पाल्पा २१ भदौ । राजनीतिक दबदबा रहेको समाजमा स्वतन्त्र रहेर बाँच्न निकै कठिन भएपनि स्वतन्त्र रहनुमै पत्रकारको प्रतिष्ठा हुने पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताएका छन् ।
नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा महोत्तरीबाट यसैसाता पाल्पा आएका प्रजिअ ढकालले शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै दलगत पत्रकारिताले समस्या सिर्जना गर्ने भएकोले पत्रकार स्वतन्त्र रहन सकेमा पेशाप्रतिको इमान्दारिता झल्किने बताए ।
उनले सुन्दर शान्त पर्यटकीय जिल्ला पाल्पाको सांस्कृतिक, पर्यटकीय साथै विविध सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याइ विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने बताए । जिल्लाको सिद्धबाबा सडकखण्ड सुधार, बजार तथा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन, जनगुनासो सम्बोधन, पत्रकार भेटघाट, जनप्रतिनिधि नागरिक समाजसँगको भेटघाट र अपेक्षा अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारमा परामर्श सहित कार्ययोजना बनाएर लाग्ने प्रजिअ ढकालले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरूले बजार अनुगमन, सूचना अधिकारीको नियमित बैठक, सूचना लेनदेनमा सहजीकरण गर्न प्रजिअसँग आग्रह गरेका थिए । यस्तै सहभागी पत्रकारहरूले कर्मचारी राजनीतिक धारणाबाट प्रेरित नभएर पत्रकारमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसअघि पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीरेन्द्रकुमार यादव कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवको रूपमा बढुवा सहित सुर्खेत सरूवा भएपनि महोत्तरीमा प्रजिअकै रूपमा रहेका उमेशकुमार ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पाल्पा आएका हुन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
करार र काजले भरिएको पोखरा महानगर
काठमाडौंबाट ६० लाख धरौटीमा छुटे रवि
पोखरा १५ मा बृहत् खेलकुद महोत्सव सुरू
२० औं लेखनाथ महोत्सव समापन: साढे ९ करोड कारोबार, ३ लाखभन्दा बढी दर्शक
पाेखरामा १०५ वर्षे रामबहादुर सम्मानित
hero news full width
मुख्य समाचार
पत्रकार महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष पौडेलको स्मृतिमा सभा
पाँचौं टाइगर कपमा १२ टिम टुंगो, श्रीलंका र थाइल्याण्डका खेलाडीसमेत आउने
माघ १, २०८१माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई प्रश्न– वनैभरि होटल छन्, नियमन कसले गर्छ ?
माघ १, २०८१निर्माण व्यवसायीको स्थापना दिवसमा रक्तदान, व्यवसायीलाई नगदसहित सम्मान
पौष २९, २०८१ढल्यो ऐतिहासिक सम्पदा ‘पोखरा गेट’, विकल्पबिनै भत्काइएकोमा विरोध
पौष २९, २०८१पोखरा महानगरपालिका : करार कर्मचारी हटाउन अदालतको अङ्कुश
पौष २९, २०८१