बैंकिङजगत्मा ३ वर्षदेखि तरलता अभावको समस्या विद्यमान रहँदा सिंगो विकास निर्माण र समृद्धि यात्रामै नकारात्मक असर पर्ने डर बढेर गएको छ। तरलता अभाव भनेको लगानीयोग्य पुँजीको खडेरी हो।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समेत यस विषयलाई स्वीकार गर्दै बाह्य श्रोत परिचालन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउने बाटो खोले पनि तरलता समस्या विद्यमान रहँदा त्यसको चाप व्याजदरमा परिरहेको छ।

न्यूनदरमा लिइएको कर्जाको ब्याजदर निकै चर्को हुँदै जानुमा बैंकहरुको मनोमानी भएको लगानीकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर वित्तीय क्षेत्रबाट त्यस्तो आरोपको प्रतिवाद गर्दै कारणमा लिक्वीडिटी क्रन्च अर्थात् तरलता अभावलाई देखाउने गरिएको छ। तरलता समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म सीमित बैंकले मात्र विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेको अवस्था छ। विदेशबाट रकम भित्रन थालेपछि केही मात्रामा भए पनि तरलता समस्या समाधान हुने विश्वामा राष्ट्र बैंक रहेको छ। विदेशबाट लिइएको ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा पुग्ने सरकारी जगत्को बुझाइ छ। ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धि हेरेर आगामी दिनमा यो रकमको सीमा बढाउने राष्ट्र बैंकले संकेत दिएको छ। नेपाली बैंकहरुको स्थानीय बाहेक अन्य स्तरीकरण (सोभरेन रेट) नहुनु, विदेशी ऋणमा राष्ट्र बैंकले धितोसम्बन्धी स्पष्ट नीति नल्याउनु र डलरमा ऋण ल्याएर डलरमै चुक्ता गर्ने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले ऋणदाता विदेशीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार मात्र नेपालमा लगानी गर्न लगाउने अवस्था छ। यस्तो कारणले विदेशी ऋण भित्र्याउन समेत समस्या भएको बैंकरहरुको गुनासो छ। यसैगरी डलरको मूल्य तलमाथि हुने गरे पनि हेजिङको व्यवस्था नहुनु अर्को समस्या छ। हेजिङ भनेको विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तन वा उतारचढावबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो। अहिलेको मुख्य समस्या लगानीयोग्य पुँजीकै अभाव भइरहँदा चालु बजेटले बैंकहरुबीच बीग मर्जरको बहस समेत सतहमा ल्यायो। २८ वटा वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभिने र अन्य वित्तीय संस्थाले समेत त्यस्तो बाटो अवलम्बन गर्दै लगानीयोग्य पुँजी एकत्रित गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको हो। तर मौद्रिक नीतिसँगै आउने भनिएको बीग मर्जरको विषय विभिन्न स्वार्थी समूहको दबाबपछि निकै फितलो गरी आउने संकेत देखा परेको छ।

तरलताकै कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महिनामा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत् पटक–पटक गरी कुल १ खर्ब ३५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३५ अर्ब २५ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो। समीक्षा अवधिमा खुला बजार कारोबार मार्फत् कुल १ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको गत आर्थिक वर्षको ११ महिने समीक्षामा राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च केन्द्रित गर्ने र विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने परिपाटी हुने हो भने पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलता उकास्न केही मद्दत पुग्न सक्छ। तर अकोर्तर्फ वस्तु आयातमा चर्को चाप पर्दा देशको मुद्रा बाहिरिन पुगेको छ। रेमिटेन्सले भने तरलतामा केही भरथेग गरेको अवस्था रहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्नु, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत बढ्नु र सोधानान्तर घाटा समेत उकासिनुले पनि तरलता समस्या बढ्न पुगेको छ। अतः अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यस्तो समस्या नीतिगत रुपमै समाधान गर्न पहल गरोस् भन्ने चाहना पनि बैंकिङ जगत्को रहेको छ। विद्यमान ८० प्रतिशतको पुँजी, कर्जा, निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) वा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा लचिलो भएर त्यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा केन्द्रिय बैंक पनि रहेको छ। तर कतिपय बैंकरहरु भने सीसीडी रेसियोको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने सुझाव समेत दिन थालेका छन्।