चुलिँदो व्यापार घाटा नेपालका लागि अहिले चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा नेपालले भोग्नुपरेको तथ्यांक भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको छ। यस्तो डरलाग्दो आँकडाले नेपालको आर्थिक असन्तुलनलाई उजागर गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। व्यापार घाटाको अंकले नेपालको वार्षिक बजेटलाई नै झण्डै भेट्टाउन खोजेजस्तो देखिनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो। विभागका अनुसार अर्थिक २०७५ र ७६ मा व्यापार घाटा १३ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको व्यापारमा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको आयात भयो भने ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ। व्यापारको यस्तो नकारात्मक असन्तुलनबाट मुक्ति पाउने एकमात्र उपाय भनेको उत्पादनमा वृद्धि नै हो। तर अझै पनि देश मल, बीउ, सिँचाइ र कृषि औजारकै प्राप्तिमा संघर्ष गर्दै गर्दा उत्पादनमा वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती विद्यमान छ। आधुनिक कृषि प्रणाली र भूगोल समेत हेर्दै सोही अनुसार तुलनात्मक रुपमा लाभकारी कृषि उत्पादनमा समेत जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अकोर्तर्फ उत्पादनमा बढावा दिन युवाशक्तिलाई देशमै अड्याउने कि विदेशको बाटो देखाउने भन्ने अहम् सवाल रहेको छ। यो पटकमात्र १० हजार युवाले कोरिया भाषा परीक्षा पास गरे। तीमध्ये ६ हजार छिटै कोरिया जाने बताइँदै छ। अब फेरि जापानमा समेत नेपाली युवाशक्ति पठाउन नेपालले उक्त देशसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अन्य देशमा समेत नेपाली जानेक्रम रहेको छ। ५० लाख नेपाली विदेशकै श्रममा रहेको बताइन्छ।

विदेशमा काम गरेवापत नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले अल्पकालीन रुपमा देशलाई फाइदा त गरेको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र झण्डै ८ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको समीक्षाले देखाउँछ। रेमिटेन्स आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साढे १७ प्रतिशतले बढ्यो तर विदेशमा कामका लागि जाने दर भने ३७ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको दाबी राष्ट्र बैंकको छ। विदेश जाने ट्रेण्ड घट्नु निश्चय नै सकारात्मक पाटो हो। तर राज्यले उत्पादनमा जोड दिने कि रेमिटेन्सले भरथेग गरेर अर्थतन्त्र चलाउने–निक्यौर्ल छिटै गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भन्दै स्वदेशमै रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरु सूचित बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। तर व्यवहारमा यसले प्रभावकारिता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ।

देशमा विलासी वस्तुको आयात बढ्नु तर उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्नु पनि अर्को चिन्ताको विषय हो। कृषि उत्पादनमा समेत परनिर्भरता देशले भोग्दै आउनुपरेको छ। कृषि गर्ने श्रमशक्ति समेत देशबाट पलायन हुने mम रोकिएको छैन। व्यापार घाटा हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायातका साधन र पार्टपुर्जा, खाद्यान्न लगायतको आयात उच्च हुनु हो। पहिलो पंक्तिमा इन्धन आयात पर्छ। खाद्यान्न खरिदमा गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। मुख्यबाली धान, मकै, गहुँसमेत अबौर्ंको आयात हुने गरेको छ। कृषि प्रधान देश भन्ने तर २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात–कहाँको सुहाउने विषय हो?

सबैभन्दा बढी भारतसँग मात्रै ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो। निर्यात भने ६२ करोड रुपैयाँमात्रै भएको छ। दोस्रोमा चीनसँग २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख छ। उद्योग, सडक र बिजुलीजस्ता पूर्वाधारको विकास गरेर समेत व्यापार घाटा कम गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। यस्तो अवस्थाबीच पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यस्तो वृद्धिदर कति दीगो हुन्छ भन्ने प्रश्न अहम् हो। चालु बजेटले ८ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटिनु नभेटिनुभन्दा पनि हाम्रो आयात निर्यात कत्तिको सन्तुलित हामीले बनाउन सक्छौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।