लमजुङमा निर्माणाधिन दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएको भन्दै आइतवारदेखि काम ठप्प बनाउने पत्रकार सम्मेलन गरी चेतावनी दिएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणमा चित्त नबुझेको र आफ्ना केही संरचना आयोजनाले विथोलेको हुँदा पुनः निर्माण गरिदिनु पर्ने भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । आफूहरू करीब एकसय पीडित रहेको बताउने उनीहरूले १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरेको पीडितको भनाइ छ ।

आफ्नो आन्दोलनको पहिलो चरण समाप्त भएको र सो अवधिमा कुनै सुनुवाई नभएकोले शनिवार दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणासहित आयोजनाको साइट अफिसमा ताला लगाई निर्माणको काम ठप्प बनाउने योजना रहेको पत्रकारहरूलाई आफ्ना मागपत्रसहितको प्रेस विज्ञाप्ति सुनाउँदै संघर्ष समितिका सचिव जुद्धबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएको प्रतिवद्धता आनुसार आयोजनाले काम नगरेको हुँदा आफूहरू थप पीीडत भएको हौं ।

सो आयोजनाले जिल्लाका नेताहरूले जे जे भन्यो त्यही पुर्याउने र आफूहरूलाई सताउने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले पाँच वर्ष अघि लमजुङ जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानी मैत्री जिल्ला बनाउने भन्दै संयुक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको फाइदा आयोजना पक्षले उठाउने गरेको नेकपाका जिल्ला सचिव एवम् गण्डकी प्रदेशका सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए ।

पीडितहरूको दावी भने केही फरक छ, नेताहरूले आयोजनाबाट गुलियो चाट्न पाएकै कारणले हामी पीडितहरूको आवाज बोल्न उनीहरूले बोल्न नसकेको पीडित जंगबहादुर विष्टले बताए ।

आयोजनाले १५ मिटर आसपासको जग्गा प्रयोग गर्ने भन्दै अधिग्रहण गरेको भएतापनि निर्माण अवधिमा यतिबेला भने ३०–४० मिटर उपयोग गर्दै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष ऋषिराज दवाडीले बताए । उनका अनुसार आफूहरूले राखेका आठवटा मागहरूको सम्बोधन नहुँदासम्म आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नदिने संघर्ष समिति र पीडितहरूको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पीडितहरूले राखेका मुख्य मागहरूमा वातावरण प्रमाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने र पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, हाइड्रो प्रभावित क्षेत्रका घर, धन्सार, गोठ जग्गा, खानेपानी आदिको उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने रहेका छन् ।

अन्य मागमा हाइड्रो पावर कम्पनीले पाइपलाइन बिछ्याउने क्रममा उत्खनन गर्दा व्यक्ति विशेषका जग्गा पुरेर खेतीयोग्य जग्गा ध्वस्त बनाएको हुँदा त्यसको तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहज रूपमा सिंचाई हुँदै आएका कुला तथा पानीका मुहानको समयमै व्यवस्थापन गरिनु पर्ने रहेको सचिव थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जग्गामा आउँजाउँ गर्ने बाटोहरू आयोजनाको निर्माण क्रममा अस्तव्यस्त भएका कारण तिनको मर्मत गरी आवतजावतमा सहज पारियोस् । कम्पनीले यसअघि आवश्यक भनेर खरिद गरेको जग्गाभन्दा बढीको उपयोग गरेको हुँदा ती जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिसँग तत्काल खरिद गर्ने काम गरियोस् । खरिद गरेको जग्गामा पनि धेरै शंकाको काम भएको हुँदा आधिकारिक प्राविधिकबाट जग्गाको नापजाँचको काम गरियोस्, अन्यथा माग पुरा नभएको खण्डमा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण काम बन्द गराइने माग पत्रमा उल्लेख छ ।

सो माग पत्र पत्रकारहरूलाई वितरण गर्नुका साथै आयोजनाका इन्जिनियर चोलकान्त ज्ञवालीलाई समेत सघर्ष समितिका अध्यक्ष दवाडीले बुझाएका छन् ।

पीडितहरूको गुनासाका बारेमा तपाईको के छ भनाइ? भन्ने पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा यो समस्याका बारेमा तत्कालै आयोजनाको निर्माण कम्पनी हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी निदेर्शक गुरुप्रसाद ढकाललाई जानकारी गराउने बताए ।

यसबारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा डिजन भट्टराईसँग सम्पर्क गर्दा काम रोक्न त कहाँ हुन्छ र? त्यो दिइन्न । समस्या के हो छलफल गरेर समाधानका उपाय खोज्छौं प्रजिअले भने ।

यसैवीच, सो आयोजनाका इन्जिनियर चोलकान्त ज्ञवालीले आइतबार दिउँसो एक बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ता गरी समस्या समाधानको खोजी गर्ने बताए ।

दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको क्षमता २७ मेघावाट रहेको छ । आउँदो भदौ महिनामा निर्माण कार्य पुरा गरी परीक्षण उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ काम गरिएको सो आयोजनाका इन्जिनियर चोलकान्त ज्ञवालीले बताएन भयो । उनका अनुसार निर्माणका केही काम ढिला हुन गएका कारणले अव निर्माण अवधि करिब छ महिना लम्बिने भएको छ ।

चार अर्ब २३ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाको तीन वर्ष अधि निर्माण कार्य थालिएको हो ।