खानेपानीको क्षेत्रमा नेपालमै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो, मेलम्ची। २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनावी घोषणापत्रमा समेटेपछि यो आयोजना अघि बढेको हो। निर्माण शुरु भएको लामो समय भैसक्दा पनि हालसम्म अन्यौलमै छ। मेलम्चीपछि दोश्रो ठूलो आयोजना पोखरामा बन्दैछ।

जापान सरकारको सहयोगमा खानेपानी संस्थानले मर्दी खोलाको पानीलाई पोखरामा ल्याएर वितरण गर्न लागेको हो। आजभन्दा ठ्याक्कै १५ वर्षअगाडि सन् २००४ मा मर्दीखोला खानेापनी आयोजनाको कम्सेप्ट शुरु भएको हो, जतिबेला खानेपानी संस्थानका हालका प्रमुख डा भूपेन्द्र प्रसाद पोखरा संस्थानको प्रमुख थिए। धेरै बहस र छलफलपछि सन् २०१४ मा आयोजना निर्माण गर्ने टुंगो लाग्यो र जाइकासँग सम्झौता गरियो।

जाईकाले आफ्नै टोली लगाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। जापानकै एनजेएसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने याचो इञ्जिनियरिङ कम्पनी कन्सल्ट्याण्टले त्यसलाई पूर्णता दिएको थियो। यही आयोजना बनाउन जापान सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो। नेपाल सरकारले चाहीँ खानेपानी संस्थानलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक ऋण दिन लागेको हो। निर्माणको कामका लागि जापानिज कम्पनी हाजमा एन्दो कपोर्रेसनले निर्माणको ठेक्का पाएको छ।

जापानले दिएको कुल अनुदान रकममध्ये ४ अर्ब २१ करोडमा सिभिल कार्यका लागि जापानमै बोलपत्र आह्वान भएको थियो। हाजमाले ८ दशमलव २ प्रतिशत कममा बोलपत्र कबोल गरेको थियो। अव कम्पनीले ३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँमा काम सक्नुपर्ने भएको छ। तीन वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाबाट पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका साढे ४ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खानेपानी संस्थान पोखराका प्रमुख तथा आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर नीरन महर्जनले जानकारी दिए।

अहिलेको पानी अशुद्ध र अपुग भएपछि संस्थानले ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट बनाउन लागेको हो। प्लाण्टको खानेपानीमन्त्री वीना मगरले मंगलबार शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। ठेकेदार कम्पनीले अप्रिल १५ तारिखदेखि नै काम थालिसकेको छ। आयोजनामा पूर्ण सहयोग गरिदिन महर्जनको आग्रह छ। ‘विकास आएन भन्छौं। आएपछि भाँजो हालेर रोक्न खोज्छौं, ’ उनले भने, ‘यो संस्कार राम्रो हैन। आयोजना हाम्रै लागि हो। हामीले सहयोग नगरे सफल हुँदैन। ’ उनका अनुसार विसं २०८० देखि प्रतिवर्ष १६ करोड रुपैयाँका दरले ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने छ। समयमै आयोजना सम्पन्न नभए ब्ययभार बढ्दै जाने महर्जन बताउँछन्। ‘३ वर्षभित्रमा काम सकेर परीक्षण गरिसक्नु पर्छ। अवरोध भयो भने समयमा काम हुँदैन। संस्थान सिधैँ घाटामा जान्छ, ’ उनले अघि भने, ‘काममा बाधा झिकेको भनेर ठेकेदारले हर्जना माग्न थालिसके। ’ उनका अनुसार तालिकाअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले दैनिक ५१ हजार रुपैयाँ हर्जना मागेको छ।

यस्तो बन्दैछ आयोजना

मर्दीमा हालको खानेपानी ड्याम नजिकै ग्रिड च्याम्बर बनाइन्छ। यसले खोलाको पानी पहिलो चरणमा छान्ने काम गर्छ। त्यसपछि ३२ इन्चको पाइपबाट करिब ३ किलोमिटर पर पुरुञ्चौर लगिन्छ। पुरुञ्चौरमा स्लो स्याण्ड फिल्टर राखिन्छ। त्यहाँ फिल्टर भएपछि पानी सिधैँ पिउन मिल्छ। पुरुञ्चौरमा रहेको स्याण्ड फिल्टरले दैनिक साढे ४ करोड लिटर प्रशोधन गर्छ। पुरुञ्चौरबाट शुद्धिकरण गरिएपछि २० इन्चको ४ वटा पाइपबाट पोखरामा रहेका रिजर्भायर ट्यांकीमा पठाइने छ। यसकै लागि संस्थानले पुरुञ्चौरमा १ सय ३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

विन्ध्यवासिनीमा ४० लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की छ भने मालेपाटन, फूलवारी र कोलपाटनमा २० लाख लिटर क्षमताको नयाँ ट्याङ्की बनाइने छ। पोखराभरी पानी वितरणका लागि १ सय १० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइने खानेपानी संस्थान पोखराले जनाएको छ। संस्थानले पोखराको तत्कालीन १८ वडासम्म सेवा दिँदै आएको छ। पुरानै कार्यक्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउने र अहिले हेमजासमेत थप भएको संस्थानले जनाएको छ।

ट्यांकीको जग्गामा बाल उद्यानको बोर्ड

खानेपानी संस्थानले रिजर्भायर ट्यांकी बनाउन अधिग्रहण गरेको फूलबारीको जग्गामा बाल उद्यान बनाउन होर्डिङ बोर्ड गाडिएको छ। स्थानीय श्रीप्रसाद बास्तोलाले स्मार्ट सिटीमा बालउद्यान अपरिहार्य भएको भन्दै सांकेतिक मागका लागि बोर्ड राखेको बताए। ‘आयोजनाको विरोध हामीले गरेका हैनौं। तर बालउद्यान चाहिन्छ भनेको हो। आयोजना सफल पार्न हाम्रो पनि साथ छ, ’ उनले भने। स्थानीयले सरोकार समिति समेत गठन गरिसकेका छन्।

आयोजनामा स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने, पानी ट्याङ्कीबाट हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सडक बाटोको निकास निकाल्नुपर्ने माग समितिको छ। ट्याङ्की निर्माणका लागि ७ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो।