पोखरा, २९ असार । साझा पार्टी गण्डकीले यस प्रदेशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिनेगरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माण र नीति निर्माणमा लाग्न छाडेर कमाउधन्दामा लागेको साझा विवेकशीलको आरोप छ ।
साझा पार्टी गण्डकी संयोजक महेश भण्डारीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारीगर्दैै प्रदेश सरकारको यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । ‘ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउने निर्णयले कदापी कसैलाई हित गर्दैन । जसले यस्तो सुविधा लिन्छन् उनीहरुलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । के सरकारले केही व्यक्तिको लागि निर्णय गर्ने हो ? वा, जनहितमा हुने कुराहरु उसका प्राथमिकतामा पर्छन् ? ’प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति यो निर्णय मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत तथा उनी पक्षधर समूहको लाभका लागि मात्र गरिएको तर्क समेत गरिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकी श्रीमतीले यसअघि पनि दोहोरो सुविधा लिँदै आएको कुराहरु सुनिन आएको थियो, यही प्रदेशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पाउनेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय आउनुले अझै दुबिधा उब्जाएको छ। के मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत र सामुहिक लाभ हुने भएकैले यस्तो निर्णय गराएका त होइनन् ? होइन भने कहिँ नभएको यस्तो मनपरी निर्णय गण्डकी प्रदेशमा मात्रै किन आउँछ ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर धेरै विवाद उठेको छ । कतिपयले यो निर्णयको बचाऊ पनि गरेका छन् । यद्यपि धेरै संख्यामा यो निर्णयको विरोध गर्ने जमात देखिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
रवीन्द्र अधिकारीको ५५ औं जन्मजयन्ती
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एमालेको प्रशिक्षण
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१