नयाँ बजेटले वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वुधवार संयुक्त संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदैआएको भत्तामा १ हजार रकम बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

यसैगरी, अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ हजार रुपैयाँ बढेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपाङ्गता भएकालाई ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई १ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई २ हजार र बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ प्रदान गर्दै आइएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित र कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र बालबालिका समेटिन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ। जसमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १ सय ३७, एकल महिला ७ लाख १६ हजार ९ सय ३३, पूर्ण र आंशिक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासीरजनजाती संख्या २४ हजार २ सय ४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७ सय १५ जना रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरुवात गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत ७५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धका लागि मासिक १ सय रुपैयाँ दिने घोषणा सुनाएका थिए।

कार्यक्रमले लोकप्रियता हाँसिल गर्दै गएपछि मन्त्री अधिकारीले नै २०६० सालमा सो रकम बढाएर १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए। २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ५ सय पुर्याएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए। २०७२ सालमा एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो रकम मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था मिलाएका थिए।

७० वर्षमाथिका सबै नागरिकको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा सेवा निःशुल्क हुने कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। अन्य परिवारको स्वास्थ्य बीमाको बिमांक रकम समेत दोब्बर गरी १ लाख पुर्याइएको घोषणा बजेटले गरेको छ।