मध्यमकालीन खर्च संरचनाले २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले अनुदान दिने अनुमान गरेको थियो। तर अनुमानभन्दा झण्डै १० अर्ब कम अनुदान पाएको छ।

सरकारले तयार गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ३४ अर्ब भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। सोही हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले ३५ अर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट नआउने बताएका छन्। ‘केन्द्रले दिने अनुदान पनि घटेको छ। आन्तरिक आम्दानी पनि खासै बढ्न सकेको छैन, ’ उनले भने, ‘बजेटको आकार मात्रै बढाएर खासै केही हुँदैन। यथार्थ बजेट ल्याउन सरकार लागिरहेको छ। ’

केन्द्र सरकारले दिने आगामी वर्षको अनुदानमा घटेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १२ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ परेको छ। यो रकम चालु वर्षको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँ कम हो।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाले २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले अनुदान दिने अनुमान गरेको थियो। तर अनुमानभन्दा झण्डै १० अर्ब कम अनुदान पाएको छ। यसलाई मूल्यांकन गर्दा चालु वर्षको भन्दा खासै बजेट बढ्ने देखिँदैन। यद्यपि १० अर्ब जति बढाएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ। आगामी वर्ष १० अर्ब ४७ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ भने डेढ अर्ब वैदेशिक अनुदान लिने र १ अर्ब हाराहारीमै आन्तरिक ऋण जुटाउने अनुमान थियो।

सरकारको अनुमानभन्दा भिन्न हिसाबले गतिविधि चलेका छन्। संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा रकम बढाए पनि सशर्तमा भने घटाएको छ। वित्तीय समानीकरणमा आउने वर्षका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सशर्त अनुदानमा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। विकेन्द्रकरणमार्फत समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएपछि संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरामा केन्द्र सरकार खासै उदार देखिएको छैन।

चालु वर्षमा २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएर कार्यान्वयन थालेको सरकारले मुस्किलले ३० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको छ। कर्मचारी अभाव र भौतिक संरचनाको कारण देखाउँदै सरकारले खर्च रकम कम भएको दाबी गरेको छ।