लमजुङमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकांश महिलाले अंश लिने नगरेको पाइएको छ। लमजुङ जिल्ला अदालतको रेकर्डले त्यस्तो देखिएको हो।

श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेद गराउँदा महिलाले श्रीमान्को सम्पत्तिबाट आधा अंश पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर महिलालाई आधा अंश पाउने व्यवस्था भएपनि अधिकांश महिलाले अंश लिने नगरेका छैनन् श्रेस्तेदार जगत्बहादुर भण्डारीले बताए। उनका अनुसार कमै महिलाले अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्छन्। बच्चाबच्ची भएको हकमा भने आमासँग बच्चा राख्ने गरी बच्चाको पालनपोषणका लागि मासिक रूपमा खर्च व्यहोर्ने सहमति गर्ने गरेका छन् भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘तर अधिकांशले अंश लिने गरेका छैनन्। ’

जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले लमजुङ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आएका अधिकांश महिलाले अंश नलिने गरेको बताए। उनका अनुसार अदालतमा आउँदा कानुनी प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा मेलमिलापको प्रयास हुन्छ, त्यस कक्षमा दुवै पक्षबीच छलफल हुँदा नै महिलाले अंश नचाहिने आशय व्यक्त गर्ने गरेका छन्। जति पनि महिलाहरू सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा आउँछन्, उनीहरूलाई सोध्ने गरिएकोछ कि ‘खान लाउन पर्ने होला, अंश चाहिन्छ होला नि? भनेर तर अधिकांशले लिँदैनौं भन्छन्। ’ जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले भने, ‘सोधपुछ गर्दा धेरै महिलाले अंश चाहिँदैन भन्ने गरेका छन्। ’

उनका अनुसार अंश पाउने अधिकार भए पनि प्रक्रिया लामो र झञ्झटिलो भएका कारण महिलाले अंश दाबी नगरेको हुनसक्छ। जिल्ला न्यायाधीश आचार्य भन्छन्, ‘महिलाले अंश नलिने सर्तमा मिलेर आएको खण्डमा १/२ दिनमै अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ। अंश लिनेका लागि भने प्रक्रिया लामो छ। ’ उनका अनुसार अंश लिनका लागि सबै परिवारका सदस्यलाई अदालतमा झिकाएर फाँटबारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि समझदारी नबनेको खण्डमा मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने जस्ता समस्याले धेरै महिलाले अंश नखोज्ने गरेको उनले बताए। मेलमिलाप नगरी मुद्दा प्रक्रियामा गए कम्तिमा एक वर्ष त प्रक्रिया पुर्याउन मै लाग्छ उनले भने।

जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्न आउनेको संख्या बढ्दो रहेको बार एकाइका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। उनका अनुसार न्याय सम्पादनमा सरल र सहज भएकाले पनि अदालतमा आउनेको संख्या बढेको अनुभव छ।

अदालतका अनुसार भदौ १ देखि नयाँ सहिंता लागु भएसँगै पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दिन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गत भदौदेखि असारसम्म ३४ पुरुष र १ सय ३८ महिलाले जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गरेका छन्। पुरुषवादी भएको आएको मुद्दा १५ वटा फछ्यौर्ट भएको छ। महिलाबादी भएर आएको मुद्दा १ सय १८ वटा फछ्र्याैट भएका छन्। जिम्मेवारी सरेर आएकामा महिलावादी भएर १८ वटा र पुरुषवादी भएर एउटा मुद्दा आएका थिए। सोही आवको साउन महिनामा महिला बादी भएर १९ वटा मुद्दा परेका थिए। महिलावादी भएर आएका १ सय ७५ वटा र पुरुषवादी भएर ४६ वटा मुद्दा परेका थिए। यसमा महिलावादी भएका १ सय ५५ पुरुषवादी भएका १५ मुद्दा फछ्यौर्ट भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगतबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १ सय ५१ वटा परेका थिए। आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा १ सय ८ वटा र आ.व २०७२/७३ मा १ सय १६ मुद्दा परेको रेकर्ड छ।