बीग मर्जरको नरम यात्रा र डिबेञ्चरको बाध्यकारी यात्राले अन्ततः शेयरबजार पुनः पर्ख र हेरको अवस्थामा उभिन पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति बीग मर्जरको विषयमा हदैसम्म लचिलो हुँदै वाणिज्य बैंकहरुले २५ प्रतिशत डिबेञ्चर अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि शेयर बजारमा अनेक हल्ला चल्न थालेका छन्।

नेप्से परिसूचक लामो समयदेखि उकालो लाग्न नसकिरहँदा मौद्रिक नीतिले डिबेञ्चरको विकल्पसमेत लगानीकर्तालाई अगाडि सारेपछि लगानीकर्ता छरिने अवस्था आएको छ। अब लगानीकर्ताहरू शेयर किन्ने वा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने–रोज्न सक्ने छन् र दुवैतर्फ लगानी पनि गर्न सक्नेछन्। तर हाल जारी भएकै डिबेञ्चर बिक्री हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा पुनः डिबेञ्चरको ओइरो लाग्ने भएपछि कतिपय शेयर लगानीकर्ता बजारमै बस्ने कि बाहिर निस्कने भन्ने विषयमा शोचमग्न हुन थालेका छन्।

तर डिबेञ्चर र शेयरको प्रकृति पृथक हुने कारण ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र डिबेञ्चर किन्ने गरेको पाइन्छ। डिबेञ्चरको ब्याज सामान्यतया अर्धवार्षिक रुपमा पाइने तर सोही रकम अन्यतिर लगानीगरे त्यो भन्दा बढी ब्याज त्रैमासिक रुपमै पाइने विषयलेसमेत डिबेञ्चरमा सामान्य लगानीकर्ताको ध्यान जाने सम्भावना कम रहेको छ।

बीग मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएका पाँच मुख्य सुविधा मध्ये चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर डिबेञ्चर जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिदिएको छ। तर पनि बैंकहरुको ध्यान बीग मर्जर भन्दा अहिले त्यस्तो डिबेन्चर जारी गर्न तर्फ जान थालेको छ। उनीहरुको सोच तत्काल मर्जरमा जाने भन्दा पनि डिबेञ्चर जारी गर्नेमा नै देखिएको छ। बीग मर्जरका लागि पार्टनरको खोजी गरेका बैंकहरु समेत अहिले रोकिन पुगेका छन्।

कूल ऋण पूँजीलाई सर्वसाधरण सबैले खरिद गर्न सक्ने गरी साना साना अंशमा विभाजन गरिएका एकाईलाई डिबेञ्चर भनिन्छ। कम्पनीले जारी गर्ने ऋणको रकम, त्यसको ब्याजदर, अवधि र भुक्तानी विधिलाई डिबेञ्चरले समेटेको हुन्छ। कम्पनीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण पूँजी उठाउन सक्छ।

डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको ब्याजदर प्राप्त गर्दछन्। साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयरधनीलाई लाभांश दिनुअघि नै डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले ब्याज प्राप्त गर्दछन्। यसमा पूँजी पनि सुरक्षित हुन्छ। सामान्यतया जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताका लागि डिबेञ्चरमा लगानी उत्तम विकल्प हो। तर प्राप्त ब्याजमा भने कर लाग्छ।

यस्तो डिबेञ्चर अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि एकै पटक डिबेञ्चरको खोलो बग्ने प्रष्ट छ। अहिले जारी भइरहेको डिबेञ्चर नविकेको अवस्थामा अब जारी हुने डिबेञ्चर बिक्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी पनि छैन। यसले राष्ट्र बैंकको बीग मर्जरको नीतिगत यात्रामा नै धक्का लाग्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ। डिबेञ्चर जारी गर्दिने तर बिके विक्छ नबिके के भयो र भन्ने सोच वाणिज्य बैंकहरुमा पलाउने सम्भावना देखिन्छ। यसले अन्ततः मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भन्दा बाध्यकारी मर्जरको नीति लिएको भए राम्रो हुनेथियो भन्ने पक्षलाई बल पुग्ने छ। त्यसैले डिबेञ्चर नबिकेमा के भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले कार्याविधिमार्फत् प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले माछापुच्छ्रे, हिमालयन र एनआइसी एसिया बैंकले ल्याएको करीब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर बिक्री हुन सकिरहेको छैन। म्यूचुअल फञ्डको अवस्था पनि करिब त्यस्तै छ।

बीग मर्जरको नरम यात्रा र डिबेञ्चरको बाध्यकारी यात्राले अन्ततः शेयरबजार पुनः पर्ख र हेरको अवस्थामा उभिन पुगेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन साथ शेयर बजार दोहोरो अंकले घट्न पुगेको थियो। गएको बुधबार शेयर बजार १४.१५ अंकले घटेर १२६९.९२ अंकमा झरेको थियो।

शेयरबजारको यस्तो अवस्था हुँदा सरकारी बचतपत्र ८ प्रतिशत भन्दा तल हुने र बैंकहरुले जारी गर्ने डिबेञ्चर १० प्रतिशत भन्दा माथि हुने भएकोले लगानीकर्ताको आकर्षण डिबेञ्चरमा जाने तर्क गर्नेहरु पनि छन्। २८ वटा वाणिज्य बैंकले एकैपटक डिबेञ्चर जारी गर्दा त्यो अबौं मूल्य बराबरको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्र बैंकबाट १४ वाणिज्य बैंकहरुले रु. ४३ अर्ब ९८ करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए।