बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर खाली गराएको बुटवल–१ का १६ परिवारको अवस्थाबारे प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले मंगलबार स्थलगत अध्ययन गरेको छ। जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको नाममा रहेको जग्गामा बनेका झुपडीहरु हटाएपछिको अवस्थाबारे टोलीले अध्ययन गरेको हो।

समिति सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले अवलोकनपछि विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपनेर्मा जोड दियो।

सदस्य श्रेष्ठले मानवीय संवेदना ख्याल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सरलतापूर्वक समस्याको समाधान निस्कने विश्वास ब्यक्त गरे। संवैधानिक हकको सुनिश्चितका लागि सबै तहको सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पीडितको लागि राजनीतिकरणभन्दा पनि राहत र विकल्पका विषयमा छलफल हुनु पर्ने बताए।

टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासँग समेत छलफल गरेको थियो। समितिले केही दिनभित्रमा यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सभामा बुझाउने र आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने श्रेष्ठले बताए। अध्ययनमा समिति सदस्य हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्कबहादुर केसी सहभागी थिए।

सदस्य रमा अर्यालले मानवीय अवस्था समेत नबुझेर विकास निमार्णको कुरा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताइन्। ४८ वर्षदेखि सुकुम्वासी जग्गामा टहरा बनाएर बसेका १६ परिवारलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले ६ दिन अघि डोजर लगाएर हटाएको थियो। ६ दिन देखि अनसनमा बसेका पीडित भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सबै परिवार अनसनमा बसेपछि काम गरी खाने परिवारको बिचल्ली भएको छ। पीडित परिवारको पुनस्र्थापना माग गर्दै नेपाली काँग्रेसले उनीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। उनीहरुको घर हटाएर नगरपालिकाले भने कर्वडहल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ।