अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समाजवादतर्फको यात्रामा बजेट एउटा खुट्किलो भएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथिको प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको विहीवार जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले त्यस्तो भनाइ राखेका हुन्।

बजेट छलफलक्रममा सांसदहरुले बजेट अल्मलिएको, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको, संघीयताविरोधी भएको र चालु खर्च अत्यधिक भएकोजस्ता आरोप लगाएका थिए। जवाफमा मन्त्री खतिवडाले बजेटको दिशा स्पष्ट भएको र यो नअल्मलिएको दाबी गरे। संविधानको प्रस्तावनामा जे भनिएको छ, त्यही बाटो बजेटले समातेको भनाइ उनको थियो। ‘बजेट एक वर्षको कार्यक्रम भएकाले खुट्किलोको कुरा गर्दा गन्तव्य बिर्सिएको छैन’ मन्त्री खतिवडाले भने, विपक्षीको भनाइ आलोचनाका लागिमात्र हो।

सांसदहरुले बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट नभएको बताएपछि उनले मौलिक हक कार्यान्वयन नै बजेटको प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारे। ‘मौलिक हक भनेको राज्यका नागरिकले सबैभन्दा पहिले पाउनुपर्ने हक हुन्। तीनै हाम्रो प्राथमिकता हो। प्राथमिकताको विषय बहसको विषय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले थपे।

सो क्रममा उनले बजेट संघीयताविरोधी नभएको पनि बताए। संघ सरकारमा रहेको अनिवार्य दायित्व बढी हुँदा संघमा नै धेरै बजेट व्यवस्था हुन पुगेको स्पष्टिकरण पनि उनले सांसदहरुलाई दिए। ‘हामी केलाई हेरेर संघीयता कार्यान्वयन भएन भनिरहेका छौ?’ उनले प्रश्न सोधे।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर त्यही अनुपात एक प्रतिशत दुई प्रतिशत घटबढ भयो भनेर त्यसको संघीयता कार्यान्वयनसँग तुलना गर्न नमिल्ने दाबी मन्त्री खतिवडाको थियो। संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालले अपनाएको विधि विश्वमै अनुकरणीय मानिएको भन्दै यस्तो बेलामा प्रश्न उठाउनु ठीक नहुने मन्त्री खतिवडाले बताए।

मन्त्री खतिवडाले कि संघको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बाँड्नुपर्यो होइन भने बजेटमात्रै माग्न नमिल्ने टिप्पणी गरे। ‘संघले कि दायित्व बाँड्नुपर्यो, होइन भने आ–आफ्नो हिस्साअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,’ उनले प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै भने। मन्त्री खतिवडाले चालु खर्च धेरै भयो भन्ने बहसमा पनि बुझाइको अन्तर रहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान सबै चालु खर्चमै छ भने। मन्त्री खतिवडाका अनुसार सबै चालु खर्च साधारण खर्च होइन। साधारण र विकास खर्चको अनुपातमा हेर्ने हो भने विकास खर्च करिब करिब ७ खर्ब हुने उनले बताए। उनले थपे, ‘मानव पुँजी निर्माण गर्ने पैसा चालुमा छ। भौतिक पुँजीले मात्र विकास हुन्छ? मानवीय विकास गर्ने पुँजी चालुमा छ, त्यो अनुत्पादक हो, त्यसले विकास हुँदैन भन्ने होइन।’

दलितहरुको हितलाई ख्याल गर्दै समाजमा पछि परेको वर्गलाई सबैभन्दा पहिले औसतमा ल्याउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धारणा राखेका राखेको उनले स्पष्ट पारे। दलित समुदायको उत्थानका लागि जनता आवास र बाल संरक्षण अनुदान दलित समुदायबाटै शुरु गरेको उनले सुनाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा नै दिनुपर्ने माग गरेकोप्रति इंगित गर्दै यस विषयमा बहस गर्न सकिने बताए। २०५१ सालमा औसत उमेर ५९ हुँदा ७५ वर्षका वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिएको भन्दै उनले अहिले औसत आयु बढेर ७१ पुगिसक्दा भत्ता पाउने उमेर घटाउनु उपयुक्त नहुने भनाइ राखे।

‘अहिले औसत आयु ५९ बाट ७१ पुग्यो। सामाजिक सुरक्षा पाउने उमेर घटाउने कुरा हुँदैछ। यसमा बहस गरौं,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकले राज्यबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। तर कुन उमेरमा के पाउने हो? उत्पादक उमेरमा के पाउने हो, उत्पादक नहुँदै के पाउने हो? उत्पादक शक्ति क्षीण हुँदै जाँदा के गर्ने हो यो चक्रको विषयमा हामी छलफल गरौं,’ उनले भने।

यसैगरी, अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे। आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी करिब १७ खर्ब सार्वजनिक खर्च हुने भन्दै उनले यो खर्चबाट आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरे।