अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। त्यसअघि शेयर बजारमा एकप्रकारको छटपटी विद्यमान थियो। बजेटले बजारका लागि थुप्रै राम्रा पक्ष घोषणा गर्यो। तर पनि शेयर बजार फलिफाप अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। ‘तिम्रै अभिव्यक्तिका कारण शेयर बजार बढेन, राजीनामा देऊ’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई भन्ने समूह अहिले चुप छ।

नयाँ बजेट घोषणाले बजारलाई बुलिस हुन मद्दत पुर्याउने प्रतिक्रिया बजेट लगत्तै धेरै पक्षबाट आएको पनि थियो। पुँजीगत लाभकरको अनुपात साढे ७ बाट ५ प्रतिशतमा झार्नु नै एउटा महत्वपूर्ण घोषणा थियो, बजारका लागि। यो लगायत अन्य कतिपय सकारात्मक बुँदाहरु थपिँदासमेत बजार नबढ्दा लगानीकर्ताहरु हैरान छन्।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक त्यही मौद्रिक नीति तर्जुमाको चरणमा छ। आएको बजेट र अब आउने मौद्रिक नीतिको तादात्म्य कस्तो रहला भन्ने कुराले पनि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। अर्को तर्फ चालु बजेटका अन्तिम सूचकहरु सार्वजनिक हुने समय असार मसान्तलाई समेत उनीहरुले पर्खिएका छन्।

पुँजीबजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बढ्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको शेयर बजारका विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय विवरणहरु मजबुत देखिए पनि बजार नबढ्नुमा चर्को ब्याजदर, अल्पकालीन व्यापार, अधिक आपूर्तिजस्ता पक्षहरु कारक हुन सक्ने आँकलन पनि विश्लेषकहरुको रहेको छ।

अर्को तर्फ शेयर र बैंक ब्याजदरबीचको सम्बन्ध उल्टो देखिने गरेको छ। बैंकको ब्याज बढ्दा शेयरको मूल्य घट्ने र ब्याज घट्दा शेयरमा लगानी योग्य पुँजीको मात्रा बढ्ने क्रम पनि रहेको हुन्छ। यसैगरी मर्जर, बीमा र देशभित्रका उद्योगलाई दिइएको सहुलियतले कम्पनीको नाफाघाटामा प्रभाव पार्ने गर्छ। यसप्रकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन भयो भएन भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताले हेर्ने गर्छन्।

शेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई ब्रोकर तथा लगानीकर्ताका धेरै माग धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आफै पूरा गर्ने खालका हुने बताउँछन्। ‘त्यसका लागि बजेटमा अनावश्यक पाना खर्चिरहनु आवश्यक छैन।

अर्थ मन्त्रालयले नेप्से, बोर्ड र सिडिएसको कामको मूल्याङ्कन गरेर तिनीहरुबीच समन्वय गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ’ उनले भनेका छन्। लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन पनि अलि बढी भएको र यसलाई घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर धितोपत्र बोर्डले उनीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट भने देखाएको छैन।

बजेट लगत्तै लगानीकर्ताका विभिन्न ५ शेयरसम्बन्धी संगठनले बजारसम्बन्धी परिवर्तित व्यवस्थाहरु बजार बढाउने खालको भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको बाटो खुला गरिनु, वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय तथा बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नु र नियामक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय समेटिनुले बजार र लगानीकर्ताको मनोबल सकारात्मक भूमिका खेल्ने भनिएको थियो। तर कुनै बेला १ हजार ८ सय ८१ बिन्दुमा पुगेको नेप्से अहिले तल नै अल्मलिन पुगेको छ। यसैगरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको संस्थागत सुधार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र कारोबारको दोश्रो बजारमा लगानी गर्न दायरा फराकिलो बनाइने कुराले भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि बजारले फड्को मार्न सकेको छैन।

सबै प्रकारका धितोपत्र तथा ऋणपत्रहरुको विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्ने, सरकारी ऋणपत्र खरिद बिक्रीको लागि अनलाइन प्रणालीको विकास गर्ने, लगानिकर्ताको स्थायी लेखा नम्बरलाई आवश्यक व्यवस्थापन गनेर्लगायत पुँजी बजारको सुधारको निम्ति बजेटमार्फत गरिएका प्रयास सकारात्मक नै मानेका छन्, लगानीकर्ताले। तर साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सूचक २.२९ अङ्कले घटेर १२६९.५५ अंकमा झरेको छ।

बजेटपछि बजार लगातार दुई दिनमात्रै बढे पनि बजेटपछिका ९ कारोबार दिनमा शेयर बजारले ४४.३२ अङ्क गुमाएको देखिन्छ। अतः मौद्रिक नीति पछि पनि यस्तै क्रम देखिए बजारको गम्भीर समीक्षा सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।