चाडपर्वसँगै पोखरेली उपभोक्तालाई सडेगलेका, मिसावट र अखाद्य वस्तु खरिद गर्नबाट बचाउन बजार अनुगमन शुरु गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश अनुगमन टोलीले मंगलवार लेखनाथ र पोखरा बसपार्क क्षेत्रका खाद्यपसलमा अनुगमन गरी अखाद्य, सडेगलेका र उपभोग मिति सकिएका खाद्य सामाग्री नष्ट गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलका अनुसार विभिन्न पसलबाट १० हजार रुपैयाँ बराबरका चाउचाउ, दाल, केक, पियपदार्थ लगायत नष्ट गरिएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीले बजार अनुगमन जिम्मा जिल्ला प्रशासनले लिँदैआएकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँग गत वर्ष सो ऐन परिमार्जन भइ बजार अनुगमन जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएको छ। संघले बनाएको उपभोक्ता ऐन, २०७५ टेकेर प्रदेशले तयार पारेको बजार अनुगमन गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको छ। प्रदेश नियमावली पारित भएसँगै अब गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा अनुगमन तीव्र पारिने जानकारी उद्योग मन्त्रालयका उपभोक्ता शाखा प्रमुख भरतमणि बरालले बताए।

अनुगमनमा खाद्य, गुणस्तर, नापतौल, पोखरा महानगरपालिका, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि सहित प्रहरीको सहभागिता थियो। अनुगमनमा ४ टोली गठन गरी खाद्य, भेटेरीनरी, दुग्धजन्य पदार्थ र कृषिमा अनुगमन गरिएको हो। जसमा तालचोकस्थित पौरखी स्टोर्समा बिक्रीका लागि राखिएका अधिकांश खाद्यसामग्री उपभोग गर्न नमिल्ने पाइएकाले सो पसल बन्द गरिएयो। त्यस्तै, तालचोकस्थित नीमिसा स्टोर्सलाई मिति सकिएका सामग्री हटाउन सजग गराइएको छ। भण्डारढिकस्थित बराल सपिङ सेन्टर र बेगनास तालस्थित एलसी स्टोर्स मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यस्तै शिशुवाको एलजी मल्ल स्टोर्समा नाप तौलको सामग्री नवीकरण गर्न टोलीले निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

त्यस्तै, पोखरा बसपार्कस्थित रामश्री किराना पसलको अझै पनि मानापाथी प्रयोगमा ल्याएको पाइएकोले ती सामग्री जफत गरिएको छ।

आगामी दिनमा पनि अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने जानकारी गोकुल शर्माले दिए।

उपभोक्ता मञ्च कास्की अध्यक्ष कपिल कोइरालाले उपभोक्ता हितमा प्रदेश सरकार गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।