पोखरा ३ साउन । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले सरकारले लागु गरेको माल समान ढुवानी गर्दा वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारले साउन १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको प्रणालीका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले दावी गरेका छन ।
महासचिव बाँस्तोलाले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्न माग गरेका छन । ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर )लिनु पर्ने नियम फिर्ता लिन माग गर्दै उनले १ हजार भन्दा माथिको ज्याला भुक्तानी दिनु परेमा सम्बन्धित कामदारको पान नम्बर लिनु पर्ने प्रावधानलाई खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।
उनले न्यूनतम आधारभूत खाद्यवस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर समेत लिने व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारसंग अनुरोध गरे । उनले १ हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएको तर कृषि तथा जडिबुटी आदीमा लागु नहुने प्रावधान अव्यवहारिक भएको दावी गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा राम्रो भएता पनि कोषमा भएको केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको चर्चा गर्दै उनले कोषका अव्यवहारिक प्रावधानलाई फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरे । महासचिव बाँस्तोलाले सुनचाँदी खरिद गरेर जिल्ला वाहिर लैजान परेमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै उनले त्यस्तो व्यवस्था लागु नगर्न अनुरोध गरेका छन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
गण्डकीको खर्च ६६ प्रतिशत, एकै दिन २ अर्ब निकासा
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो
पाेखरामा इलेक्ट्रिक स्कुटर ‘ग्यारो डिटी–६०’ सार्वजनिक
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१राइड सेयरिङविरुद्ध पोखराका यातायात व्यवसायीको आन्दोलन
श्रावण १०, २०८१जहाज सि चेकका लागि पोखरा आउँदै थियो
श्रावण ९, २०८१