वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटको कुल विनियोजन रकममध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२ दशमलव ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइने उल्लेख गरिएको छ। अरु आन्तरिक ऋणबाट उठाइने छ। पूर्व अपेक्षा गरेअनुरुप यो पटक बजेटले वृद्धवृद्धाको तलब वृद्धि गरेको छ। दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आइएको वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३ हजार पुर्याइएको छ। यसैगरी अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत १ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ।

नयाँ तलबमानअनुसार आधार तलब ३ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। अब नयाँ तलब अनुसार कार्यालय सहयागीले २८ हजार ५ सय ६४ र मुख्य सचिवले ६६ हजार ३ सय १० रुपैयाँ पाउने छन्। अर्थमन्त्रीले विद्यमान मासिक २ हजार महँगी भत्तालाई भने निरन्तरता प्रदान गरेका छन्।

यसैगरी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सांसदहरुलाई दिइँदैआएको ४ करोड रुपैयाँ रकममा वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यो विनियोजनको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको छ।

बजेटमा सडक मर्मतका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ अतिरिक्त कर लगाउने घोषण गरिएको छ। बजेटमा दू्रतमार्गलाई १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विजियोजन गरिएको छ। यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र हुलाकी राजमार्गको लागि १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक, रेल, पुल तथा पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड छुट्याइएको छ।

यसैगरी, निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तो रकम गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले युवा तथा खेलकुदका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम गत वर्ष भन्दा २० प्रतिशत कम हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। दिवा खाजा उपलब्ध गराउनमात्र ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा उल्लेखित छ। बजेटमा कम्युनिष्ट सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाऔंलाई व्युँताइएको छ। युवा श्रम शक्तिलाई गाउँमै रोकी रोजगारी सिर्जना र श्रमको लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा विप्रेषण २१ प्रतिशतले बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको दाबी गरिएको छ। उर्जा क्षेत्रका लागि बजेटमा कुल ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि कुल ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। पुनः निर्माणका लागि भने १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, जीतपुर (सिमरा), पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर (बुटवल), कोहलपुर (नेपालगञ्ज) तथा अत्तरिया (धनगढी) लाई मेगासिटीको रुपमा विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पर्वतीय पर्यटनको विकास र सभा सम्मेलनलाई जोड दिने माइस पर्यटनको पाटोलाई समेत बजेटले समेटेको छ।

अर्कोतर्फ शेयरबजारप्रति उदार हुँदै अर्थमन्त्रीले साढे ७ प्रतिशतका पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतमा झारेका छन्। विदेशी लगानीको आधारशिला तयार भएको तथा १५ औं योजना र दिगो विकास बजेटका प्रमुख आधारमध्ये महत्वपूर्ण पक्ष भएको बजेटले उल्लेख गरेको छ। मौलिक हकको पूर्ण उपभोग र जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य बजेटले लिएको छ।

गत वर्ष चालु आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो। नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

बजेटका विशेषता

• सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड।
• पूर्व कमैया र हलीको बसोबास आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने।
• जग्गाभाडामा लिएर उद्योग चलाउन पाइने।
• रसायनिक मल खरिदमा दिइँदैआएको अनुदान बढ्यो।
• विदेशबाट फकेर्का युवालाई खेतीमा प्रोत्साहन।
• कृषि उत्पादन गनेर्लाई परियोजना धितोमै ऋण।
• आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं कार्यक्रम पुनः आयो।
• कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म वृद्धि।
• वृद्धभत्ता २ हजारबाट ३ हजार पुग्यो।
• सबै प्रदेशमा नमूना अग्र्यानिक कृषि फार्म स्थापना।
• सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना।
• मझौला तथा साना किसानलाई ऋण प्रदान गरिने।
• आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने।
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने।
• आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने।
• अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्ष सरकारीकरण गरिसक्ने।
• आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने।
• तराईमा सय बिगाहा बढी जमिनमा एकीकृत खेती गनेर्लाई सहुलियत।
• दूध, माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने।
• कबुलियत र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन।
• ७० वर्षमाथिका जनताको बीमा रकम सरकारले व्यहोर्ने।
• हरेक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय।
• छायांकनका लागि नेपाल अभियान शुरु हुने।
• पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट।
• खोलौं बैंक खाता अभियान संचालन हुने।
• लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि।
• नेश्नल पेमेन्ट गेटवेको विकास गरिने।
• धितोपत्रको कारोबार पूर्ण अनलाइनतर्फ लगिने।
• नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानी गन्तव्य बनाइने।