले भने, ‘यातना पीडितका श्रेणीको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था र सोही श्रेणी आधारमा परिपूरण प्रबन्ध गरिनु पर्छ। ’ एकल महिला सरस्वती भट्टराईले पति गुमाउनु पर्दाको पीडा कही साध्य नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘आज खोलो तरेर लौरो बिर्सिएको झैं व्यवहार राज्यबाट भएको हुँदा झनै दुःख लाग्ने गरेको छ, पहिचानका लागि केही न केही प्रबन्ध हुन आवश्यक छ। ’

अर्का पीडित रामप्रसाद पौडेलले प्रश्न गरे, ‘हिजोका विद्रोही आज सत्तामा छन्, यस्तो बेलामा पनि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने हो भने अब अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने त होइन? ’

दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले भने, ‘द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले केही गर्नुपर्छ। ’ आफ्नो पालिकाभित्र बजेटको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

बेसीशहर नगरपालिका मेयर गुमानसिंह अर्यालले आफू द्वन्द्वको शारीरिक यातना पीडित नभए प्रशासनले कुनै पनि बेला पक्रन सक्ने भन्दै मानसिक यातना दिने गरेको स्मरण गरे। द्वन्द्वपीडितका दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै प्रष्ट नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ, उनले भने। कार्यक्रममा अध्यक्षको आसनबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लोकराज पाण्डेले आफू यातनापीडित नभएको तर द्वन्द्व पीडित भएको बताए। द्वन्द्वकालमा गाविस अध्यक्ष तथा एमाले सचिवालय सदस्य रहेका आफ्ना दाजुको हत्या भएको पीडाको अनुभूति उनीसँग छ। वर्तमानमा जिल्ला समन्वय समितिमा खासै अधिकार नभएकोले गुनासा सम्बद्ध स्थानमा पुर्याउन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कोपिला नेपालका निर्देशक वीना सिलवालले कार्यक्रमको उद्देश्यममाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्।