गण्डकी प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड्न र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी वातावरण अनुकूल उत्पादन यसको मुख्य लक्ष्य हो। ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष प्रदेशका ३६ ठाउँमा सञ्चालन गरियो। यसलाई चालु वर्षमा पनि बढाउने लक्ष्य सरकारको छ। ‘अब थप ३६ ठाउँमा विस्तार गर्ने हो। ठाउँ पहिचान नभए पनि थप्ने निर्णय भैसकेको छ, ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘पालिका नदोहोरिने गरी ठाउँ पहिचान हुन्छ। ’

कर्मचारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहमा लागेर हटाएको आरोप छ।

कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले यसअघि काम गरेका कर्मचारीलाई भने हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न लागेको छ। मौखिक परीक्षाबाट करारमा नियुक्त गरिएका सबै कर्मचारीलाई एकैसाथ हटाइएको हो। मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास समितिको निर्णयले कर्मचारी हटाएर नयाँ भर्ना गर्न लागिएको मन्त्री थापाले बताए। ‘कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्न र म्याद थपका लागि क्याविनेटमा पठाएका थियौं। क्याविनेटले दरबन्दी स्वीकृत गर्यो तर करारमा पहिले नियुक्त गरिएका कर्मचारीको म्याद नथप्न गरी निर्णय भयो, ’ उनले अघि भने, ‘पुरानै कर्मचारी राखेको भए सजिलो हुन्थ्यो। त्यैपनि नयाँ आउने कर्मचारी अझै राम्रो हुन्छन्। कार्यक्रम थप व्यवस्थित हुन्छ। ’ गत साल फागुन १० गते मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता र अनुभव आधारमा कर्मचारी छानेर ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खटाएको थियो।

तर साविक माओवादी र काँग्रेसनिकटका कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भैरहेको थियो। प्रदेशका सांसदहरुले नै आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति छनौटमा नपरेकोमा गुनासो गरेका थिए। ‘यो त प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रम हो। गत साल कार्यविधि बनाउँदैमा समय बित्यो। क्राइटएरिया बनाएर प्रदेशकै युवाले जागिर पाउन भनेर प्राथमिकताका साथ छनौट गर्यौं। उनीहरुलाई लगानी धेरै भएको छ। गतिविधि हेर्दा निकै राम्रो गरेका छन्। तर अहिले अचानक फाल्ने निर्णय भएछ। अचम्म लाग्यो, ’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको काम चित्त नबुझे निकाल्ने हो। तर त्यसरी काम गरिरहेका ब्यक्तिलाई निकाल्दा सरसल्लाह हुनुपर्थ्यो। अहिलेको विज्ञापनको आशय नै संघीयता विरोधी छ। प्रदेशको कार्यक्रममा त प्रदेशभित्रकै युवाले रोजगारी पाउनुपर्छ। देशभरीका ब्यक्तिले आवेदन दिन पाउने सूचनाको रहस्य के? यो सच्याउनुपर्छ र सूचना नै स्थगित गरेर पुरानै कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ’

यसअघिका कर्मचारी सामान्य मौखिक परीक्षाका भरमा राखिएका र अब ब्यवस्थित परीक्षा प्रणालीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। भदौ १ सम्मका लागि दरखास्त हाल्न पाउने समय छ। ‘पहिले नियुक्त गरिएकाहरुले पनि कोहीकोही जागिर छोडेर गैसके। केहीमात्रै बाँकी छन्। आधा नयाँ भर्ना गर्नुभन्दा पूरै फेर्न उचित लागेर नयाँ सूचना निकालेका हौं, ’ मन्त्री थापाले भने। बर्खास्तमा परेका कर्मचारीहरुले बिनासूचना जागिरबाट निकालिएको भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। ‘आइतवारसम्म हामी काममै थियौं। सोमवार अनौठो गरी सूचना आएछ। म त छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ, ’ नवलपुरस्थित बुलिङटारमा खटिएका प्राविधिक विकास श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक चलखेल गरेर हामीलाई निकालियो। अन्तिमसम्म कुरा हुँदा पनि सचिवज्यूले अहिलेकै कर्मचारीहरु निरन्तर हुने बताउनुभएको थियो। अहिले त फेसबुकको च्याट ग्रुपबाट पनि हटाइएछ। प्रदेशलाई नै दाग लाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। ’ एउटै कार्यक्रमका लागि पटकपटक कर्मचारी बर्खास्त गर्ने र नियुक्त गर्ने काम गलत भएको उनले सुनाए। श्रेष्ठका अनुसार यसअघि नियुक्त भएका ३६ जना प्राविधिक भेला भएर संघर्ष गर्ने तयारी छ। ‘हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्ने गरी काम भयो। ४ वर्षे कार्यक्रम भएपछि पूरै समयका लागि कर्मचारी भर्ना गनुपर्छ, ’ उनले भने, ‘घरीघरी कर्मचारी निकाल्ने र राख्ने काम गलत हो। पोखरामा भेला भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिरहेका छौं। ’ ३६ जना प्राविधिक सहित कम्प्युटर अपरेटर र एकजना तथ्यांक अधिकृत गरी ३८ जनालाई एकैचोटी हटाइएको हो।

अघिल्लो वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसका लागि सरकारले १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्षमा पुरानै कार्यक्रमका लागि १५ लाखका दरले र नयाँ थपिने कार्यक्रममा २५ लाखका दरले बजेट व्यवस्था हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यही कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। भदौभित्रै नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने तयारी छ।

नेल्टाको विरोध

प्राविधिक कर्मचारीलाई बिनासूचना हटाउन लागिएको भन्दै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा) ले विरोध जनाएको छ। महासचिव सुरेशकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी कृषकको घरदैलोमा पुगेर सेवा गरेका कर्मचारी बिनाकारण हटाउनु निन्दनीय भएको जनाएका छन्। ‘अनुभवी कर्मचारी हटाएर सरकारले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय गरेको छ। यसले काम गरिरहेका प्राविधिकको सेवाको अपमान गरेको छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साविककै प्राविधिकलाई निरन्तरता दिन हार्दिक अपील गर्दछौं। बेवास्ता गरेमा जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि नेल्टा बाध्य हुनेछ।’