साझा पार्टीद्वारा आइतवार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै पार्टीका केन्द्रीय संयोजक रवीन्द्र मिश्र।

साझा पार्टीका केन्द्रीय संयोजक रवीन्द्र मिश्रले कास्की उपनिर्वाचनमा क्षेत्र नं २ मा साझा पार्टीकातर्फबाट स्थानीय व्यक्ति नै उम्मेद्वारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

साझा पार्टीद्वारा आइतवार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता मिश्रले पार्टीको केही दिनपछि बस्ने बैठकले उम्मेद्वारको तय गर्ने बताए।

नेपाली काँग्रेसबाट भरखरै साझा पार्टीमा प्रवेश गरीकी रजनी केसीलाई साझा पार्टीले कास्की निर्वाचन नं २ बाट उम्मेदवार बनाउने चर्चा पनि त्यतिकै चलिरहेको छ।

कास्कीको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट वामदेव गौतम र नेपाली काँग्रेसबाट धनराज गुरुङ उम्मेदवार बन्ने सम्भावनाको चर्चा पनि चल्ने गरेका छन्। पार्टीले कास्कीको उपनिर्वाचनलाई विशेष महत्व दिने उनको भनाइ छ।

कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित पूर्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा यही मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मिश्रले २०४६ सालपछिका उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

लोकतन्त्र प्राप्तिका ३० वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएन, नेताको जीवनस्तर विलासिताको बन्यो त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो, हामीले खोज्यौ? मिश्रको प्रश्न थियो।

वर्तमान संविधान देशलाई विकास र समृद्धिमा लान कुनै बाधा पुर्याएको छैन्, दुई तिहाइको सरकार छ, तर विकास र समृद्धि आयो त उनले प्रश्न थियो, अब राजनीतिक रुपान्तरण र मतदाता परिवर्तन हुनै पर्छ, इमान्दार राजनीतिक पार्टीलाई रोज्नै पर्छ। आफैले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, काठमाडौंमा घर–घडेरी र गाडी किनेर विलासिताको जीवन बिताउने नेताप्रति औंला ठड्याउन जरुरी छ, उनीहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै देशभरबाट आम नागरिकले आवाज निकाल्नै पर्छ।

३० वर्ष अघि नेपालभन्दा पनि गरीब राष्ट्रको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयश्रोत १० हजार डलर पुगेको छ तर नेपालमा प्रतिव्यक्ति आयश्रोत १ हजार डलरमात्र छ। मिश्रले भने– साझा पार्टीले आफ्नो मुद्दाको रुपमा राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई जनतामाझ लिएर जाने छ।

अब आफूले चुनेर पठाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्ने काममा लागे जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने कानून आवश्यक छ, उनले भने– नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ३० वर्ष शासन गरे, २५/२६ वटा सरकार निर्माण भए, यो अवधिमा नेताको जीवनस्तर परिवर्तन आयो तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन।